बियाण्यांच्या नव्या वाणांचा प्रसार रोखला

पुणे : बियाणे विक्रीतील बनवेगिरी रोखण्यासाठी बियाण्यांतील अंतर्गत गुणधर्मांचा ‘डीएनए’ चाचणीचा चांगला निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, नव्या वाणांचा प्रसार रोखल्यामुळे बियाणे उद्योग संतप्त झाला आहे.  राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवी नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांना डस (बियाणे भिन्नता-समानता-स्थिरता गुणधर्म) चाचणी व डीएनए फिंगर प्रिंट (डायरायबो न्यूक्लिक अॅसिडचे ठसे) प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला कृषी विद्यापीठांनी चाचण्या पूर्ण केलेल्या चांगल्या वाणांनादेखील कृषी विभागाने मान्यता रोखल्यामुळे बियाणे उद्योगातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.  "नवीन व जादा उत्पादन देणाऱ्या संशोधित वाणांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने का वंचित ठेवले आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. राज्याच्या कृषी उत्पादनाची भरभराट होण्यात संशोधित व नव्या बियाण्यांचा वाटा मोठा आहे. मात्र, शासनाची सध्याची भूमिका बुचकळ्यात टाकणारी आहे, असे बियाणे उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  शेतकऱ्यांसाठी नवीन वाण तयार करण्यात राज्यातील कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था तसेच खासगी बियाणे कंपन्यांचे योगदान आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नवीन वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्याचे प्रमाण घटले आहे. अशा स्थितीत खासगी संशोधनातून तयार झालेल्या वाणांना परवानगी न देण्याची भूमिका कृषी विभागाने घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचाही तोटा होत असल्याचे दिसून येते. बियाणे उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, “खासगी कंपनीने परिश्रमपूर्वक नवे वाण शोधल्यानंतर कोणालाही थेट बाजारात आणता येत नाही. त्यासाठी कृषी विद्यापीठात दीड लाख रुपये शुल्क भरून चाचण्या कराव्या लागतात. अशा चाचण्यांमध्ये उत्तम कामगिरी बजावणारे वाण पुन्हा कृषी विभागाच्या छाननी समितीपुढे ठेवले जाते. या समितीत कृषी विभागाबरोबरच विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांचाही समावेश असतो. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीला मनमानी करता येत नाही. मात्र, या समितीने शिफारस करूनदेखील मान्यता मिळत नाही. कृषी विभागाचे नेमके कोणते ‘हेतू’ या मागे आहेत हे कळत नाही.” परराज्यांत मान्यता  महाराष्ट्रात बियाण्यांच्या नव्या वाणांचा प्रसार रोखला असला तरी याच वाणांना परराज्यांतील कृषी विभागांची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे नव्या वाणांचे उत्पादन होऊन शेतकऱ्यांना या वाणांची उपलब्धतादेखील करून देण्यात आलेली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नव्या वाणांपासून वंचित ठेवले जात आहे काय, याचे आत्मपरीक्षण सरकारी यंत्रणेने करावे. नव्या वाणांना मान्यता न मिळाल्यास नाईलास्तव न्यायव्यवस्थेकडे आम्हाला दाद मागावी लागेल, असेही बियाणे उद्योगाने स्पष्ट केले आहे.