agriculture news in marathi, Now the officers Absence at the training are not allowed | Agrowon

प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता गय नाही
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 जानेवारी 2018

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध संस्थांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गांसाठी शासन दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. मात्र अनेक अधिकारी, कर्मचारी या प्रशिक्षणांच्या नावाने नाक मुरडून अनुपस्थित राहतात. आपल्याऐवजी दुसऱ्याची नेमणूक करून मोकळे होतात. परंतु आता कृषी आयुक्तांनी या "परंपरे''ला हादरा दिला आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहतील किंवा त्यांना जे अधिकारी प्रशिक्षणासाठी वेळेत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. तसेच या प्रशिक्षणाची रक्कम नियमानुसार यापुढे वसूल केली जाईल, असे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

कृषी विभागात असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. नागपूर येथील वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) ही कृषी विभागाची शिखर प्रशिक्षण संस्था असून तिच्या अधिनस्त सात प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण (रामेती) संस्था कार्यरत आहेत. नागपूर येथे कृषी विभागातील वर्ग एक व दोन तर रामेतीमध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होत असते. याशिवाय केंद्र शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्येही अधिकाऱ्यांना राज्याबाहेर प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते.

यासाठी कृषी आयुक्तालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे निर्धारित करीत असते. त्यामुळे संबंधितांनी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे अपेक्षित राहते. मात्र विभागीय सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आत्मा प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रशिक्षणासाठी निश्‍चित केलेले नाव बदलले जाते. त्याऐवजी दुसरेच पाठवले जातात. काही ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी संबंधिताला कार्यमुक्त केले जात नाही, असे प्रकार सर्वत्र वाढले आहेत.

याचा परिणाम थेट प्रशिक्षण आयोजनावर होतो. कधी कधी अनुपस्थितीमुळे प्रशिक्षणे रद्द केली जातात. यामुळे शासनाचा पैसा वाया जात असतो. शिवाय ज्या हेतूने प्रशिक्षण ठेवले जाते तो हेतूही सफल होत नाही. त्यामुळे यापुढे जे अधिकारी, कर्मचारी मान्यता न घेता अनुपस्थित राहतील अशांकडून अनुपस्थित कालावधीत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के दंड वसूल करण्याची शासनाने सूचना केली आहे.

यामुळे आता आयुक्तांनीही कडक निर्देश बजावले. प्रशिक्षणासाठी नियुक्त केलेल्यांनी वेळेत उपस्थित राहावे, तसेच त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी वेळेत कार्यमुक्त करावे. जे कार्यमुक्त करणार नाहीत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून प्रशिक्षणाच्या खर्चाची रक्कम वसूल करण्याची सूचनाही आयुक्तांनी केली आहे. किमान या कठोर निर्णयामुळे आगामी काळात प्रशिक्षणे वेळेत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इतर बातम्या
कौशल्य विकास कार्यक्रमातून मिळतोय एकीचा...राज्यात गेल्या दीड दशकामध्ये गटशेतीचे मूळ...
कौशल्य विकासातून गटशेतीसाठी शेतकरी...मुंबई ः शेतीतून उत्पन्न वाढवायचे असेल तर...
खानदेशातील पपई पीक अंतिम टप्प्यातनंदुरबार : पपई दरांमध्ये दर आठवड्याला...
खानापूर घाटमाथ्यावरील तेरा हजार लोकांना...विटा, जि. सांगली : खानापूर घाटमाथ्यावर पिण्याच्या...
जालन्यात कृषिमाल निर्यात केंद्र सुरू जालना : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
पोषणमूल्यावर आधारित कृषी प्रकल्पास...पुणे : राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या मदतीने...
कोल्हापूर जिल्ह्यात ट्रॅक्‍टर, पॉवर...कोल्हापूर/गडहिंग्लज : वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर...
वाशीम जिल्ह्यातील ३२ ग्रामपंचायतींचे २४...वाशीम : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील चार...
राष्ट्राला समृद्ध बनवण्याची ताकद...सोलापूर : जागतिक पातळीवर सहकार चळवळीचे महत्त्व...
हमीभाव न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने...सोलापूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी...
खानदेशात कापूस लागवड वाढण्याचा अंदाजजळगाव : खानदेशात आगामी खरिपात कापूस लागवड किंचित...
अाॅनलाइन नोंदणी न झाल्यास शेतकरीच...अकोला ः शासनाच्या आधारभूत किमतीने तूर खरेदीसाठी...
संपूर्ण शेतीमाल नियमनमुक्त करावापुणे ः राज्य सरकारने संपूर्ण शेतीमाल...
विद्यापीठांपेक्षा शेतकरी संशोधनात...सांगली : सध्या विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञानापेक्षा...
कोरडवाहू फळ संशोधन कार्याला गती...परभणी: पोषण मूल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी...
राज्यातील सत्तावीस कृषी महाविद्यालयांचे...पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची आदर्श...
दुष्काळग्रस्त १५१ तालुक्यांसाठी दोन...मुंबई : राज्यातील खरीप हंगाम २०१८ मध्ये...
विदर्भात उद्यापर्यंत पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या कमाल तापमानात सातत्याने वाढ होत...
परागकणांचा मागोवा घेण्याची कार्यक्षम...दक्षिण आफ्रिकेतील स्टेल्लेनबाऊच विद्यापीठातील...
अकोट, पातूर तालुक्यांत दुष्काळ जाहीरअकोला : कमी पावसामुळे या हंगामात अकोट, पातूर...