agriculture news in marathi, Now the officers Absence at the training are not allowed | Agrowon

प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता गय नाही
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 जानेवारी 2018

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध संस्थांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गांसाठी शासन दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. मात्र अनेक अधिकारी, कर्मचारी या प्रशिक्षणांच्या नावाने नाक मुरडून अनुपस्थित राहतात. आपल्याऐवजी दुसऱ्याची नेमणूक करून मोकळे होतात. परंतु आता कृषी आयुक्तांनी या "परंपरे''ला हादरा दिला आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहतील किंवा त्यांना जे अधिकारी प्रशिक्षणासाठी वेळेत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. तसेच या प्रशिक्षणाची रक्कम नियमानुसार यापुढे वसूल केली जाईल, असे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

कृषी विभागात असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. नागपूर येथील वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) ही कृषी विभागाची शिखर प्रशिक्षण संस्था असून तिच्या अधिनस्त सात प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण (रामेती) संस्था कार्यरत आहेत. नागपूर येथे कृषी विभागातील वर्ग एक व दोन तर रामेतीमध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होत असते. याशिवाय केंद्र शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्येही अधिकाऱ्यांना राज्याबाहेर प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते.

यासाठी कृषी आयुक्तालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे निर्धारित करीत असते. त्यामुळे संबंधितांनी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे अपेक्षित राहते. मात्र विभागीय सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आत्मा प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रशिक्षणासाठी निश्‍चित केलेले नाव बदलले जाते. त्याऐवजी दुसरेच पाठवले जातात. काही ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी संबंधिताला कार्यमुक्त केले जात नाही, असे प्रकार सर्वत्र वाढले आहेत.

याचा परिणाम थेट प्रशिक्षण आयोजनावर होतो. कधी कधी अनुपस्थितीमुळे प्रशिक्षणे रद्द केली जातात. यामुळे शासनाचा पैसा वाया जात असतो. शिवाय ज्या हेतूने प्रशिक्षण ठेवले जाते तो हेतूही सफल होत नाही. त्यामुळे यापुढे जे अधिकारी, कर्मचारी मान्यता न घेता अनुपस्थित राहतील अशांकडून अनुपस्थित कालावधीत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के दंड वसूल करण्याची शासनाने सूचना केली आहे.

यामुळे आता आयुक्तांनीही कडक निर्देश बजावले. प्रशिक्षणासाठी नियुक्त केलेल्यांनी वेळेत उपस्थित राहावे, तसेच त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी वेळेत कार्यमुक्त करावे. जे कार्यमुक्त करणार नाहीत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून प्रशिक्षणाच्या खर्चाची रक्कम वसूल करण्याची सूचनाही आयुक्तांनी केली आहे. किमान या कठोर निर्णयामुळे आगामी काळात प्रशिक्षणे वेळेत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...