जमीन आरोग्यपत्रिकेच्या गुणात्मक कामाकडे आता भर : कृषिआयुक्त

पुणे  : राज्यात शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्यपत्रिकांचे वाटप करण्यात कृषी विभागाला संख्यात्मक चांगले यश मिळते आहे. मात्र, आता मृदा आरोग्यपत्रिका वाटप योजनेतील गुणात्मक लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे, असे राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

माती तपासणीसाठी शेतकऱ्यांचे आधार नंबरदेखील गोळा करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी अलीकडेच दिल्या होत्या. अॅग्रोवनकडून जमीन सुपिकता वर्ष २०१८ साजरे केले जात असून त्यानिमित्ताने अॅग्रो अजेंडा मांडला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संवाद साधताना जमीन आरोग्यपत्रिका वाटप अभियानाच्या पुढील टप्प्याची माहिती श्री. सिंह यांनी दिली.

आयुक्त म्हणाले की, "मी अॅग्रो अजेंडा पाहिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील नत्र, स्फुरद, पालाश या मुख्य घटकांबरोबरच इतर अन्न द्रव्ये व सेंद्रिय कर्ब समजण्यासाठीच जमीन आरोग्यपत्रिकांचे वाटप करण्याचा हेतू शासनाचा आहे. आरोग्यपत्रिका वाटपासाठी दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या मोहिमेत आम्हाला संख्यात्मक यश मिळाले आहे. मात्र, आमचा भर आता यापुढे आरोग्यपत्रिकेच्या गुणात्मक वाढीवर राहील."

"आरोग्यपत्रिकामधील माहिती प्रत्यक्ष शेतीत कशी वापरली जाईल व मोहिमेचे काम गुणात्मक पातळीवर कसे वाढेल याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे. त्यासाठी यंत्रणा आता विविध पातळ्यांवर कामे करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात जमीन आरोग्यपत्रिका देऊन थांबता येणार नाही. त्यातील माहितीचा वापर होण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आम्ही आढावा घेत आहोत, असेही आयुक्त म्हणाले.

"राज्यात कृषी विभागाने कृषी सेवा विक्री केंद्रचालकांना पॉस मशिन्स वाटलेल्या आहेत. या मशीनचा वापर आणि शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आरोग्यपत्रिका याचा परस्परसंबंध कसा जोडता येईल, याचाही विचार करावा लागेल. आरोग्यपत्रिकेवर दिलेल्या तांत्रिक माहिती व निष्कर्षांचा उपयोग शेतकरी कसे करतील, कृषी विभाग तसेच कृषी सेवा विक्री केंद्रांच्या पातळीवर शेतकऱ्याला कसे मार्गदर्शन मिळेल याची दिशा ठरविली जाईल, असेही आयुक्त श्री. सिंह यांनी स्पष्ट केले.

हरभरा क्षेत्र वाढविण्यात यश

राज्याचे हरभरा क्षेत्र सरासरी सव्वा तेरा लाख हेक्टर असताना गेल्या हंगामात १८ लाख हेक्टरवर हरभरा लागवड झाली होती. “रबी हंगामात हरभरा क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न केले होते. त्यासाठी अनुदान आणि विस्तार कार्यक्रमातून माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे यंदा १९ लाख ५५ हजार हेक्टरपर्यंत लागवड गेली आहे. चांगले बाजारभाव, अनुकूल वातावरण, शेतकऱ्यांची जिद्द आणि कृषी विभागाच्या सहभागातून हरभरा क्षेत्र वाढले आहे,” असे निरीक्षण कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी चर्चेत नोंदविले.