मृदसंधारणासाठी ई-निविदा टाळून कोट्यवधींची खिरापत

पुणे : शेतात काबाडकष्ट करून उत्पादनवाढीसाठी राज्यातील शेतकरी संघर्ष करीत असताना, कृषी विभागाकडून निविदा न काढताच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. राज्यातील ई-निविदा टाळून ठेकेदारांना खिरापत वाटण्यासाठी अंदाजपत्रके तोडण्यात आल्याचा संशय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कृषी विभागाकडे निधीची टंचाई असते. मात्र, मातीकामाच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकणाऱ्या सोनेरी टोळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. कृषी विभागाकडून मृदसंधारणाची सर्व कामे काढून घ्यावीत व विस्ताराचे पूर्णवेळ काम कर्मचाऱ्यांना द्यावे, अशी सूचना एका माजी संचालकाने केली आहे.

कृषी विभागात विविध योजनांमधून मृदसंधारणाची कामे केली जातात. यातून बहुतेक जिल्ह्यांत कामे ई-निविदा न काढता केली गेली आहेत. ई-निविदा काढल्यानंतर कंत्राटवाटपात पारदर्शकता येते. ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होते व निविदा कमी दराने भरल्या जातात. या स्पर्धेमुळे शासनाचा सरासरी २० टक्के निधी वाचतो. मात्र, निविदा न काढल्यामुळे अंदाजे १६० कोटींचे नुकसान झाले आहे, अशी लेखी तक्रार कृषी आयुक्तालयात करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या नियमानुसार तीन लाख रुपयांच्या वर कोणतेही अंदाजपत्रक असल्यास ई-निविदा काढून कामे द्यावी लागतात. तीन लाखांच्या खाली अंदाजपत्रक असल्यास ३३ टक्के मजूर संस्था, ३३ टक्के बेरोजगार अभियंते व ३४ टक्के कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांकडून करावी लागतात. कृषी विभागाला ई-निविदेमध्ये अजिबात रस नव्हता. त्यामुळे मृदसंधारणाची अंदाजपत्रके तोडून तीन लाखाच्या आत कामे दाखवून निधी लाटण्यात आला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांनी हाच पॅटर्न राज्यभर वापरून कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा खर्ची दाखविल्या आहेत. राज्य शासनाने विशेष पथके स्थापन केल्यास अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येऊ शकतो. मात्र, राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे चौकशी केली जात नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयातील मृदसंधारण विभागाचे सहसंचालक ज्ञानेश्वर बोटे यांच्या म्हणण्यानुसार, ई-निविदा न काढता कामे करण्यासाठी वापरलेली तरतूद शासनाने मान्य केलेली आहे. सलग क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने काही ठिकाणी अंदाजपत्रके तोडली जातात. मात्र, त्याविषयीचा पूर्ण निर्णय आमचा नसून, जिल्हा पातळीवर घेतला जातो. अशी किती कामे तोडली किंवा ई-निविदेविना किती कामे झाली, याची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नसते.

पत्राचा सोयीस्कर अर्थ मृदसंधारणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कामे ई-निविदा न काढता देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयातील मृदसंधारण व पाणलोट संचालकांनी एक पत्र (क्रमांक मृदस-६-ई-निविदा-१५६-१६) काढले आहे. मात्र, या पत्रात मृदसंधारणाची कोणती कामे तीन लाखांच्या आत करावीत व कोणती करू नयेत याचा कोणताही उल्लेख केला गेला नाही. त्यामुळे राज्यभर अंदाजपत्रके तोडून ई-निविदेविना कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे.