agriculture news in marathi, nine thousand villages in maharashtra under paisewari | Agrowon

राज्यात नऊ हजार गावांत पैसेवारी कमी
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 12 जानेवारी 2018

नव्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणे दुरापास्त

मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल ९ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी मॅन्युअलनुसार पैसेवारीचा निकष कालबाह्य ठरवण्यात आला असल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना शासनाची कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नव्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणे दुरापास्त

मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल ९ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी मॅन्युअलनुसार पैसेवारीचा निकष कालबाह्य ठरवण्यात आला असल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना शासनाची कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या दुष्काळी मॅन्युअलमधील निकष हे संकटाच्या कोणत्याच परिस्थितीत सुसंगत नसल्याचे सांगत यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून केंद्राला करण्यात येणार आहे. याबाबतचे पत्र राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले आहे.

केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात अशा सूचना आहेत.

पावसाचे मोजमाप विचारात घेताना पावसाळ्याच्या काळात ३ ते ४ आठवडे खंड, जून व जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी तसेच जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पाऊस ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला असल्यास दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू केली जाते. लागवडीखालील क्षेत्रावरूनदेखील दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात येते. त्यामुळे या निर्देशांकावरून दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

ऑगस्टअखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास ही परिस्थिती दुष्काळी समजण्यात येत आहे. हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास आणि मृद आर्द्रता शून्य ते २५ टक्क्यांपर्यंत असल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे मोजमाप करण्यासाठी तालुकानिहाय भूजलपातळीची आकडेवारी तपासण्याच्या सूचना आहेत. त्याशिवाय चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा स्थलांतर या गोष्टीही विचारात घेतल्या जात आहेत. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू असलेल्या आणि दुष्काळाची शक्यता सूचित होत असलेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. तीव्रतेनुसार गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ आणि सामान्य स्थिती असे दुष्काळाचे वर्गीकरण केले जात आहे.

गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत जाहीर केली जाणार आहे. एकंदरीत हे निकष खूपच जाचक आणि त्यावरून किती जरी भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तरी राज्यात दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही, हे वास्तव विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला आले आहे. उदाहरणार्थ, मॅन्युअलमधील पेरणीचा निकष कधीच लागू होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. कारण पाऊस झाला, नाही झाला तरी पावसाच्या अपेक्षेने शेतकरी शंभर टक्के पेरणी करतात. त्यामुळे राज्यात ३३ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी पेरणी कधीच होत नाही, होणार नाही.

विशेषतः पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी मॅन्युअलमधील हे निकष वास्तवातील परिस्थितीशी पूर्णपणे विसंगत असल्याने त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकार केंद्राला करणार आहे. तसे पत्र मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर पुढील पत्रव्यवहार केंद्र सरकारसोबत केला जाणार आहे.

दरम्यान, दुष्काळी मॅन्युअलमधील निकष खूपच जाचक असल्याने खरीप हंगामात गोंदियातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या वर्षीच्या पावसाळ्यात मधल्या काळात पावसाचा मोठा खंड होता. मराठवाड्यासह कायम दुष्काळी पट्ट्यात तब्बल ४५ दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली. राज्यात असे सुमारे सव्वाशे तालुके होते. यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. त्यामुळे पाऊस कमी झाल्याने उत्पादकता घटलेल्या राज्यातील नऊ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, नव्या पद्धतीत पैसेवारीला विचारात घेतली जात नसल्याने या गावांना शासनाच्या कोणत्याही सवलतींचा लाभ मिळणार नसल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटक समितीकडून बदलाची मागणी
केंद्राच्या सुधारित दुष्काळी मॅन्युअलची चिकित्सा करण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मॅन्युअलमधील प्रत्येक निकषाची वास्तव परिस्थितीशी तुलना करीत हे चुकीचे असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. देशभरातील इतर दुष्काळी राज्यांनीसुद्धा केंद्र सरकारवर दुष्काळी मॅन्युअल २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी रेटा वाढवला, तरच यात काहीतरी हाती लागेल अशी स्थिती आहे. तसेच राज्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करायचे ठरवले, तरी गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळण्याची शक्यता नसल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. तातडीने निर्णय झाल्यास आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सांगण्यात आले. 

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...