agriculture news in Marathi, new policy for MSP, Maharashtra | Agrowon

हमीभावाच्या शाश्वतीसाठी नवे धोरण
वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी सरकार नवीन धोरण आणणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची हमीभावने खेरदी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि खासगी संस्थांचा सहभाग होणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. 

नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी सरकार नवीन धोरण आणणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची हमीभावने खेरदी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि खासगी संस्थांचा सहभाग होणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. 

शेतीमाल काढणीच्या हंगामात दर पडल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन हमीभावाने खरेदीची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हे धोरण अमलात आणणार आहे. यात स्थानिक पातळीवरील दर आणि स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने खरेदीबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. हमीभावाने खरेदीसाठीच्या नव्या धोरणात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तीन नवीन योजना तयार केल्या आहेत. या योजना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री गटाच्या बैठकीत चर्चा करून तयार करण्यात आल्या आहेत.

‘‘नवीन योजनांमध्ये बाजार हमी योजना (एमएएस), किंमत तूट खेरदी योजना (पीडीपीएस) आणि खासगी खरेदी आणि साठवणूकदार योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल तातडीने खेरदी करण्यासाठीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. हे नवीन धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर हे धोरण अमलात आणण्यात येईल. या धोरणानुसार राज्यांना हमीभावने खरेदीचे स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली. 
‘एमएएस’ आणि ‘पीडीपीएस’ या दोन्ही योजना सरकार राबिविणार आहे. शिवाय या धोरणात सरकारने खासगी खरेदी दारांनाही सामावून घेतले आहे. नवीन खरेदी धोरण अमलात आल्यानंतर सध्याच्या किंमत समर्थन योजना (पीएसएस) आणि बाजार हस्तक्षेप योजना (एसआयएस) या योजना बंद करण्यात येणार आहे. 

बाजार हमी योजना (एमएएस)
‘एमएएस’ योजनेअंतर्गत राज्यांना खेरदी सुरु करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. ही योजना राज्यांनी राबवायची आहे. स्थानिक पातळीवरील शेतीमालाच्या दराची स्थिती पाहून राज्य सरकार तातडीने खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. दर पडल्याच्या स्थितीत राज्य सरकार बाजारात उतरून राज्याच्या खरेदी संस्थांमार्फत किंवा राज्याची मान्यता असलेल्या खासगी खरेदी संस्थांमार्फत शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करू शकते. या योजनेअंतर्गत शेतीमाल खेरदी आणि साठवणुकीला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार राहील. या खरेदीसाठी आणि लागणाऱ्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याला निधी साठवून ठेवावा लागणार आहे. हमीभावने खेरदीत राज्य सरकारला तोटा आल्यास केंद्र सरकार कमाल ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत भरपाई देणार आहे.

किंमत तूट खरेदी योजना (पीडीपीएस)
‘पीडीपीएस’ योजना ही मध्य प्रदेश सरकार राबवित असलेल्या भावांतर योजनेसारखीच आहे. या योजेनेत राज्य सरकार शेतीमालाचे दर पडल्यास मोडल किमतीने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकेल. बाजारातील खेरदी किंमत ही मोडल किंमतीच्या खाली गेल्यास या स्थितीत सरकार शेतकऱ्याला विक्रि किंमत आणि हमीभाव यातील जो फरक आहे ती रक्कम भरपाई म्हणून देणार आहे. 

खासगी खरेदी
हमीभावने खेरदी विस्तारित व्हावी, यासाठी सरकारने खासगी खरेदीदारांचाही समावेश नवीन धोरणात केला आहे. खासगी खरेदीदारांना पारदर्शक ई-मार्केटद्वारे हमीभावाने खरेदी करता येणार आहे. बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास राज्य सरकार त्यांच्या विश्वासातील किंवा यादीतील खासगी खरेदीदारांना पारदर्शकपणे खेरदी करण्याची परवानगी देऊ शकेल. सरकारच्या परवानगीने हमीभावाने खेरदी करणाऱ्या खासगी खरेदीदारांना करसवलत व कमिशन देण्यात येणार आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
डोळ्यांत अंजन घालणारी नागलीची कहाणी :...योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...
चैत्र यात्रेनिमित्त भाविकांनी दुमदुमला...ज्योतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर  : ‘...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींमुळे...
‘ॲग्रोवन'चा आज १४वा वर्धापन दिन; जल...पुणे : लाखो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील घटक बनलेल्या...
यंदा बीटी कापूस बियाणे मुबलक : कृषी...पुणे : राज्याच्या कापूस उत्पादक भागातील...
फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार...पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच)...
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
कापूस उत्पादकतेत भारताची पीछेहाटजळगाव ः जगात कापूस लागवडीत पहिल्या क्रमांकावर...