agriculture news in Marathi, need of Reform in tax, subsidy and production quality, Maharashtra | Agrowon

कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये सुधारणा गरजेची
चंद्रकांत जाधव
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने कृषी विकासात मोठे योगदान दिले आहे. ही प्रणाली वापरण्यापूर्वी थेंब थेंब पाण्यात सिंचन कसे होईल, पीक जोमात येईल की नाही, ही भीती शेतकऱ्यांना. परंतु या प्रणालीचा वापर जेथे झाला तेथे उत्पादनवाढीची क्रांतीच जणू झाली आहे. 

खानदेशात तर पूर्वहंगामी कापसाची लागवड करायची म्हटली म्हणजे इनलाइन प्रकारची ठिबकच हवी, असे नियोजन शेतकरी करतात. काळी तिथं नळी, अशी संकल्पना खानदेशात रुजली आहे. जसा सूक्ष्मसिंचन यंत्रणेचा वापर वाढतो आहे, तसा हा उद्योगही विस्तारत आहे.

सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने कृषी विकासात मोठे योगदान दिले आहे. ही प्रणाली वापरण्यापूर्वी थेंब थेंब पाण्यात सिंचन कसे होईल, पीक जोमात येईल की नाही, ही भीती शेतकऱ्यांना. परंतु या प्रणालीचा वापर जेथे झाला तेथे उत्पादनवाढीची क्रांतीच जणू झाली आहे. 

खानदेशात तर पूर्वहंगामी कापसाची लागवड करायची म्हटली म्हणजे इनलाइन प्रकारची ठिबकच हवी, असे नियोजन शेतकरी करतात. काळी तिथं नळी, अशी संकल्पना खानदेशात रुजली आहे. जसा सूक्ष्मसिंचन यंत्रणेचा वापर वाढतो आहे, तसा हा उद्योगही विस्तारत आहे.

आयएसआय, नॉन आयएसआय (प्रमाणित व अप्रमाणित) अशा प्रकारची वर्गवारी या उद्योगात झाली आहे. राज्यात सुमारे २१३ ‘आयएसआय’ पाइप उत्पादक, तर ७८ ठिबक (ड्रीप) उत्पादन करणाऱ्या संस्था आहेत. या संस्थांनी सरकारचे निर्णय, आर्थिक अडचणी, इंधन दरवाढीचे मुद्दे अशा अनेक संकटांना तोंड देऊन राज्यात ‘आयएसआय’ प्रमाणित ब्रॅण्डचा दबदबा कायम ठेवला आहे. शेतकऱ्यांना कमी दरात सूक्ष्मसिंचन यंत्रणा उपलब्ध करून देणारे नॉन आयएसआय ड्रीप, पाइप निर्मात्या संस्थाही अनेक आहेत. लघुउद्योग प्रकारात या संस्था कार्यरत अाहेत.

खानदेशात शंभरपेक्षा अधिक ‘नॉन आयएसआय ड्रीप’ व पाइप उत्पादक कंपन्या आहेत. अर्थातच राज्यात अशा कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. केंद्राने पाइपनिर्मिती उद्योगात १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लावला आहे. तर ठिबकवर आधारित वस्तू व सेवा कर १८ टक्‍क्‍यांवरून १२ टक्के केला आहे. ज्या पाइप्स फक्त ठिबकसाठी वापरात येतील (सबलाईन व अन्य कामे) त्यांनाच १२ टक्के वस्तू व सेवाकर आहे. परंतु शेतीची भूमीगत जलवाहिनी, पाणीपुरवठा योजनांच्या जलवाहिन्या यांच्यासाठी १८ टक्के कर आहे. 

उद्योजकांनी व्यक्त केल्या अपेक्षा 

  • शेतीसाठी जे पाइप वापरले जातात त्यांच्यासाठी एकसारखी कररचना हवी आहे. राज्य शासनाने यासंबंधी दुरुस्त्या कराव्यात किंवा आपला करांचा भार उचलावा. 
  • ड्रीपसंबंधीच्या करांमध्येही सवलत हवी असून ती पाच टक्के वस्तू व सेवा करापर्यंत आणली जावी. ड्रीपचे दर वस्तू व सेवा करामुळे १० टक्के वाढले आहेत. त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांनाच पर्यायाने सहन करावा लागतो. पाइपचे दर वाढलेले नाहीत. पाईप उत्पादनासाठी आवश्‍यक कच्च्या मालाच्या दरात फारसे चढउतार न झाल्याने पाइपचे दर स्थिर होते. 
  • शासनाकडून कृषी तसेच पाणी योजना यासंबंधी पाइपपुरवठ्याच्या ज्या निविदा निघतात त्यामध्ये सुधारणा करून सर्व प्रकारच्या आयएसआय प्रमाणित पाइप उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन हवे
  • काही वेळेस नियम दूर करून कमी दर्जाच्या पाइप्सचेही शासकीय निविदांसंबंधी खरेदीचे प्रकार होतात. याला आळा बसावा. 
  • सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी निविदांबाबत होणार नाही यासाठी यंत्रणा हवी आहे. 
  • सरकारने ६३, ७६, ९० व ११० मिलिमीटर आकाराच्या पाईप पुरवठा तसेच उत्पादनासंबंधी सर्व उद्योगांना प्रोत्साहन हवे.
  • जळगावसारख्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात दुप्पट पाणीपट्टी व भूखंडाचे कर पाइप, ड्रीप उद्योजकांना भरावे लागतात. पालिका व औद्योगिक विकास महामंडळही लघुउद्योजकांकडून कर वसुली करते. एकाच संस्थेने कर वसूल करावा.
  • अलीकडेच शासनाने विदर्भातील उद्योगांना विजेसंबंधी दोन रुपये प्रतियुनिट एवढी सवलत दिली आहे. हीच सवलत खानदेशात फक्त ५० पैसे प्रतियुनिट आहे. साडेसात रुपये प्रति युनिट असा सरासरी दर विजेबाबत पाइप, ड्रीप उत्पादन  कंपन्यांना द्यावा लागतो. सवलत सर्व भागांसाठी समान हवी आहे. विदर्भाच्या तुलनेत उत्तर महाराष्ट्रात अधिक ड्रीप व पाइप उत्पादक कंपन्या आहेत. याचा विचार करून निर्णय व्हावेत.
  • गुजरात, मध्य प्रदेशात विजेसंबंधी पाच रुपये प्रतियुनिट असे दर पाईप व ड्रीप उत्पादक कंपन्यांना द्यावा लागतो. त्यांना परवडते मग आपल्याला का नाही हा प्रश्‍न आहे. 
  • राज्यात सूक्ष्मसिंचनाचे अनुदान अनेक वर्षे शेतकऱ्यांना मिळत नाही. अनुदान मिळण्याची पद्धत क्लिष्ट झाली असून ऑनलाइन प्रणालीतून अर्ज करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. अनेकदा अर्ज अपलोड होत नाही. त्रुटी असतात. या प्रणालीत सुधारणा व्हावी. कर्नाटक व इतर राज्य सरकारांनी ड्रीप किंवा सूक्ष्मसिंचन अनुदानाची प्रक्रिया सुरळीत, तत्पर केली आहे. शिवाय राज्य सरकारांनी आपला अनुदानाचा वाटा या योजनेबाबत वाढविल्याने शेतकऱ्यांना अतिशय कमी खर्चात सूक्ष्मसिंचन यंत्रणा बसवून उत्पादन वाढविणे शक्‍य झाले. परंतु राज्यात अनुदानाचा प्रश्‍न नेहमी असतोच. 
  • राज्यात कमाल ५० ते ४५ टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना सूक्ष्मसिंचन यंत्रणेसंबंधी मिळते. एकदा लाभ घेतल्यानंतर दुसऱ्यांदा अनुदान मिळण्यासंबंधीचे नियम शिथील केले जावेत. कारण कमाल पाच वर्षांनंतर सूक्ष्मसिंचन यंत्रणा अनेक शेतकरी बदलतात. त्यांना पुन्हा सूक्ष्मसिंचन यंत्रणा बसवावी लागते व त्यासाठी खर्च येतो. शासकीय निविदा मिळाल्यानंतर जे पाइप पुरविले जातात त्यांचा मोबदला निर्धारित वेळेत पाइप पुरवठादारांना मिळत नाही. मग व्याजाचा भार अधिकचा उचलण्याची वेळ पाइप उत्पादकांवर येते. वेळ, दर्जा व कर रचना यासंबंधी कटाक्षाने कार्यवाही राज्य सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ड्रीप, पाइप उत्पादक कंपन्यांसाठी करावी.

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...