agriculture news in marathi, Now the officers Absence at the training are not allowed | Agrowon

प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता गय नाही
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 जानेवारी 2018

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध संस्थांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गांसाठी शासन दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. मात्र अनेक अधिकारी, कर्मचारी या प्रशिक्षणांच्या नावाने नाक मुरडून अनुपस्थित राहतात. आपल्याऐवजी दुसऱ्याची नेमणूक करून मोकळे होतात. परंतु आता कृषी आयुक्तांनी या "परंपरे''ला हादरा दिला आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहतील किंवा त्यांना जे अधिकारी प्रशिक्षणासाठी वेळेत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. तसेच या प्रशिक्षणाची रक्कम नियमानुसार यापुढे वसूल केली जाईल, असे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

कृषी विभागात असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. नागपूर येथील वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) ही कृषी विभागाची शिखर प्रशिक्षण संस्था असून तिच्या अधिनस्त सात प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण (रामेती) संस्था कार्यरत आहेत. नागपूर येथे कृषी विभागातील वर्ग एक व दोन तर रामेतीमध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होत असते. याशिवाय केंद्र शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्येही अधिकाऱ्यांना राज्याबाहेर प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते.

यासाठी कृषी आयुक्तालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे निर्धारित करीत असते. त्यामुळे संबंधितांनी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे अपेक्षित राहते. मात्र विभागीय सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आत्मा प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रशिक्षणासाठी निश्‍चित केलेले नाव बदलले जाते. त्याऐवजी दुसरेच पाठवले जातात. काही ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी संबंधिताला कार्यमुक्त केले जात नाही, असे प्रकार सर्वत्र वाढले आहेत.

याचा परिणाम थेट प्रशिक्षण आयोजनावर होतो. कधी कधी अनुपस्थितीमुळे प्रशिक्षणे रद्द केली जातात. यामुळे शासनाचा पैसा वाया जात असतो. शिवाय ज्या हेतूने प्रशिक्षण ठेवले जाते तो हेतूही सफल होत नाही. त्यामुळे यापुढे जे अधिकारी, कर्मचारी मान्यता न घेता अनुपस्थित राहतील अशांकडून अनुपस्थित कालावधीत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के दंड वसूल करण्याची शासनाने सूचना केली आहे.

यामुळे आता आयुक्तांनीही कडक निर्देश बजावले. प्रशिक्षणासाठी नियुक्त केलेल्यांनी वेळेत उपस्थित राहावे, तसेच त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी वेळेत कार्यमुक्त करावे. जे कार्यमुक्त करणार नाहीत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून प्रशिक्षणाच्या खर्चाची रक्कम वसूल करण्याची सूचनाही आयुक्तांनी केली आहे. किमान या कठोर निर्णयामुळे आगामी काळात प्रशिक्षणे वेळेत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
फळबाग वाचविण्यासाठी सलाइनद्वारे पाणी जिंतूर, जि. परभणी : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या...
सिन्नर तालुक्यात दुष्काळाने डाळिंब...नाशिक  : पाऊस कमी झाल्याने संपूर्ण सिन्नर...
विदर्भात उष्णतेची लाटपुणे ः मराठवाडा ते उत्तर तमिळनाडू आणि दक्षिण मध्य...
शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक...पुणे : धोरणात्मक कामकाजापासून शेतकरी प्रतिनिधींना...
स्ट्राॅबेरीची बाजारपेठ होतेय अधिक सक्षम महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचा...
आरोग्यदायी ड्रॅगन फ्रूटशरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि...
वनस्पतीच्या ताण स्थितीतील संदेश यंत्रणा...वनस्पतीतील ताणाच्या स्थितीमध्ये कार्यरत होणाऱ्या...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
नाला खोलीकरणात गेलेे शेत; न्यायासाठी...अकोला ः उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा...
पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त...पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून...
कांदा संचालनालयाला राष्ट्रीय संस्थेचा...पुणे : राजगुरुनगर भागात असलेल्या कांदा, लसूण...
शेतकऱ्यांना मिळणार तालुकानिहाय हवामान...दिल्ली : देशातील सुमारे साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांना...
राज्यात उष्णतेची लाट येणारपुणे : सूर्य आग ओकायला लागल्याने विदर्भात उन्हाचा...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...