agriculture news in marathi, no e-tendering in soil conservation | Agrowon

मृदसंधारणासाठी ई-निविदा टाळून कोट्यवधींची खिरापत
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 1 डिसेंबर 2017

पुणे : शेतात काबाडकष्ट करून उत्पादनवाढीसाठी राज्यातील शेतकरी संघर्ष करीत असताना, कृषी विभागाकडून निविदा न काढताच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. राज्यातील ई-निविदा टाळून ठेकेदारांना खिरापत वाटण्यासाठी अंदाजपत्रके तोडण्यात आल्याचा संशय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे : शेतात काबाडकष्ट करून उत्पादनवाढीसाठी राज्यातील शेतकरी संघर्ष करीत असताना, कृषी विभागाकडून निविदा न काढताच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. राज्यातील ई-निविदा टाळून ठेकेदारांना खिरापत वाटण्यासाठी अंदाजपत्रके तोडण्यात आल्याचा संशय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी कृषी विभागाकडे निधीची टंचाई असते. मात्र, मातीकामाच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकणाऱ्या सोनेरी टोळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. कृषी विभागाकडून मृदसंधारणाची सर्व कामे काढून घ्यावीत व विस्ताराचे पूर्णवेळ काम कर्मचाऱ्यांना द्यावे, अशी सूचना एका माजी संचालकाने केली आहे.

कृषी विभागात विविध योजनांमधून मृदसंधारणाची कामे केली जातात. यातून बहुतेक जिल्ह्यांत कामे ई-निविदा न काढता केली गेली आहेत. ई-निविदा काढल्यानंतर कंत्राटवाटपात पारदर्शकता येते. ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होते व निविदा कमी दराने भरल्या जातात. या स्पर्धेमुळे शासनाचा सरासरी २० टक्के निधी वाचतो. मात्र, निविदा न काढल्यामुळे अंदाजे १६० कोटींचे नुकसान झाले आहे, अशी लेखी तक्रार कृषी आयुक्तालयात करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या नियमानुसार तीन लाख रुपयांच्या वर कोणतेही अंदाजपत्रक असल्यास ई-निविदा काढून कामे द्यावी लागतात. तीन लाखांच्या खाली अंदाजपत्रक असल्यास ३३ टक्के मजूर संस्था, ३३ टक्के बेरोजगार अभियंते व ३४ टक्के कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या ठेकेदारांकडून करावी लागतात. कृषी विभागाला ई-निविदेमध्ये अजिबात रस नव्हता. त्यामुळे मृदसंधारणाची अंदाजपत्रके तोडून तीन लाखाच्या आत कामे दाखवून निधी लाटण्यात आला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांनी हाच पॅटर्न राज्यभर वापरून कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा खर्ची दाखविल्या आहेत. राज्य शासनाने विशेष पथके स्थापन केल्यास अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येऊ शकतो. मात्र, राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे चौकशी केली जात नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयातील मृदसंधारण विभागाचे सहसंचालक ज्ञानेश्वर बोटे यांच्या म्हणण्यानुसार, ई-निविदा न काढता कामे करण्यासाठी वापरलेली तरतूद शासनाने मान्य केलेली आहे. सलग क्षेत्र उपलब्ध नसल्याने काही ठिकाणी अंदाजपत्रके तोडली जातात. मात्र, त्याविषयीचा पूर्ण निर्णय आमचा नसून, जिल्हा पातळीवर घेतला जातो. अशी किती कामे तोडली किंवा ई-निविदेविना किती कामे झाली, याची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नसते.

पत्राचा सोयीस्कर अर्थ
मृदसंधारणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कामे ई-निविदा न काढता देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयातील मृदसंधारण व पाणलोट संचालकांनी एक पत्र (क्रमांक मृदस-६-ई-निविदा-१५६-१६) काढले आहे. मात्र, या पत्रात मृदसंधारणाची कोणती कामे तीन लाखांच्या आत करावीत व कोणती करू नयेत याचा कोणताही उल्लेख केला गेला नाही. त्यामुळे राज्यभर अंदाजपत्रके तोडून ई-निविदेविना कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अर्थकारण सुधारणारी तरुणाची एकात्मिक...एकात्मिक शेती पद्धतीचा अंगीकार केल्यानेच सराफवाडी...
कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथक प्रमुखाची...पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील दक्षता...
थेट विक्री, प्रक्रियेतून फायदेशीर...दुग्ध व्यवसाय अत्यंत खर्चिक झाला आहे. केवळ...
धान, बोंड अळीग्रस्तांना मदत : पांडूरंग...नागपूर ः गुलाबी बोंड अळीमुळे २० जिल्ह्यांतील...
राज्यात वटाणा प्रतिक्विंटल २००० ते ४५००...पुणे ः राज्यातील वटाण्याचा हंगाम सध्या सुरू झाला...
विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांचे...पुणे : राज्यातील विनाअनुदानित कृषी...
नाशिकमध्ये ८३ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे...नाशिक : शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांना...
शेतीमालाची प्रतवारी, चाळणी सामग्री...पुणे : शेतीमालाची प्रतवारी व चाळणी सामग्री...
बोंड अळीला शासन, बियाणे कंपन्याच...जळगाव ः कपाशीचे बॅसीलस थुरीलेंझीस (बीटी) बियाणे...
शेतमाल खरेदीतील चुका शोधून एक महिन्यात...पुणे: दर्जा असूनही हमीभावाने शेतमालाच्या खरेदीत...
कृषिपंपांची काहींना चुकीची वीजबिले :...नागपूर ः सरकारने कृषिपंपांचे आठ हजार कोटींचे दंड...
`क्रॉपसॅप`मधील चार वर्षांच्या 'पीएफ'...पुणे : राज्यातील कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प...
किमान तापमानात चढ-उतारपुणे : राज्यात कोरडे हवामान असून हळूहळू थंडी...
शेतीत फुलताहेत उद्यमशीलतेची बेटं गेल्या वर्षी ''महाएफपीसी'' आणि शेतकरी कंपन्यांनी...
सुस्त प्रशासन, स्वस्थ शासनराज्यात बीटी कापूस व सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशकांची...
दूध संघांच्या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमकनागपूर : राज्यात सध्या अडचणीत आलेल्या सहकारी दूध...
मुंबई बाजार समिती घोटाळ्यातील दोषींवर...नागपूर : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील...
मलकापूरला कापसाचे दर पाच हजारांपर्यंतअकोला : बोंड अळीने या हंगामात पिकाचे एकीकडे...
महाराष्ट्रात हुडहुडी वाढणारपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांत कमी...
देशभरातील शेतकरी संघटनांचा स्वतंत्र...राष्ट्रीय किसान परिषदेच्या समारोपप्रसंगी...