एक मार्चपासून राज्यात ‘असहकार आंदोलन’

नाशिक : शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी ही फसवी असल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्‍ती द्यावी, शेतमालाला हमीभाव द्यावा, यांसह विविध मागण्यांसाठी येत्या १६ तारखेला मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय शेतकरी सुकाणू समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास येत्या १ मार्चपासून सरकारशी असहकार आंदोलन पुकारण्यात येईल. या आंदोलनामध्ये मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना राज्यात फिरू न देण्याचा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. शेतकरी सुकाणू समितीची राज्यस्तरीय बैठक सोमवारी (ता. १) विश्रामगृहावर पार पडली. शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील आणि प्रतिभा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. राज्यातील सरकार हे शेतकरीविरोधी असून, राज्यात अराजकता माजली असल्याचा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. ‘‘एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना आमदारांची पगारवाढ, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यात सरकार दंंग आहे. आमच्या पैशांवरच ही मजा सुरू असल्याची टीका करतानाच शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्‍कासाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे,’’ असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. ‘‘शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी किंमत दिली जात आहे. २४ तासांत शेतमालाचे पैसे देण्याचा आदेश असतानादेखील व्यापाऱ्यांकडून एक ते दीड महिना शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही. अशा परिस्थितीत दबावातून कर्जवसुली, वीज थकबाकी केली जाते. ही बाब गंभीर असून, सरकारने ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. राज्यात प्रत्यक्षात ८९ लाख शेतकरी असताना केवळ ६४ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. उर्वरित २६ लाख शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले,’’ अशी टीका डॉ. अशोक ढवळे यांनी केली. बैठकीला डॉ. अजित नवले, किशोर ढमाले, राजू देसले यांच्यासह २३ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. येत्या १६ तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तर १७ रोजी कृषी, सहकार, दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांची भेट घेऊन मागण्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात येईल. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास सरकारविरोधी १ मार्चपासून ‘कर कर्जा नही देंगे; बिजली का बिल नही देंगे!’ या मागणीसह असहकार आंदोलन केले जाईल. आंदोलनादरम्यान, मंत्री व अधिकाऱ्यांना राज्यात फिरू देणार नसल्याचाही इशारा शिंदे यांनी दिला.