तीस टक्‍के निधीकपातीचा निर्णय मागे

औरंगाबाद : कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने विकासकामांवरील निधींमध्ये ३० टक्‍के कपातीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे डीपीडीसीचा शंभर टक्‍के निधी वितरित होणार असल्याची माहिती राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. मराठवाड्यातील जिल्हा नियोजनच्या (सर्वसाधारण) बैठकीसाठी सोमवारी (ता.५) औरंगाबादेत आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. श्री मुनगंटीवार म्हणाले, की राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या ९ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. त्यासाठीची तयारी म्हणून मराठवाड्यातील आठही जिल्हा नियोजन (सर्वसाधारण) बैठका सोमवारी औरंगाबादेतील विभागीय आयुक्‍तालयातील सभागृहात घेण्यात येत आहे. मागच्या वर्षी मराठवाड्याच्या डिपीडीसीसाठी १४६९ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर शासनाने निधीमध्ये ३० टक्‍के कपातीचा निर्णय घेतला होता, परंतु निधी कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याने आता हा पूर्ण निधी वितरित होणार आहे. जिल्हानिहाय निधी नियोजनाचा आढावा घेतांना राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याने शिक्षण, पाणी, आरोग्य आणि रोजगार या विषयावर भर देण्याची सुचना प्रत्येक जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना दिल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी रेशीम, दुग्धविकासाला चालना देण्याच्या मागण्या आमदार, खासदार, अधिकाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आल्या. मराठवाड्यातील रोजगाराच्या प्रस्तावाला पूर्ण शक्‍तीनिशी मान्यता देईल, याची खात्री आपण बैठकीत दिली. भविष्यात सरकार रोजगारावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करणार आहे. रोटी, कपडा, मकान, शिक्षण रोजगार, आरोग्याविषयीच्या गरजा सर्वांना सहज पूर्ण करता याव्या अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील रोजगारासंदर्भातील उत्तम योजनांसाठी राज्य सरकार तातडीने निधी उपलब्ध करून देईल याविषयी आपण डीपीडीसीच्या बैठकीत आश्वस्त केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. रेशीम विस्तार व दुग्धविकासाविषयी करावयाच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आराखडा येत्या आठवडाभरात तयार करून सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले.  तुरीची खरेदी अत्यल्प उत्पादकतेनुसार होत असल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले असता या संदर्भातील पत्र काढणाऱ्या शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्याला त्यांच्या पत्राचा प्रत्येक जिल्ह्याला स्पष्ट अर्थ कळावा, अशा पद्धतीने माहिती देण्याविषयी आपण सांगू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.