Agriculture news in Marathi, Nitin Gadkari | Agrowon

फळे विक्रीसाठी देशभरात साखळी उभारणार
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

देशभरातील रेल्वे स्थानके, विमानतळे, बंदरे येथे द्राक्षांसह फळांच्या विक्री केंद्रांची साखळी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अपेडा यांच्या समन्वयाने ही फळांची साखळी उभी राहणार आहे.
- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

पुणे : द्राक्ष उत्पादनात, गुणवत्तेत आणि निर्यातीत राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी देशात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे. या पुढील काळात देशांतर्गत, तसेच जागतिक बाजारात सुयोग्य विपणणाची गरज आहे. मागणी असताना उच्च गुणवत्तेची फळे बाजारात पोचत नसल्याची स्थिती आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी (ता. २७) केले. 

केंद्रीय मंत्री गडकरी पुढे म्हणाले की, यासाठी देशभरातील रेल्वे स्थानके, विमानतळे, बंदरे येथे द्राक्षांसह फळांच्या विक्री केंद्रांची साखळी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अपेडा यांच्या समन्वयाने ही फळांची साखळी उभी राहणार आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी मी व्यक्तिश: प्रयत्नशील आहे.

पुण्याच्या बालेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी क्रीडासंकुलमध्ये आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या तीनदिवसीय अधिवेशनात श्री. गडकरी म्हणाले की, शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी रस्त्यांच्या तुलनेत लोहमार्ग आणि जलमार्ग हे सोयीचे आणि कमी खर्चाचे आहेत. या स्थितीत या सर्व मार्गांनी देशभरात फळांची वाहतूक करण्याला गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. 

वाहतूक खर्च आवाक्‍यात येणार  
उत्तम दर्जाचे फलोत्पादन घेत द्राक्षउत्पादकांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. या पुढील काळात अंतर्गत व बाह्य भागात मार्केट विकसित करण्याची आता खरी गरज आहे. उच्च गुणवत्तेबरोबरच वाढलेला लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होणे गरजेचा आहे. अमेरिकेत शेतमालावरील हा खर्च ४ ते ५ टक्के येतो. युरोपात तो ८ ते १० टक्के येतो. तोच भारतात मात्र १८ टक्के येतो. हा खर्च कमी झाल्याशिवाय शेतीतील किफायतशीरपणा वाढणार नाही. 

रेल्वे, जलमार्ग वाहतुकीला गती
देशातील उपलब्ध संसाधनांचा विचार केला, तर पोर्टचे एकूण १२ मेजर पोर्ट तर २०० मायनर पोर्टस आपल्याकडे आहेत. देशाला ७५० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. शेतमाल  ट्रकने जातो तेव्हा त्याला जर दीड रुपया खर्च येत असेल तर रेल्वेने तोच खर्च १ रुपया येतो. जलमार्गाने हाच खर्च २० पैशापर्यंत कमी येतो. यातही इंधन म्हणून कोळसा व इथेनॉलच्या वापरावर भर देण्यात येणार असल्याने हा खर्च अजून घटणार आहे. ही स्थिती पाहता रेल्वे व जलमार्गाने शेतमाल वाहतूक करणे अधिक फायद्याचे ठरणारे आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात विचार केंद्राच्या पातळीवरून सुरु झाला आहे. देशभरातील १११ नद्यांना जोडून देशभरात वाराणसी, साहिबगंज आणि हल्दीया हे तीन मल्टिमॉडेल हब आपण सुरू करीत आहोत. या ठिकाणी फळांची विक्री केंद्रे उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

नाशिक, जालना, सांगलीत ड्रायपोर्ट उभारणार
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट येथे देशभरातून निर्यातक्षम शेतमाल येतो व तो पुढे जगभर पाठविला जातो. केंद्र सरकार नाशिक, जालना व सांगली येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याचे ठरविले आहे. त्या संदर्भात जागांबाबतही निश्‍चितता झाली आहे. यामुळे द्राक्षे, डाळिंब, बेदाणा, संत्री ही फळे शेतातून पोर्टपर्यंत नेण्याचा वाहतूक खर्च वाचणार आहे. थेट शिवारातून कंटेनर पॅक करून थेट निर्यात करणे शक्‍य होईल.

सौर ऊर्जेला गती 
कोल्ड स्टोरेज व प्रीकुलिंग युनिट या साठी लागणारा वीजेचा खर्च ही मोठी समस्या आहे. त्यासाठी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून प्रकल्प तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

वाइनला जीएसटीत आणणार
वाइन व लिकरला ‘जीएसटी’तून वगळले आहे. ते राज्य शासनाच्या अखत्यारीत ठेवले आहे. मात्र त्यामुळे राज्य शासनाचेच नुकसान होत आहे. या स्थितीत वाइन उद्योगाला जीएसटी तसेच देशभर एक समान करप्रणालीत आणण्यास अजून एक वर्ष लागेल. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.

‘बांगलादेशातील आयात कराबाबत प्रयत्नशील’
बांगलादेश हा भारतीय द्राक्षांचा महत्त्वाचा ग्राहक आहे. बांगलादेशात पाठविण्यात येणाऱ्या द्राक्षांना बांगला सरकार ११० टक्के आयात कर आकारते. त्यामुळे बांगलादेशातील ग्राहकांना दुप्पट खरेदी खर्च येतो. यासाठी आयात कर पूर्णपणे हटविण्यासाठी  केंद्र शासनाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. केवळ बांगलादेशच नव्हे तर अन्य महत्त्वाच्या ग्राहक देशातील राजदूतांना पत्र पाठवून भारतीय द्राक्षांची निर्यात वाढविण्याबाबत मी स्वत: प्रयत्नशील राहील असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. या वेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

इतर अॅग्रो विशेष
चढ्या दराचा फायदा कोणाला?मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत....
अतिखोल भूजलाचा उपसा घातकचपर्यावरणाचा नाश कोणी केला? या एका प्रश्नाला अनेक...
निफाड तालुक्‍यात द्राक्ष काढणीला सुरवातनिफाड, जि. नाशिक  ः तालुक्‍यातील उगाव,...
पशुगणनेकरिता आता महिनाअखेरपर्यंत मुदतनागपूर   ः पशुगणनेसाठी पूरक साहित्याचा...
ट्रायकोकार्ड निर्मिती प्रशिक्षण प्रकल्प...नागपूर ः कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठातील...
राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाणून...औरंगाबाद :  राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही...
दराअभावी कांदापट्टा सुन्ननाशिक : कांद्याला अगदी मोड फुटेस्तोवर वाट...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
अर्थसंकल्पीय कृषी कर्ज तरतूदीत १० टक्के...नवी दिल्ली : आगामी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शेती...
राज्यात शुक्रवारपासून पावसाचा अंदाजपुणे : वायव्य भारतातील पश्चिमी चक्रावाताची...
औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म...औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे आयोजित नवव्या...
शेतीपूरक उद्योगातून बचत गट झाले सक्षमचिखली (जि. बुलडाणा) येथील हिरकणी महिला उत्कर्ष...
गोरक्षणासोबतच जपला व्यसनमुक्‍तीचा वसालाठी (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम) येथील दिलीप बाबा...
अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर...पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित...
सोयाबीन दराचा आलेख चढताच; लातूरला ३८११...लातूर : येथील उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...
धान उत्पादकांना बोनस कधी?नागपूर : लगतच्या छत्तीसगड राज्याच्या तुलनेत...
उत्तर भारतात थंडी कायमश्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीर, पंजाब, हरियाना व हिमाचल...
राज्यात थंडी झाली कमीपुणे : राज्यात अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणच्या किमान...
बांधावर फुलवा ‘हिरवं सोनं’ण्याचा अभाव, मजूरटंचाई, मजूर व निविष्ठांचे...
आधुनिक सेवेसोबत ग्राहकांना हवा विश्‍वास संपूर्ण जगात अग्रेसर असलेल्या आधुनिक बॅंकिंग...