साखर उद्योगाला दिलासा नाही

साखरेचे भाव गडगडल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन होता; परंतु तो आता बारगळल्यातच जमा आहे. अशा प्रकारचे अनुदान देण्याचा तूर्तास तरी सरकारचा विचार नाही, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच साखरेचा देशातील साठा कमी व्हावा आणि स्थानिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरात सुधारणा व्हावी म्हणून साखर निर्यात करण्याच्या मुद्यावर सरकार ठाम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर पाहता कारखान्यांसाठी आता साखर निर्यात करणे तोट्याचे ठरणार असले तरी ही निर्यात केलीच पाहिजे, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.   यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) देशात विक्रमी २९५ लाख टन साखर उत्पादन झाल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदीचा कल यामुळे साखरेच्या दरात मोठी पडझड झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर आयातीवरील शुल्क दुप्पट करून ते १०० टक्के केले आणि साखरेवरील २० टक्के निर्यातशुल्क काढून टाकले. तसेच, सरकारने नुकताच प्रत्येक साखर कारखान्याला सक्तीचा कोटा ठरवून देत एकूण २० लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळा केला. ``काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना त्यांनी कारखान्याला घातलेल्या उसापोटी थेट अनुदान दिले होते. तशा प्रकारचे अनुदान लगेचच देण्याचा सध्या तरी विचार नाही. आम्ही नुकत्याच ज्या दोन योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त साखर निर्यात करणे शक्य होईल व स्थानिक बाजारपेठेत दरात सुधारणा होईल,`` असे अन्न मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. देशात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कोसळल्यामुळे सध्या साखरेला उठाव नाही. त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत सापडले असून शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पेमेंटचे सुमारे १५ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. हे थकलेले पैसे देण्यासाठी कारखान्यांना केंद्र सरकार काही मदत करणार का, या प्रश्नावर या अधिकाऱ्याने हात वर केले. ``देशातील अतिरिक्त साखर निर्यातीच्या माध्यमातून बाहेर पाठवणे, हाच सध्या करता येण्याजोगा उपाय आहे आणि त्यासाठी सरकारने नुकत्याच दोन योजना जाहीर केल्या आहेत,`` असे सांगून त्याने एक प्रकारे सरकार या व्यतिरिक्त आणखी कोणतीही मदत करण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचेच स्पष्ट केले.  ``प्रत्येक कारखान्याने त्याला ठरवून दिलेल्या कोट्याइतकी साखर निर्यात केली तर २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दीष्ट गाठता येईल. मग देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती सुधारणा होईल. कारखान्यांना साखर निर्यातीतून जो तोटा होईल, तो नंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत दर वाढल्यामुळे भरून निघेल,`` असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. सध्याच्या स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरपातळी पाहिली असता कारखान्यांना साखर निर्यातीत प्रतिकिलो पाच ते सात रुपयांचा तोटा होणार आहे.