Agriculture news in Marathi, Nitin Gadkari | Agrowon

फळे विक्रीसाठी देशभरात साखळी उभारणार
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

देशभरातील रेल्वे स्थानके, विमानतळे, बंदरे येथे द्राक्षांसह फळांच्या विक्री केंद्रांची साखळी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अपेडा यांच्या समन्वयाने ही फळांची साखळी उभी राहणार आहे.
- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

पुणे : द्राक्ष उत्पादनात, गुणवत्तेत आणि निर्यातीत राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी देशात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे. या पुढील काळात देशांतर्गत, तसेच जागतिक बाजारात सुयोग्य विपणणाची गरज आहे. मागणी असताना उच्च गुणवत्तेची फळे बाजारात पोचत नसल्याची स्थिती आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी (ता. २७) केले. 

केंद्रीय मंत्री गडकरी पुढे म्हणाले की, यासाठी देशभरातील रेल्वे स्थानके, विमानतळे, बंदरे येथे द्राक्षांसह फळांच्या विक्री केंद्रांची साखळी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अपेडा यांच्या समन्वयाने ही फळांची साखळी उभी राहणार आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी मी व्यक्तिश: प्रयत्नशील आहे.

पुण्याच्या बालेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी क्रीडासंकुलमध्ये आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या तीनदिवसीय अधिवेशनात श्री. गडकरी म्हणाले की, शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी रस्त्यांच्या तुलनेत लोहमार्ग आणि जलमार्ग हे सोयीचे आणि कमी खर्चाचे आहेत. या स्थितीत या सर्व मार्गांनी देशभरात फळांची वाहतूक करण्याला गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. 

वाहतूक खर्च आवाक्‍यात येणार  
उत्तम दर्जाचे फलोत्पादन घेत द्राक्षउत्पादकांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. या पुढील काळात अंतर्गत व बाह्य भागात मार्केट विकसित करण्याची आता खरी गरज आहे. उच्च गुणवत्तेबरोबरच वाढलेला लॉजिस्टिकचा खर्च कमी होणे गरजेचा आहे. अमेरिकेत शेतमालावरील हा खर्च ४ ते ५ टक्के येतो. युरोपात तो ८ ते १० टक्के येतो. तोच भारतात मात्र १८ टक्के येतो. हा खर्च कमी झाल्याशिवाय शेतीतील किफायतशीरपणा वाढणार नाही. 

रेल्वे, जलमार्ग वाहतुकीला गती
देशातील उपलब्ध संसाधनांचा विचार केला, तर पोर्टचे एकूण १२ मेजर पोर्ट तर २०० मायनर पोर्टस आपल्याकडे आहेत. देशाला ७५० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. शेतमाल  ट्रकने जातो तेव्हा त्याला जर दीड रुपया खर्च येत असेल तर रेल्वेने तोच खर्च १ रुपया येतो. जलमार्गाने हाच खर्च २० पैशापर्यंत कमी येतो. यातही इंधन म्हणून कोळसा व इथेनॉलच्या वापरावर भर देण्यात येणार असल्याने हा खर्च अजून घटणार आहे. ही स्थिती पाहता रेल्वे व जलमार्गाने शेतमाल वाहतूक करणे अधिक फायद्याचे ठरणारे आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात विचार केंद्राच्या पातळीवरून सुरु झाला आहे. देशभरातील १११ नद्यांना जोडून देशभरात वाराणसी, साहिबगंज आणि हल्दीया हे तीन मल्टिमॉडेल हब आपण सुरू करीत आहोत. या ठिकाणी फळांची विक्री केंद्रे उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

नाशिक, जालना, सांगलीत ड्रायपोर्ट उभारणार
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट येथे देशभरातून निर्यातक्षम शेतमाल येतो व तो पुढे जगभर पाठविला जातो. केंद्र सरकार नाशिक, जालना व सांगली येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याचे ठरविले आहे. त्या संदर्भात जागांबाबतही निश्‍चितता झाली आहे. यामुळे द्राक्षे, डाळिंब, बेदाणा, संत्री ही फळे शेतातून पोर्टपर्यंत नेण्याचा वाहतूक खर्च वाचणार आहे. थेट शिवारातून कंटेनर पॅक करून थेट निर्यात करणे शक्‍य होईल.

सौर ऊर्जेला गती 
कोल्ड स्टोरेज व प्रीकुलिंग युनिट या साठी लागणारा वीजेचा खर्च ही मोठी समस्या आहे. त्यासाठी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून प्रकल्प तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

वाइनला जीएसटीत आणणार
वाइन व लिकरला ‘जीएसटी’तून वगळले आहे. ते राज्य शासनाच्या अखत्यारीत ठेवले आहे. मात्र त्यामुळे राज्य शासनाचेच नुकसान होत आहे. या स्थितीत वाइन उद्योगाला जीएसटी तसेच देशभर एक समान करप्रणालीत आणण्यास अजून एक वर्ष लागेल. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.

‘बांगलादेशातील आयात कराबाबत प्रयत्नशील’
बांगलादेश हा भारतीय द्राक्षांचा महत्त्वाचा ग्राहक आहे. बांगलादेशात पाठविण्यात येणाऱ्या द्राक्षांना बांगला सरकार ११० टक्के आयात कर आकारते. त्यामुळे बांगलादेशातील ग्राहकांना दुप्पट खरेदी खर्च येतो. यासाठी आयात कर पूर्णपणे हटविण्यासाठी  केंद्र शासनाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. केवळ बांगलादेशच नव्हे तर अन्य महत्त्वाच्या ग्राहक देशातील राजदूतांना पत्र पाठवून भारतीय द्राक्षांची निर्यात वाढविण्याबाबत मी स्वत: प्रयत्नशील राहील असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. या वेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

इतर अॅग्रो विशेष
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
शेतकरी नवराच हवा गं बाई... कोल्हापूर : ‘शेतकरी नवरा नको गं बाई’ म्हणून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...
‘एमएसीपी’चे फलित काय ?पुणे : जागतिक बॅंकेकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे...
एकशेपंचवीस प्रकारच्या देशी बियाणांचा...काळा गहू, काळा हुलगा, लाल उडीद, पांढरे कारळे, साठ...
स्वादयुक्त, निर्यातक्षम आंबेमोहोर...निमझरी (जि. धुळे) येथील मच्छिंद्र, छगन आणि...
केरळला १०० कोटींची मदतकोची : केरळमधील पूरग्रस्त भागाची आज हवाई...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
क्रॉपसॅप निरीक्षणाला अधिकाऱ्यांचा ‘खो'नागपूर ः क्रॉपसॅप प्रकल्पाअंतर्गत आठवड्यातून दोन...
‘दीडपट हमीभाव’प्रश्‍नी जनहित याचिकामुंबई: केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी शेतीमालाला...
मॉन्सूनच्या काळात ७१८ जणांचा मृत्यूनवी दिल्ली ः देशात यंदाच्या माॅन्सूच्या काळात...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांमधील पाणीसाठा...औरंगाबाद : पावसाळा सुरू असला तरी पाऊसच पडत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधारेचा अंदाजपुणे : राज्यात दडी मारलेल्या पावसाला पुन्हा...
वर्धा जिल्ह्यात कपाशीवर बोंड अळीचा...वर्धा ः जून महिन्यात लागवड करण्यात आलेल्या कपाशी...