agriculture news in marathi, not a single pai below FRP, warns farmers Union | Agrowon

एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी दिला तर आंदोलन
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018

सांगली : कारखानदार जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने दरासाठी भांडायला तयार असतील, तर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनासुद्धा कारखानदाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तुमच्यासोबत येतील. कोणतेही कारखाने गोत्यात नाहीत. कारखानदाकडून सुरवातीला ठरविलेल्या एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी घेणार नाही. एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी दिला, तर आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला.

सांगली : कारखानदार जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने दरासाठी भांडायला तयार असतील, तर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनासुद्धा कारखानदाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तुमच्यासोबत येतील. कोणतेही कारखाने गोत्यात नाहीत. कारखानदाकडून सुरवातीला ठरविलेल्या एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी घेणार नाही. एफआरपीपेक्षा एक रुपयाही कमी दिला, तर आंदोलन करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला.

सांगली येथे सोमवारी (ता. १२) दैनिक सकाळने आयोजित केलेल्या साखर संकट : वास्तव काय? या विषयावरील महाचर्चेत ते बोलत होते. या वेळी खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, राजारामबापू कारखान्ये व्यवस्थापकीय संचालक, आर. डी. माहुली, ऊसतज्ज्ञ अजित नरदे, सांगली सकाळचे सहयोगी संपादक शेखर जोशी उपस्थित होते.

श्री. माहुली म्हणाले, ‘‘शासन सातत्याने साखर कारखाना उद्योगाबाबत धोरण बदलत आहे. धोरण बदलल्यानंतर त्या धोरणाची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्‍यक आहे. ज्या ज्या वेळी साखर उद्योग संकटात आला तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारने साखरेवर अनुदान दिले; पण हे अनुदान वेळेत मिळाले नाही. त्यामुळे साखर कारखाने संकटात आले. या संकटातून कारखान्यांनी मार्ग काढले.’’

श्री. लाड म्हणाले, ‘‘ऊस शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारने मदत केली पाहिजे. ठिबक सिंचनासाठी २ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. बगॅस, मोलॅसिस यांचे दर खाली आले आहेत. पाकिस्तानातून भारतात साखर आयात झाली आहे. ही चोरट्या मार्गाने आली आहे. आयात व निर्यातीवर सरकारचे कसल्याही प्रकारचे बंधन नाही. शासन साखर उद्योगाबाबत धरसोड वृत्तीचे आहे. साखर उद्योगासाठी लांब पल्ल्याचे धोरण आखले पाहिजे.’’

श्री. नरदे म्हणाले, ‘‘गेल्या तीन ते चाळीस वर्षांपासून साखर उद्योगाची अशीच अवस्था आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे साखर कारखानदार आणि राजकीय नेत्यांची गट्टीच आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांना याचा फायदा होत नाही. शासन प्रत्येक वेळी कारखान्यामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. शासन साखर उद्योगांची पुनर्निर्मितीची गरज आहे.’’

रघुनाथदादा म्हणाले, ‘‘सरकार बनवेगिरी करत आहे. कारखानदारी वाढत आहे, नफा मिळतोय; मग शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यास का टाळाटाळ केली जाते. ज्या पद्धतीने दरवेळी सरकार बदलते त्याचप्रमाणे धोरण बदलत असते. कारखानदारांना एफआरपी देण्याची भूमिका दिसत नाही. मराठवाड्यात उसाला प्रतिटनाला १५०० ते १८०० रुपये असा दर मिळतोय, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात २५०० रुपये मग राज्यात उसाच्या दरात तफावत का?’’

खासदार शेट्टी म्हणाले, ‘‘साखरेच्या दराकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. साखरेच्या दराबाबत सातत्याने शासन घोषणा करतो; पण त्या केवळ घोषणाच राहतात. ऊस वाहतूक खर्च, तोडणी खर्च हा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो. हा खर्च शेतकरी उचलत असेल, तर या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर देण्याची जबाबदारी शासनाची असून, ती पार पाडावी. साखर संघाने कारखाना आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोचवल्या पाहिजेत. यामुळे चांगला सुसंवाद घडेल. परिणामी शासनाला निर्णय घेणे सोपे जाईल. कारखानदार साखर विक्रीमध्ये गोलमाल करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करतात. यंदाच्या हंगामात ठरलेली रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. बैठकीत ठरलेल्या दरापेक्षा एक रुपयाचीही कमी घेणार नाही, अशा इशारा दिला; अन्यथा लढा उभा करू.’’

इतर ताज्या घडामोडी
पेरूबागेसाठी सघन लागवडीचे तंत्रपेरू बागेमध्ये उत्पादकता वाढवण्यासाठी सघन...
जळगाव बाजार समितीकडून आवाराबाहेर...जळगाव : फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर बाजार समिती...
जीएम ई. कोलाय जैवइंधननिर्मितीसाठी...जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी जनुकीय तंत्रज्ञानाने...
पुणे विभागात पाणीटंचाई वाढतेयपुणे : वाढत्या उन्हाबरोबरच पुणे विभागातील...
जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई होतेय भीषणजळगाव  ः जिल्ह्यातील पश्‍चिम पट्ट्यात...
गनिमी काव्याने राष्ट्रीय किसान...नाशिक : राष्ट्रीय किसान महासंघातर्फे...
बीड जिल्ह्यात एक लाख क्विंटल तुरीचे...बीड  : शासनाने नाफेडमार्फत केलेल्या तूर...
पुणे जिल्ह्यात भात लागवडीसाठी...पुणे: जिल्ह्यातील भातपट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी खरीप...
शिवसेना-भाजपच्या कुरघोडीने युतीवरचे...मुंबई : विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी राज्यातील...
पीककर्ज वाटप सुरू करण्याची स्वाभिमानीची...परभणी : उत्पादनात घट आल्यामुळे तसेच...
सांगली जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसांगली : जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू...
नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांची...नांदेड : नांदेड विभागातील परभणी, हिंगोली, नांदेड...
नवीन ९९ लाख लाभार्थी घेतील...मुंबई : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत आता...
नगर जिल्ह्यातील सहा ठिकाणी हरभरा खरेदी...नगर  ः खरेदी केलेला हरभरा साठवणुकीसाठी जागा...
शेतकऱ्याने तयार केली डिझेलवरची बाईकसांगली : वाढत्या पेट्रोलच्या सुटकेसाठी...
शेतकऱ्यांना फसविणारे विक्रेते,...सोलापूर : शेतकरी केंद्रबिंदू मानून...
धुळे जिल्ह्यात पूर्वहंगामी कापूस...धुळे : जिल्ह्यात पूर्वहंगामी कापूस लागवडीची...
जळगाव जिल्ह्यात खरिपासाठी मुबलक खतेजळगाव : जिल्ह्यात आगामी खरिपासाठी शेतकऱ्यांची...
सोलापुरात गाजर, काकडीचे दर वधारले,...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
कारखान्यांनी थकीत `एफआरपी' त्वरीत...सोलापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी थकवलेले...