agriculture news in Marathi, new policy for MSP, Maharashtra | Agrowon

हमीभावाच्या शाश्वतीसाठी नवे धोरण
वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी सरकार नवीन धोरण आणणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची हमीभावने खेरदी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि खासगी संस्थांचा सहभाग होणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. 

नवी दिल्ली ः देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी सरकार नवीन धोरण आणणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची हमीभावने खेरदी करण्यासाठी राज्य सरकार आणि खासगी संस्थांचा सहभाग होणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. 

शेतीमाल काढणीच्या हंगामात दर पडल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन हमीभावाने खरेदीची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हे धोरण अमलात आणणार आहे. यात स्थानिक पातळीवरील दर आणि स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने खरेदीबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. हमीभावाने खरेदीसाठीच्या नव्या धोरणात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तीन नवीन योजना तयार केल्या आहेत. या योजना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री गटाच्या बैठकीत चर्चा करून तयार करण्यात आल्या आहेत.

‘‘नवीन योजनांमध्ये बाजार हमी योजना (एमएएस), किंमत तूट खेरदी योजना (पीडीपीएस) आणि खासगी खरेदी आणि साठवणूकदार योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल तातडीने खेरदी करण्यासाठीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. हे नवीन धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर हे धोरण अमलात आणण्यात येईल. या धोरणानुसार राज्यांना हमीभावने खरेदीचे स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे,’’ अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली. 
‘एमएएस’ आणि ‘पीडीपीएस’ या दोन्ही योजना सरकार राबिविणार आहे. शिवाय या धोरणात सरकारने खासगी खरेदी दारांनाही सामावून घेतले आहे. नवीन खरेदी धोरण अमलात आल्यानंतर सध्याच्या किंमत समर्थन योजना (पीएसएस) आणि बाजार हस्तक्षेप योजना (एसआयएस) या योजना बंद करण्यात येणार आहे. 

बाजार हमी योजना (एमएएस)
‘एमएएस’ योजनेअंतर्गत राज्यांना खेरदी सुरु करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. ही योजना राज्यांनी राबवायची आहे. स्थानिक पातळीवरील शेतीमालाच्या दराची स्थिती पाहून राज्य सरकार तातडीने खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. दर पडल्याच्या स्थितीत राज्य सरकार बाजारात उतरून राज्याच्या खरेदी संस्थांमार्फत किंवा राज्याची मान्यता असलेल्या खासगी खरेदी संस्थांमार्फत शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करू शकते. या योजनेअंतर्गत शेतीमाल खेरदी आणि साठवणुकीला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार राहील. या खरेदीसाठी आणि लागणाऱ्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याला निधी साठवून ठेवावा लागणार आहे. हमीभावने खेरदीत राज्य सरकारला तोटा आल्यास केंद्र सरकार कमाल ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत भरपाई देणार आहे.

किंमत तूट खरेदी योजना (पीडीपीएस)
‘पीडीपीएस’ योजना ही मध्य प्रदेश सरकार राबवित असलेल्या भावांतर योजनेसारखीच आहे. या योजेनेत राज्य सरकार शेतीमालाचे दर पडल्यास मोडल किमतीने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकेल. बाजारातील खेरदी किंमत ही मोडल किंमतीच्या खाली गेल्यास या स्थितीत सरकार शेतकऱ्याला विक्रि किंमत आणि हमीभाव यातील जो फरक आहे ती रक्कम भरपाई म्हणून देणार आहे. 

खासगी खरेदी
हमीभावने खेरदी विस्तारित व्हावी, यासाठी सरकारने खासगी खरेदीदारांचाही समावेश नवीन धोरणात केला आहे. खासगी खरेदीदारांना पारदर्शक ई-मार्केटद्वारे हमीभावाने खरेदी करता येणार आहे. बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्यास राज्य सरकार त्यांच्या विश्वासातील किंवा यादीतील खासगी खरेदीदारांना पारदर्शकपणे खेरदी करण्याची परवानगी देऊ शकेल. सरकारच्या परवानगीने हमीभावाने खेरदी करणाऱ्या खासगी खरेदीदारांना करसवलत व कमिशन देण्यात येणार आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...