agriculture news in marathi, New reasearch, New variety need of future writes EX VC Yogendra Nerkar | Agrowon

नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 20 जून 2018

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर देशाचेही नुकसान करणारा आहे. जैवतंत्रज्ञान आणि पर्यावरण विभागाने आपले धोरण त्वरित बदलून तणनाशक सहनशील वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शिघ्रतेने तांत्रिक व कायदेशीर पावले उचलली पाहिजेत. कापूस, मका, सोयाबीन इत्यादी पिकांचे जनुक रुपांतरित, तणनाशक सहनशील (एचटी) वाण अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागवडीखाली आहेत. एचटी वाणामधील तणांचे नियंत्रण करण्यासाठी ग्लायफोसेट सारख्या तणनाशकाच्या फवारणीचा खर्च आंतरमशागतीच्या खर्चापेक्षा तेथे बराच कमी येतो. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर देशाचेही नुकसान करणारा आहे. जैवतंत्रज्ञान आणि पर्यावरण विभागाने आपले धोरण त्वरित बदलून तणनाशक सहनशील वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शिघ्रतेने तांत्रिक व कायदेशीर पावले उचलली पाहिजेत. कापूस, मका, सोयाबीन इत्यादी पिकांचे जनुक रुपांतरित, तणनाशक सहनशील (एचटी) वाण अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागवडीखाली आहेत. एचटी वाणामधील तणांचे नियंत्रण करण्यासाठी ग्लायफोसेट सारख्या तणनाशकाच्या फवारणीचा खर्च आंतरमशागतीच्या खर्चापेक्षा तेथे बराच कमी येतो. 
- डॉ. योगेंद्र नेरकर, माजी कुलगुरु 
-------------------------------------------------------------

सुमारे २५ ते ३० वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने प्रसृत केलेल्या जैवतंत्रज्ञान धोरणानुसार भारतात तणनाशक सहनशील वाण विकसित करण्याला प्राधान्य दिले नव्हते. ग्रामीण भागातील श्रमशक्तीला काम मिळावे, हा त्यामधील उद्देश होता; आणि रासायनिक तणनियंत्रणापेक्षा आंतरमशागतीचा (निंदणी, कोळपणी) खर्चही तेव्हा कमी होता. सध्या शेतीमध्ये मजुरांची कमतरता भासू लागली आहे, आणि आंतरमशागतीचा खर्चही रासायनिक तणनियंत्रणापेक्षा बराच वाढला आहे. साहजिकच आपल्या देशातील शेतकऱ्यांकडून तणनाशक सहनशील वाण उपलब्ध व्हावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे. वास्तविकता लक्षात घेऊन जैवतंत्रज्ञान आणि पर्यावरण विभागांनी आपले धोरण त्वरित बदलून तणनाशक सहनशील वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शीघ्रतेने तांत्रिक व कायदेशीर पावले उचलावीत. राज्यकर्त्यांनीसुद्धा त्या दिशेने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर देशाचंही नुकसान करतो.

  • गेल्या दोन वर्षांत अवैधरित्या एचटी बीटी कापूस वाणांचे झालेले वितरण अक्षम्यच आहे. सर्वांनी तांत्रिक व कायदेशीर बाजू सांभाळलीच पाहिजे. हे बियाणे बीजी-३ या नावाने विकले गेले; तथापि ते बीजी-२ असावे. 
  • बीजी-३ मध्ये क्राय १ एसी अधिक क्राय २ एबी आणि व्हीआयपी-३ए  अशी तीन जनुके असल्यामुळे गुलाबी बोंड अळीचा गेल्या वर्षी तेथे इतका उपद्रव झाला नसता. कंपन्यांनी कायदेशीर मार्गाने बीजी-३ किंवा पुढील स्तरावरील बीटी वाण शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. 
  • गुलाबी बोंड अळीचा उपद्रव एचटी जनुकामुळे वाढलेला नाही; पण अवैध घुसखोरीमुळे एचटी जनुकावर रोष ओढवला गेला.
  • बीटी किंवा एचटीबीटी वाणांच्या प्रसारामुळे जैवविविधता कमी होते असा एक आक्षेप आहे. तथापी बीटी कापसाचे अनेक वाण सध्या लागवडीखाली आहेत. मात्र जैवविविधतेला धोका पोचू नये अशी काळजी शास्त्रज्ञांनी घेतली पाहिजे.
  • दुसरा आक्षेप असा आहे की, एचटी जनुक तणांच्यामध्ये पसरू शकतो, त्यामुळे ‘सुपर वीड` प्रकारची तणे तयार होतील. परंतु एचटी बीटी कापसाचा आणि तणांचा संकर होण्याची भीती नाही. 
  • तणांच्यामध्ये असलेल्या जैवविविधतेतून तणनाशकाला प्रतिरोधक अशी तणे कालांतराने निर्माण होऊ शकतात, ही भीती आहे. त्यादृष्टीने सुद्धा शास्त्रज्ञांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

बीटी/ नॉन-बीटी, संकरित सरळ वाण, लागवड पद्धती आणि एकात्मिक कीड नियंत्रण 

  • मी सविस्तरपणे बीटी/ नॉन-बीटी, संकरित सरळ वाण आणि लागवड पद्धतीविषयी ८ व ९ डिसेंबर आणि २३ जानेवारीच्या ॲग्रोवनमध्ये लेख लिहिला होता. येत्या काळात सर्व संबंधितांनी राज्य पातळीवर एकत्र येऊन चर्चासत्राद्वारे योग्य धोरणे ठरवून कार्यवाही करावी. महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला तर देशपातळीवरही योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.
  • संशोधन संस्थांनीसुद्धा आपल्या तरुण शास्त्रज्ञांना ‘आरएनए-आय` आणि ‘जीन एडीटींग'सारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी जगातील आघाडीच्या प्रयोगशाळांमध्ये पाठवावे आणि नवीन वाण विकसित करावेत. 

देशी कापूस वाणांच्या लागवडीत वाढ गरजेची 

  • बीटी कापूस वाणांच्या लागवडीनंतर गेल्या १५ वर्षांत देशी कापूस वाणांची (आरबोरियम / हरबेशियम) लागवड फार कमी झाली. या वाणांच्या लागवडीचे क्षेत्र ३० टक्के होते ते ५ टक्केपेक्षाही कमी झाले.
  • वास्तविक देशी कापसाच्या वाणात जैविक आणि अजैविक ताणांविरुद्ध प्रतिरोधकता आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांनी देशी कापसाचे उत्कृष्ट वाण विकसित केले आहेत, ज्यांच्या धाग्याचा दर्जा आणि उत्पादकता उत्तम आहे. त्यांचा प्रसार करून देशी वाणांच्या लागवडीसाठी २० ते २५ टक्के क्षेत्र आणावे. त्यामुळे सध्या येणाऱ्या समस्या काही प्रमाणात निश्चितपणे कमी होतील. 
  • कापड गिरण्यांनासुद्धा देशी कापसाची गरज आहे. कापड गिरण्यांशीसुद्धा समन्वय राखून संशोधन, विस्तारकार्य आणि लागवड झाली पाहिजे.

 : डॉ. नेरकर
- ७७०९५६८८१९,
(लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत)
 

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...