agriculture news in marathi, No political parties, Government and Judiciary give justice to farmers says raghunatdada patil | Agrowon

कोणताही पक्ष, सरकार, शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 10 डिसेंबर 2017

शेतकरी प्रश्‍नांबाबत रघुनाथदादांची खंत
आजपासून पुण्यात ‘राष्ट्रीय शेतकरी परिषद’ 

पुणे : कोणताही पक्ष असो, सरकार असो अथवा न्यायालय असो आम्हाला न्याय देण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. यावर देशभरातील शेतकरी चळवळीतील सर्वांचे एकमत झाले आहे. यासंदर्भात पुढील धोरण ठरविण्यासंदर्भात पुण्यात होणाऱ्या तीनदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत चर्चा होणार आहे. देशभरातील शेतकरी प्रतिनिधी यास उपस्थित राहून, परिषदेत चळवळीची पुढील भूमिका ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली. 

शेतकरी प्रश्‍नांबाबत रघुनाथदादांची खंत
आजपासून पुण्यात ‘राष्ट्रीय शेतकरी परिषद’ 

पुणे : कोणताही पक्ष असो, सरकार असो अथवा न्यायालय असो आम्हाला न्याय देण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. यावर देशभरातील शेतकरी चळवळीतील सर्वांचे एकमत झाले आहे. यासंदर्भात पुढील धोरण ठरविण्यासंदर्भात पुण्यात होणाऱ्या तीनदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत चर्चा होणार आहे. देशभरातील शेतकरी प्रतिनिधी यास उपस्थित राहून, परिषदेत चळवळीची पुढील भूमिका ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली. 

पुण्यात आज (ता. १०) होत असलेल्या ‘राष्ट्रीय शेतकरी परिषदे’निमित्त श्री. पाटील यांनी शनिवारी (ता. ९) सकाळ-ॲग्रोवन कार्यालयास भेट दिली. या वेळी झालेल्या सविस्तर मुलाखतीदरम्यान श्री. पाटील बोलत होते. समवेत शेतकरी नेते कालिदास आपेट आदी उपस्थित होते. विविध विषयांवर मत मांडताना श्री. पाटील म्हणाले, की गेल्या ६० वर्षांत शेतकऱ्यांचे एवढे बलिदान जाऊनही परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांना उत्पादन खर्चावर अाधारित भाव मिळत नसल्याने होत आहे, हे केवळ आम्हीच सांगितले नाही, तर टाटा सामाजिक संस्थेने आपल्या अभ्यास अहवालात मांडले. वजा सबसिडी जे शरद जोशींनी सांगितले, तेच या संस्थेनेही सांगितले. पुढे डॉ. स्वामिनाथन यांचा अहवालही तेच सांगत आहे.

यातही शेतकरी आत्महत्यांवर उपाय सांगताना उत्पादन खर्चावर ५० टक्क्यांचा नफ्याची शिफारस करण्यात अाली आहे. २००६ ला अहवाल सरकारला मिळाला. तेव्हापासून ते २०११ पर्यंत आम्ही वाट पाहिली, की हे मनमोहनसिंग सरकार काही तरी करेल. परंतु सरकारने काहीही केले नाही. या विरोधात आम्ही २०११ मध्ये सर्व्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु तरीही सरकारने काहीही केले नाही. सरकारने फक्त तारखा घेतल्या. पुढे २०१४ला जेव्हा लोकसभा निवडणुका अाल्या तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले, की आम्ही सत्तेत येताच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर अाधारित भाव देऊ. त्याच्यावर त्यांनी निवडणुका जिंकल्या. सरकारमध्ये येताच त्यांनी आम्ही उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊ शकत नाही, असं जाहीर केले.

मग आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले, की शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, तर तुम्ही सरकारला यासंदर्भात निर्देश द्यालया हवेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की हा विषय सरकारच्या धोरणाचा आहे, आम्ही काही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. इथे आम्हाला खटकलंय. बारीक सारीक गोष्टी हाताळल्या जातात. मात्र रोज शेतकरी आत्महत्या करत असताना काहीही केले जात नाही. मग आम्हाला हाच प्रश्‍न पडतो, की या देशात शेतकऱ्यांचे कोणी आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठीच आम्ही आता पुण्यात एकत्र आलो आहोत.

श्री. पाटील यांनी याशिवाय शेतकरी विरोधी सिलिंग कायदा, घटनेचे ९वे परिच्छद, जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा, शेतकरी संघटनेची शकले अादींवर अापली मत मांडली. पुण्यात नवी पेठेतील एस. एम. जोशी सभागृहात आज (ता.१०) पासून राष्ट्रीय शेतकरी परिषद होत आहे. यास आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाना, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिळनाडू आदी राज्यांतील शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...
एकमेकांच्या साथीनेच जिद्दीने फुलवली...उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेल्या अनसुर्डा गावातील सौ...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
पाणीवापर संस्थांना ठिबक सिंचनाची अट मुंबई : ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत ३३.६० टक्के...औरंगाबाद  : पावसाळ्याचा कालावधी संपत आलेला...
निम्मा सप्टेंबर कोरडाच; खरिपावर संकटपुणे : सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात...
शेतीमाल वाहतूक दरात वाढ होण्याच्या...पुणे  ः एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाहीत...
दीर्घ खंडामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीत...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात...
राज्यात नव्याने सात हजार एकरांवर तुती...औरंगाबाद : आर्थिक उन्नतीचा मार्ग शाश्वतरीत्या...