agriculture news in marathi, No GST on milk and primary milk societies | Agrowon

प्राथमिक दूध संस्थांवर जीएसटी नोंदणीसाठीची सक्ती चुकीची
सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 जानेवारी 2018

राज्य वित्त विभागाने केले स्पष्ट

राज्य वित्त विभागाने केले स्पष्ट
मुंबई : गाव पातळीवरील प्राथमिक दूध सहकारी संस्था या तालुका अथवा जिल्हा सहकारी दूध संघ किंवा खासगी दूध संघांचे प्रतिनिधी म्हणून उत्पादक शेतकऱ्यांकडून दूध संकलनाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांना वस्तू व सेवाकर क्रमांक नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे राज्याच्या वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ज्या संस्था दुधावर प्रक्रिया करून इतर उत्पादनांची विक्री करतात त्यांना वीस लाख रुपयांच्या उलाढालीपुढे वस्तू व सेवाकर द्यावा लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी जिल्हा दूध संघांकडून प्राथमिक संस्थांवर वस्तू व सेवाकर क्रमांक नोंदणीसाठी करण्यात येत असलेली सक्ती अनाठायी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सध्या दूध उद्योग अडचणीतून जात आहे. विशेषतः दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लिटरमागे दररोज तीन रुपयांचा थेट तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच ग्रामीण भागातील प्राथमिक दूध सहकारी संस्थांना वस्तू व सेवाकर क्रमांक नोंदणी करून मिळविण्याचे पत्र काही जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघांकडून पाठवण्यात आले आहे. यामुळे दूध उत्पादक व संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून, संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना वित्त विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले, की दुधावर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी कर आकारण्यात येत नाही. दूध हे जीएसटीतून पूर्णपणे मुक्त आहे. तसेच गाव पातळीवरच्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्था या परिसरातील उत्पादक शेतकऱ्यांकडून दुधाचे संकलन करून त्याचा पुरवठा तालुका, जिल्हा सहकारी अथवा खासगी दूध संघांना करतात.

प्राथमिक दूध संस्था कोणत्याही प्रकारे खरेदी-विक्रीचे काम करीत नाहीत. जिल्हा संघ आणि शेतकरी यांच्यात प्राथमिक संस्था या दुवा म्हणून काम करतात. संघांसाठी दूध संकलन करीत असतानाच शेतकऱ्यांना संघामार्फत पशुखाद्य आणि इतर अनुषांगिक वैद्यकीय सोई-सुविधा पुरवण्याचे कामही प्राथमिक संस्था करीत असतात. या बदल्यात जिल्हा संघांकडून प्राथमिक दूध संस्थांना लिटरमागे कमिशन दिले जाते. त्यामुळे प्राथमिक दूध संस्थांसाठी जीएसटी नोंदणी गरजेची नाही.

सरकारने वीस लाख रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या तालुका, जिल्हा दूध संघांना जीएसटी क्रमांक नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, काही ठिकाणी तालुका, जिल्हा संघांनी प्राथमिक दूध संस्थांना जीएसटी नोंदणीची केलेली सक्ती गैरसमजातून झालेली असावी, असाही निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. मुळातच जीएसटीसंदर्भात अजूनही काहीजणांमध्ये अज्ञानाची परिस्थिती आहे. त्याचमुळे हा गैरसमज झाला असावा, अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, ज्या सहकारी दूध संस्था अथवा उत्पादक गट यांच्याकडून तूप, लोणी, बटर आदींसारखी प्रक्रिया उत्पादने विक्री केली जात असतील आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल वीस लाख रुपयांच्यापुढे असेल, तर त्यांना जीएसटी क्रमांक नोंदवणे गरजेचे असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘‘मुळातच दूध हे जीएसटीतून पूर्णपणे मुक्त आहे. तसेच गाव पातळीवरच्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्था या तालुका, जिल्हा संघांसाठी फक्त दूध संकलनाचे काम करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर जीएसटी नोंदणीची सक्ती करणे चुकीचे आहे. तालुका अथवा जिल्हा दूध संघांनी अशा प्रकारे प्राथमिक संस्थांना वेठीस धरू नये. राज्य सरकार शेतकरी आणि दूध उत्पादकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे.’’
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री

इतर अॅग्रो विशेष
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...
दुष्काळ, मजूरटंचाई समस्येवर सीताफळ,...अौरंगाबाद जिल्ह्यातील कुंभेफळ येथील श्रीराम शेळके...
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...