एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी दिला तर आंदोलन

सांगली : कारखानदार जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने दरासाठी भांडायला तयार असतील, तर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनासुद्धा कारखानदाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तुमच्यासोबत येतील. कोणतेही कारखाने गोत्यात नाहीत. कारखानदाकडून सुरवातीला ठरविलेल्या एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी घेणार नाही. एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी दिला, तर आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. सांगली येथे सोमवारी (ता. १२) दैनिक सकाळने आयोजित केलेल्या साखर संकट : वास्तव काय? या विषयावरील महाचर्चेत ते बोलत होते. या वेळी खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, राजारामबापू कारखान्ये व्यवस्थापकीय संचालक, आर. डी. माहुली, ऊसतज्ज्ञ अजित नरदे, सांगली सकाळचे सहयोगी संपादक शेखर जोशी उपस्थित होते. श्री. माहुली म्हणाले, ‘‘शासन सातत्याने साखर कारखाना उद्योगाबाबत धोरण बदलत आहे. धोरण बदलल्यानंतर त्या धोरणाची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्‍यक आहे. ज्या ज्या वेळी साखर उद्योग संकटात आला तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारने साखरेवर अनुदान दिले; पण हे अनुदान वेळेत मिळाले नाही. त्यामुळे साखर कारखाने संकटात आले. या संकटातून कारखान्यांनी मार्ग काढले.’’ श्री. लाड म्हणाले, ‘‘ऊस शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारने मदत केली पाहिजे. ठिबक सिंचनासाठी २ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. बगॅस, मोलॅसिस यांचे दर खाली आले आहेत. पाकिस्तानातून भारतात साखर आयात झाली आहे. ही चोरट्या मार्गाने आली आहे. आयात व निर्यातीवर सरकारचे कसल्याही प्रकारचे बंधन नाही. शासन साखर उद्योगाबाबत धरसोड वृत्तीचे आहे. साखर उद्योगासाठी लांब पल्ल्याचे धोरण आखले पाहिजे.’’ श्री. नरदे म्हणाले, ‘‘गेल्या तीन ते चाळीस वर्षांपासून साखर उद्योगाची अशीच अवस्था आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे साखर कारखानदार आणि राजकीय नेत्यांची गट्टीच आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांना याचा फायदा होत नाही. शासन प्रत्येक वेळी कारखान्यामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. शासन साखर उद्योगांची पुनर्निर्मितीची गरज आहे.’’ रघुनाथदादा म्हणाले, ‘‘सरकार बनवेगिरी करत आहे. कारखानदारी वाढत आहे, नफा मिळतोय; मग शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यास का टाळाटाळ केली जाते. ज्या पद्धतीने दरवेळी सरकार बदलते त्याचप्रमाणे धोरण बदलत असते. कारखानदारांना एफआरपी देण्याची भूमिका दिसत नाही. मराठवाड्यात उसाला प्रतिटनाला १५०० ते १८०० रुपये असा दर मिळतोय, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात २५०० रुपये मग राज्यात उसाच्या दरात तफावत का?’’ खासदार शेट्टी म्हणाले, ‘‘साखरेच्या दराकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. साखरेच्या दराबाबत सातत्याने शासन घोषणा करतो; पण त्या केवळ घोषणाच राहतात. ऊस वाहतूक खर्च, तोडणी खर्च हा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो. हा खर्च शेतकरी उचलत असेल, तर या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर देण्याची जबाबदारी शासनाची असून, ती पार पाडावी. साखर संघाने कारखाना आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोचवल्या पाहिजेत. यामुळे चांगला सुसंवाद घडेल. परिणामी शासनाला निर्णय घेणे सोपे जाईल. कारखानदार साखर विक्रीमध्ये गोलमाल करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करतात. यंदाच्या हंगामात ठरलेली रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. बैठकीत ठरलेल्या दरापेक्षा एक रुपयाचीही कमी घेणार नाही, अशा इशारा दिला; अन्यथा लढा उभा करू.’’