agriculture news in marathi, No godowns breaks government procurement | Agrowon

गोदाम नसल्यामुळे शेतीमाल खरेदीला ब्रेक
मारुती कंदले
मंगळवार, 20 मार्च 2018

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्यात तूर आणि हरभरा खरेदी रडतखडत सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे त्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. ही खरेदी का वेग घेत नाही?
- आधीच्या वर्षी खरेदी केलेल्या शेतीमालाची अद्यापही विक्री न झाल्याने राज्यातील गोदामे भरलेली आहेत. त्यामुळे आधारभूत किमतीने नव्याने खरेदी केलेला शेतीमाल ठेवायचा कुठे असा प्रश्न `नाफेड`पुढे  आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास होत असलेल्या विलंबामुळेही राज्यात तूर आणि हरभरा खरेदी रोडावली आहे.  
गेल्या वर्षीच्य हंगामात (खरीप २०१६) राज्यात चांगला पाऊस झाला आणि तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्या वर्षी सुमारे १५ लाख ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची लागवड झाली होती आणि २० लाख ३६ हजार टन इतके इतके भरघोस उत्पादन मिळाले. परिणामी खुल्या बाजारात तुरीचे भाव घसरले. त्यामुळे सरकारने खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून ५,०५० रुपये या किमान आधारभूत किमतीने तूर खरेदी केली. त्या हंगामात राज्यात सुमारे ७६ लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली. यापैकी सुमारे ५१ लाख क्विंटल तूर केंद्र सरकारने तर उर्वरित २५ लाख क्विंटल तूर राज्य सरकारने खरेदी केली. या तुरीची राज्यभरातील ठिकठिकाणच्या सरकारी तसेच खासगी गोदामांमध्ये साठवणूक करण्यात आली आहे. पणन विभागाने ही तूर विकण्याचे खूप प्रयत्न केले. मात्र, दर कमी असल्यामुळे सरकारला तूर विकता आलेली नाही. यंदाच्या हंगामातील शेतमालाच्या खरेदीवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. 

या समस्येवर उपाय काय?
- अमरावती, बीड, बुलडाणा, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यांत साठवणुकीची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आम्ही २०१७ च्या खरिपात खरेदी केलेले सोयाबीन आणि मूग विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे २६ टन सोयाबीन आणि ५ टन मूग विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात जागेची उपलब्धता होईल. परंतु केवळ तेवढ्यामुळे हा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही. म्हणून पुरेशी गोदामे उपलब्ध व्हावीत यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे. या संदर्भात `नाफेड`ने राज्याच्या कृषी खात्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. गोदामे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्याच्या कृषी खात्याने राज्य वखार महामंडळाला गोदामे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वखार महामंडळांकडून नव्या शेतीमाल खरेदीसाठी लवकरच गोदामे उपलब्ध होतील.  

यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत शेतीमालाची किती खरेदी पूर्ण झाली आहे?
-  राज्यात आधारभूत किमतीने सोयाबीन आणि उडीद खरेदीची मुदत संपलेली आहे. तुरीची खरेदी एप्रिलअखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे. तर मे-जूनपर्यंत हरभरा खरेदी केला जाईल. १६ मार्चपर्यंतच्या माहितीनुसार राज्यात १ लाख २२ हजार टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला यंदा ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. हरभऱ्याची यंदा पहिल्यांदाच खरेदी करण्यात येत आहे. सुमारे ३ लाख टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. १६ मार्चपर्यंत सुमारे २१७ टन हरभऱ्याची खरेदी झाली आहे. तूर आणि हरभरा मिळून यंदा ७ लाख ४६ हजार टन माल खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत त्यातील १ लाख २२ हजार टन माल खरेदी पूर्ण झाली आहे.

शेतकऱ्यांचे पेमेंट महिना महिना रखडले आहे. त्याविषयी काय सांगाल?
- शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या तुरीचे आणि हरभऱ्याचे पैसे अद्यापही दिले गेलेले नाहीत, यात तथ्य आहे. त्यामुळेही खरेदीत अडचणी येत आहेत. या दोन्ही शेतीमालाच्या खरेदीपोटी राज्यात सुमारे सहाशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे देणे बाकी आहे. केंद्र सरकारकडून `नाफेड`ला बँक हमी मिळण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसे थकले आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत देशात शेतीमाल खरेदीसाठी १९ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच पैसे वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल. येत्या आठवड्याभरात राज्यातील शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यांवर जमा होतील.

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...
चीनसह बांगलादेशची कापूस आयात वाढणारजळगाव ः देशात आॅगस्टअखेर ११२ लाख हेक्‍टरवर...
भाजीपाला शेतीसह कापूस बीजोत्पादनातील...भाजीपाला पिके तसेच कापूस बीजोत्पादन या पद्धतीतून...
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...