अप्रमाणित कीटकनाशकांचे अहवाल दडपणे सुरूच

पुणे : 'इन्स्पेक्टर राज' आणून केवळ मलिदा लाटण्याची परंपरा लाभलेल्या राज्याच्या कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाची सर्व यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे. त्यामुळे अप्रमाणित निघालेल्या कीटकनाशकांचे अहवाल शेतकऱ्यांसाठी कधीही प्रसिद्ध केले गेले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार कीटकनाशके मिळण्यासाठी कृषी विभागात ११०० निरीक्षक आहेत. कायद्याने या अधिकाऱ्यांना निरीक्षकाचा म्हणजे 'इन्स्पेक्शन ऑथिरिटी'चा दर्जा दिला तो केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी. मात्र, हित बाजूला राहिले आणि खाकी वर्दीप्रमाणेच कृषी खात्याचे निरीक्षकदेखील दुकानदारांना धमकावून तडजोडी करण्यात धन्यता मानू लागले.

'निविष्ठांचे नमुने अप्रमाणित निघाल्यानंतरदेखील कायद्याप्रमाणे संबंधित कंपन्यांवर गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत, असा सवाल काही महिन्यांपूर्वी तत्कालिन कृषी आयुक्तांनीच अधिकाऱ्यांना विचारला होता. अधिकारी वर्गाला या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नव्हते.

राज्यात व राज्याबाहेरदेखील बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे एक लाख २१ हजार वितरक आणि विक्रेते आहेत. याशिवाय ६०० उत्पादक कंपन्या राज्यभरात आहेत. वितरक, विक्रेते आणि कंपन्यांना राज्यातील गुणनियंत्रण यंत्रणेने केवळ कायद्याचा बडगा उगारून 'चिरिमिरी'चे धोरण राबविले आहे. राज्याचा एक गुणनियंत्रण संचालक लाच घेताना पकडल्यानंतर ही यंत्रणा किती पोखरली आहे, याचा पर्दाफाश झाला. मात्र, लाचखोरीनंतर यंत्रणा सुधारण्याऐवजी राज्यापासून गावापर्यंत मलिदा लाटण्याचे काम सुरू झाल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कीटकनाशके कायदा १९६८ आणि नियम ७१ मधील तरतुदी पाहिल्यास कोणत्याही कंपनीला केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाचा (सीआयबी) उत्पादन परवाना बंधनकारक आहे. असा परवाना घेतानाच कीटकनाशक तयार करण्यासाठी कच्ची रासायनिक सामग्री कोणाकडून घेणार याची सर्व माहिती द्यावी लागते. कंपन्यांना 'फॉर्म्युलेशन'साठी कीटकनाशकांची सामग्री तयार करणाऱ्या उत्पादकाचा परवाना तसेच उद्योग विभागाचा परवाना, पर्यावरण विभागाचा नाहरकत दाखला, आरोग्य विभागाचा दाखला, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दाखला, प्रयोगशाळेतील मनुष्यबळ, पॅकिंग मटेरिअलचा दाखला अशी सर्व कागदपत्रे द्यावी लागतात.

कीकटनाशकांच्या ''फॉर्म्युलेशन'साठी कंपन्यांना विक्री परवाना कृषी विभागाकडून मिळतो. कंपनीला आपल्या कीटकनाशकांचे वितरक, विक्रेत्यांचा परवानादेखील जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्याकडून मिळवावा लागतो. असा दोन वर्षाचा परवाना मिळाल्यानंतर कोणत्याही कंपनीला कोणत्या विक्रेत्याने कोणत्या बॅचचे किती कीटकनाशक विकले याचा दरमहा अहवाल गुणनियंत्रण संचालकाला सादर करावा लागताे.

तडजोडीचे धोरण कारणीभूत अप्रमाणित कीटकनाशकांबाबत कंपन्यांवर वेळोवेळी गुन्हा दाखल न होण्यामागे तडजोडीचे धोरणच कारणीभूत असते. कीटकनाशकाच्या कोणत्या बॅचचे नमुने अप्रमाणित (फेल) झाले याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांना सावध करण्याची आवश्यकता असते. मात्र, असे अहवाल वर्षानुवर्षे दडपले जातात, असे एका अधिका-याने सांगितले.