agriculture news in marathi, No godowns breaks government procurement | Agrowon

गोदाम नसल्यामुळे शेतीमाल खरेदीला ब्रेक
मारुती कंदले
मंगळवार, 20 मार्च 2018

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्य सरकारने `नाफेड` या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तूर आणि हरभऱ्याची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी सुरू केली आहे. पण तिचा वेग मंदावला आहे आणि शेतकऱ्यांचे चुकारेही वेळेवर होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे सुमारे सहाशे कोटी रुपये थकले आहेत. शेतीमालाची खरेदी रखडण्याची कारणे, खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी आणि पुढचे नियोजन या मुद्द्यांवर `नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

राज्यात तूर आणि हरभरा खरेदी रडतखडत सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे त्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. ही खरेदी का वेग घेत नाही?
- आधीच्या वर्षी खरेदी केलेल्या शेतीमालाची अद्यापही विक्री न झाल्याने राज्यातील गोदामे भरलेली आहेत. त्यामुळे आधारभूत किमतीने नव्याने खरेदी केलेला शेतीमाल ठेवायचा कुठे असा प्रश्न `नाफेड`पुढे  आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास होत असलेल्या विलंबामुळेही राज्यात तूर आणि हरभरा खरेदी रोडावली आहे.  
गेल्या वर्षीच्य हंगामात (खरीप २०१६) राज्यात चांगला पाऊस झाला आणि तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्या वर्षी सुमारे १५ लाख ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची लागवड झाली होती आणि २० लाख ३६ हजार टन इतके इतके भरघोस उत्पादन मिळाले. परिणामी खुल्या बाजारात तुरीचे भाव घसरले. त्यामुळे सरकारने खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून ५,०५० रुपये या किमान आधारभूत किमतीने तूर खरेदी केली. त्या हंगामात राज्यात सुमारे ७६ लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली. यापैकी सुमारे ५१ लाख क्विंटल तूर केंद्र सरकारने तर उर्वरित २५ लाख क्विंटल तूर राज्य सरकारने खरेदी केली. या तुरीची राज्यभरातील ठिकठिकाणच्या सरकारी तसेच खासगी गोदामांमध्ये साठवणूक करण्यात आली आहे. पणन विभागाने ही तूर विकण्याचे खूप प्रयत्न केले. मात्र, दर कमी असल्यामुळे सरकारला तूर विकता आलेली नाही. यंदाच्या हंगामातील शेतमालाच्या खरेदीवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. 

या समस्येवर उपाय काय?
- अमरावती, बीड, बुलडाणा, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यांत साठवणुकीची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आम्ही २०१७ च्या खरिपात खरेदी केलेले सोयाबीन आणि मूग विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे २६ टन सोयाबीन आणि ५ टन मूग विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात जागेची उपलब्धता होईल. परंतु केवळ तेवढ्यामुळे हा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही. म्हणून पुरेशी गोदामे उपलब्ध व्हावीत यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे. या संदर्भात `नाफेड`ने राज्याच्या कृषी खात्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. गोदामे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्याच्या कृषी खात्याने राज्य वखार महामंडळाला गोदामे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वखार महामंडळांकडून नव्या शेतीमाल खरेदीसाठी लवकरच गोदामे उपलब्ध होतील.  

यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत शेतीमालाची किती खरेदी पूर्ण झाली आहे?
-  राज्यात आधारभूत किमतीने सोयाबीन आणि उडीद खरेदीची मुदत संपलेली आहे. तुरीची खरेदी एप्रिलअखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे. तर मे-जूनपर्यंत हरभरा खरेदी केला जाईल. १६ मार्चपर्यंतच्या माहितीनुसार राज्यात १ लाख २२ हजार टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला यंदा ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. हरभऱ्याची यंदा पहिल्यांदाच खरेदी करण्यात येत आहे. सुमारे ३ लाख टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. १६ मार्चपर्यंत सुमारे २१७ टन हरभऱ्याची खरेदी झाली आहे. तूर आणि हरभरा मिळून यंदा ७ लाख ४६ हजार टन माल खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत त्यातील १ लाख २२ हजार टन माल खरेदी पूर्ण झाली आहे.

शेतकऱ्यांचे पेमेंट महिना महिना रखडले आहे. त्याविषयी काय सांगाल?
- शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या तुरीचे आणि हरभऱ्याचे पैसे अद्यापही दिले गेलेले नाहीत, यात तथ्य आहे. त्यामुळेही खरेदीत अडचणी येत आहेत. या दोन्ही शेतीमालाच्या खरेदीपोटी राज्यात सुमारे सहाशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे देणे बाकी आहे. केंद्र सरकारकडून `नाफेड`ला बँक हमी मिळण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसे थकले आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत देशात शेतीमाल खरेदीसाठी १९ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच पैसे वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल. येत्या आठवड्याभरात राज्यातील शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यांवर जमा होतील.

इतर अॅग्रो विशेष
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
‘एफआरपी'साठी शेतकरी संघटना पुन्हा...सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या...
विदर्भात उत्कृष्ट व्यवस्थापन असलेली २३...वर्धा जिल्ह्यात केळी पिकाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त...
भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन...पुणे : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची...
वर्षभरात पाच हंगामात दर्जेदार कोथिंबीरपाणी व हवामान यांचा विचार करून वर्षभरात सुमारे...
राज्यात आता पीकविमा शेतकरी सहभाग अभियानपुणे: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी यंदा...
छावण्यातील जनावरांची आठवड्यातून एकदा...मुंबई ः दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांमधील...
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणीकोल्हापूर: निर्यातीच्या बाबतीत पिछाडलेल्या...
शुक्रवारपर्यंत उष्ण लाटेचा इशारापुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने चटका असह्य...
आखातात १८ हजार टन केळी निर्यातजळगाव ः मागील दोन महिन्यांत राज्यातून प्रतिदिन १५...
मॉन्सून एक्सप्रेसची गती मंदावली;...पुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) शनिवारी (...
कृषी विभागाच्या बदल्या यंदाही...पुणे : कृषी विभागातील बदल्यांचा घोडेबाजार...
एकनाथ डवलेंकडे कृषी सचिवपदाचा पूर्णवेळ...मुंबई : मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले...
परभणी : दुष्काळाच्या फेऱ्यात फळबागा...परभणी ः जिल्ह्यात उन्हाचा चटका वाढल्यामुळे...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
विरोधी पक्षनेता आज ठरणार; पृथ्वीराज...नागपूर ः राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या...
कृषी निविष्ठांमध्ये हवी मधमाशीपुणे : पीक उत्पादनात अत्यंत मोठा हातभार असलेल्या...
विषबाधा नियंत्रणाची जबाबदारी आता...यवतमाळ : जिल्ह्यात फवारणीदरम्यान झालेल्या विषबाधा...
उन्हाचा चटका अन् उकाड्यातही वाढपुणे : विदर्भातील चंद्रपूर, ब्रह्मपुरीसह मध्य...