पंचनाम्यातून बिगरविमाधारकांना वगळण्याचे आदेश नाहीत

पुणे : राज्यात अवकाळी पाऊस़़; तसेच पीकनुकसानीनंतर नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी केल्या जाणाऱ्या पंचनाम्यांमधून बिगरविमाधारक शेतकऱ्यांना वगळण्याचे कोणतेही शासकीय आदेश निघालेले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात अलीकडेच झालेल्या परतीच्या पावसामुळे काही तालुक्यांमध्ये पिकांची हानी झाली आहे. मात्र, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे अजून झालेले नाहीत. ‘पंतप्रधान कृषी पीकविमा’ योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचेच पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याचे महसूल विभागाचे कर्मचारी सांगत आहेत. मात्र, पंचनामे सरसकट केले जात असून त्यात बदल झालेला नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

पंचनामे करताना तलाठ्याला गावाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र आणि खातेदार शेतकऱ्याचा विचार करावा लागतो. या शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन तलाठ्याने पंचनामा करणे अपेक्षित आहे. कोणताही शेतकरी विमाधारक असो अथवा नसो पंचनामा करणे बंधनकार असून मदतीचा निर्णय मात्र शासनाकडून घेतला जातो. त्यामुळे कोणत्याही बिगरविमाधारक शेतकऱ्याचा पंचनामा करणे महसूल विभागाला टाळता येणार नाही, असे कृषी विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला शासनाच्या सुधारित नियमांनुसार जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी ६८०० रुपये मदत दिली जाते; तसेच बागायती पिकांसाठी १३५०० रुपये, तर फळपिकांसाठी १८ हजाराची मदत मिळते. ‘संबधित शेतकरी जर विमाधारक असल्यास पीकनुकसानीची भरपाई विम्यापोटीच जास्त मिळते. विमाधारक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याचा संबंध पंचनाम्याशी नसून पीककापणी प्रयोगाशी आहे. पीककापणी प्रयोगाचे नियोजन आधीच झालेले असून राज्यभर प्रयोग घेतले जाणार आहेत. प्रयोगातील निष्कर्ष पाहून विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमाभरपाई जमा होणार आहे.

वेगळे नियम लावून पंचनाम्याचे आदेश नाहीत पुणे भागात काही गावांमध्ये फक्त विमाधारक शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत काय, असा प्रश्न कृषी विभागाला विचारला असता, ‘मुळात नैसर्गिक आपत्तीसारखी स्थिती यंदा कुठेही नसल्यामुळे पंचनाम्याचा प्रश्न उद्भवत नाही,' असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. भोर, मावळ, मुळशी भागात भातपिकाचे झालेले नुकसान नैसर्गिक आपत्तीचे नसून कीडरोगामुळे झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या व्यतिरिक्त जर नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करायचे असल्यास शासनाकडून स्वतंत्र आदेश काढले जातात, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.