इतिवृत्तात शेतकरी प्रतिनिधींच्या विषयांची नोंदच नाही : इंगोले

नांदेड : ऊसदर निश्चित करण्याच्या बाबतीत महत्त्वाच्या असलेल्या ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकींमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या ठरावांची तसेच काही ठरावांना केलेल्या विरोधाची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तात घेतली जात नाही, अशी गंभीर तक्रार मंडळाचे सदस्य तथा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले यांनी मुख्य सचिव डी. के. जैन आणि साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेकडे केली आहे. याबाबत मुख्य सचिवाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या १८ जानेवारी रोजी मुंबई येथे मंत्रालयात अध्यक्ष तथा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकिचे इतिवृत्त (प्रोसीडिंग) मिळाले. अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्यावेळी आलेले विषय त्यात शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडलेले मुद्दे, अनेक विषयांवर केलेली चर्चा, काही विषयांना केलेला विरोध यांची नोंद घेतली नाही. शिवाय काही कारखान्याच्या तक्रारी होत्या त्यावर कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाल्या; पण त्याची नोंद प्रोसीडिंगमध्ये घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही शेतकरी प्रतिनिधींनी आमचे मत मांडायचे की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना अगोदर १०० टक्के एफआरपी देणे व मोठ्या शेतकऱ्यांना विलंबाने देणे या प्रस्तावाला सर्वांनी विरोध केला तरीपण आपण हा प्रस्ताव शासनाकडे विचार करण्यासाठी पाठवताय हे बरोबर वाटत नाही. ऊस तोडणी मजुरांची ने-आण, कोयते, झोपड्यांचे साहित्य, बैलगाड्यांचे टायर यांसह अन्य खर्चाचा तोडणी वाहतूक खर्चात समावेश न करता इतर खर्चात करावा असा ठराव संमत झाला त्याला मुख्य सचिवांनी दुजोरा दिला तरी पण या महत्त्वाच्या ठरावाची नोंदसुद्धा घेण्यात आली नाही. थकीत ५ हजार ३२० कोटी रुपये बाकीवर व्याज आकारणी सुरू करावी एकमुखी मागणीची नोंद घेतली नाही.  छोट्या शेतकऱ्यांना आधी १०० टक्के एफआरपी देणे तसेच माेठ्या शेतकऱ्यांना नंतर देणे या प्रस्तावाला सर्वांनी विरोध केला याची नोंद घेतली नाही. महाराष्ट्र शुगर सोनपेठ (जि. परभणी) यांचे रेकॉर्ड नसल्याने नवीन रेकॉर्ड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पावत्या जमा करण्यासाठी प्रशासन कार्यवाही करावी याची नोेंद घेतली नाही. गंगाखेड शुगर (जि. परभणी) यांनी १ हजार १५५ तोडणी वाहतूक खर्च आकारला त्याची झालेली चौकशी चुकीच्या पद्धतीने झाली म्हणून फेर चौकशी करण्याचे ठरले. पण नोंदच घेतली नाही. यापुढे तरी असे प्रकार प्रशासनाने करू नये, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी प्रतिनिधींची मागणी, आमची भूमिका, आम्ही पारीत केलेले ठराव काही कोणाचे वैयक्तिक स्वरूपाचे नसून शेतकरी हिताचे असल्याने त्याच्यावर शक्य तेवढी कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. पण विरोध केलेले ठराव शासनाला पाठवणे हेदेखील चुकीचे असल्याचे श्री. इंगोले यांनी म्हटले आहे.