agriculture news in marathi, Now the officers Absence at the training are not allowed | Agrowon

प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता गय नाही
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 22 जानेवारी 2018

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांच्या सेवेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले जातात. मात्र या प्रशिक्षण वर्गाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण खर्चाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध संस्थांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गांसाठी शासन दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च करते. मात्र अनेक अधिकारी, कर्मचारी या प्रशिक्षणांच्या नावाने नाक मुरडून अनुपस्थित राहतात. आपल्याऐवजी दुसऱ्याची नेमणूक करून मोकळे होतात. परंतु आता कृषी आयुक्तांनी या "परंपरे''ला हादरा दिला आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणाला अनुपस्थित राहतील किंवा त्यांना जे अधिकारी प्रशिक्षणासाठी वेळेत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. तसेच या प्रशिक्षणाची रक्कम नियमानुसार यापुढे वसूल केली जाईल, असे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

कृषी विभागात असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. नागपूर येथील वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) ही कृषी विभागाची शिखर प्रशिक्षण संस्था असून तिच्या अधिनस्त सात प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण (रामेती) संस्था कार्यरत आहेत. नागपूर येथे कृषी विभागातील वर्ग एक व दोन तर रामेतीमध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होत असते. याशिवाय केंद्र शासनाच्या विविध प्रशिक्षण संस्थांमध्येही अधिकाऱ्यांना राज्याबाहेर प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते.

यासाठी कृषी आयुक्तालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे निर्धारित करीत असते. त्यामुळे संबंधितांनी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे अपेक्षित राहते. मात्र विभागीय सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आत्मा प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रशिक्षणासाठी निश्‍चित केलेले नाव बदलले जाते. त्याऐवजी दुसरेच पाठवले जातात. काही ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी संबंधिताला कार्यमुक्त केले जात नाही, असे प्रकार सर्वत्र वाढले आहेत.

याचा परिणाम थेट प्रशिक्षण आयोजनावर होतो. कधी कधी अनुपस्थितीमुळे प्रशिक्षणे रद्द केली जातात. यामुळे शासनाचा पैसा वाया जात असतो. शिवाय ज्या हेतूने प्रशिक्षण ठेवले जाते तो हेतूही सफल होत नाही. त्यामुळे यापुढे जे अधिकारी, कर्मचारी मान्यता न घेता अनुपस्थित राहतील अशांकडून अनुपस्थित कालावधीत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के दंड वसूल करण्याची शासनाने सूचना केली आहे.

यामुळे आता आयुक्तांनीही कडक निर्देश बजावले. प्रशिक्षणासाठी नियुक्त केलेल्यांनी वेळेत उपस्थित राहावे, तसेच त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी वेळेत कार्यमुक्त करावे. जे कार्यमुक्त करणार नाहीत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून प्रशिक्षणाच्या खर्चाची रक्कम वसूल करण्याची सूचनाही आयुक्तांनी केली आहे. किमान या कठोर निर्णयामुळे आगामी काळात प्रशिक्षणे वेळेत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इतर बातम्या
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्यातील लघू प्रकल्प आले २७ टक्‍क्...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८६४ लघू, मध्यम, मोठ्या...
पुणे जिल्ह्यात रब्बीत अवघे २५ टक्के...पुणे : शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पुणे जिल्हा...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत १५...नांदेड : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
सरपंचांनी कारकीर्दचे स्मरण होईल असे काम...कोल्हापूर : सरपंचांनी नैतिकता जपत निरपेक्ष व...
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात...जळगाव  : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प यंदा सहा...
बियाणे कंपन्यांत पाकिटावरील...नागपूर : बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या...
टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणारयवतमाळ : पॉवरग्रीड कंपनीच्या वतीने महागाव, पुसद...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...
उन्हाचा चटका जाणवू लागलापुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा प्रवाह कमी होऊ...
'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'चे आज उद्‌घाटनमुंबई : राज्याच्या औद्योगिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरणा...