प्राथमिक दूध संस्थांवर जीएसटी नोंदणीसाठीची सक्ती चुकीची

राज्य वित्त विभागाने केले स्पष्ट मुंबई : गाव पातळीवरील प्राथमिक दूध सहकारी संस्था या तालुका अथवा जिल्हा सहकारी दूध संघ किंवा खासगी दूध संघांचे प्रतिनिधी म्हणून उत्पादक शेतकऱ्यांकडून दूध संकलनाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांना वस्तू व सेवाकर क्रमांक नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे राज्याच्या वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ज्या संस्था दुधावर प्रक्रिया करून इतर उत्पादनांची विक्री करतात त्यांना वीस लाख रुपयांच्या उलाढालीपुढे वस्तू व सेवाकर द्यावा लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी जिल्हा दूध संघांकडून प्राथमिक संस्थांवर वस्तू व सेवाकर क्रमांक नोंदणीसाठी करण्यात येत असलेली सक्ती अनाठायी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या दूध उद्योग अडचणीतून जात आहे. विशेषतः दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लिटरमागे दररोज तीन रुपयांचा थेट तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच ग्रामीण भागातील प्राथमिक दूध सहकारी संस्थांना वस्तू व सेवाकर क्रमांक नोंदणी करून मिळविण्याचे पत्र काही जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघांकडून पाठवण्यात आले आहे. यामुळे दूध उत्पादक व संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून, संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना वित्त विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले, की दुधावर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी कर आकारण्यात येत नाही. दूध हे जीएसटीतून पूर्णपणे मुक्त आहे. तसेच गाव पातळीवरच्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्था या परिसरातील उत्पादक शेतकऱ्यांकडून दुधाचे संकलन करून त्याचा पुरवठा तालुका, जिल्हा सहकारी अथवा खासगी दूध संघांना करतात. प्राथमिक दूध संस्था कोणत्याही प्रकारे खरेदी-विक्रीचे काम करीत नाहीत. जिल्हा संघ आणि शेतकरी यांच्यात प्राथमिक संस्था या दुवा म्हणून काम करतात. संघांसाठी दूध संकलन करीत असतानाच शेतकऱ्यांना संघामार्फत पशुखाद्य आणि इतर अनुषांगिक वैद्यकीय सोई-सुविधा पुरवण्याचे कामही प्राथमिक संस्था करीत असतात. या बदल्यात जिल्हा संघांकडून प्राथमिक दूध संस्थांना लिटरमागे कमिशन दिले जाते. त्यामुळे प्राथमिक दूध संस्थांसाठी जीएसटी नोंदणी गरजेची नाही. सरकारने वीस लाख रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या तालुका, जिल्हा दूध संघांना जीएसटी क्रमांक नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, काही ठिकाणी तालुका, जिल्हा संघांनी प्राथमिक दूध संस्थांना जीएसटी नोंदणीची केलेली सक्ती गैरसमजातून झालेली असावी, असाही निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. मुळातच जीएसटीसंदर्भात अजूनही काहीजणांमध्ये अज्ञानाची परिस्थिती आहे. त्याचमुळे हा गैरसमज झाला असावा, अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, ज्या सहकारी दूध संस्था अथवा उत्पादक गट यांच्याकडून तूप, लोणी, बटर आदींसारखी प्रक्रिया उत्पादने विक्री केली जात असतील आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल वीस लाख रुपयांच्यापुढे असेल, तर त्यांना जीएसटी क्रमांक नोंदवणे गरजेचे असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ‘‘मुळातच दूध हे जीएसटीतून पूर्णपणे मुक्त आहे. तसेच गाव पातळीवरच्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्था या तालुका, जिल्हा संघांसाठी फक्त दूध संकलनाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर जीएसटी नोंदणीची सक्ती करणे चुकीचे आहे. तालुका अथवा जिल्हा दूध संघांनी अशा प्रकारे प्राथमिक संस्थांना वेठीस धरू नये. राज्य सरकार शेतकरी आणि दूध उत्पादकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे.’’ - सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री