कृषी, महसूल आयुक्तांच्या अहवालाची आता प्रतीक्षा

पुणे : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती शासनाने जाहीर केली तरी कृषी व महसूल आयुक्तांकडून सादर होणाऱ्या वस्तुस्थितिदर्शक अहवालावर दुष्काळ निवारण व्यवस्थापनाचे नियोजन अवलंबून राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात यंदा कमी पावसामुळे पाण्याचे अपुरे साठे असून रब्बी हंगामदेखील वाया गेल्यात जमा झाला आहे. त्यामुळे पुढील जूनमध्ये माॅन्सून येईपर्यंत राज्यात केवळ दुष्काळाच्या नियोजनावर भर देण्याची वेळ शासकीय यंत्रणांवर आली आहे. नियोजन व्यवस्थित न झाल्यास शेतकरी आत्महत्या, आंदोलने, कायदा व व सुव्यवस्था अशा सर्व अंगांनी राज्य सरकारला तोंड द्यावे लागेल, अशी माहिती एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली.  दुष्काळ जाहीर करण्याच्या आधीच्या पद्धतीदेखील बदलण्यात आलेल्या आहेत. टंचाई तसेच मदत व पुनर्वसन हे दोन्ही मुद्दे कृषी विभागाच्या अखत्यारित नाहीत. मात्र, महसूल विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना डीएमएम अर्थात दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेचा अभ्यास नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी तयार केलेली या व्यवस्थापन संहितेनुसार काम करण्यासाठी महसूल विभागाची आता धावपळ सुरू आहे.  आमदार, खासदारांनी मागणी केलेल्या नव्हे तर जिल्हाधिकारी, महसूल आयुक्त आणि कृषी आयुक्तांकडून आलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालात संबंधित दुष्काळी तालुके असली तरच केंद्राचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने व जबाबदारी तयार करावे लागणार आहेत.  कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील खरीप व रब्बी हंगामाची माहिती या अहवालासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ट्रीगर दोनच्या सूचित असलेल्या तालुक्यांमध्ये राज्याच्या निधीतून आठ सवलती मिळतील. तथापि केंद्राचा निधी मोठ्या प्रमाणात आला तरच टंचाईची सामना करण्याची ताकद राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यामुळेच कृषी व महसूल आयुक्तांच्या अहवालाकडे सर्व यंत्रणांचे लक्ष लागून आहे. 

आयुक्तांनी घेतली बैठक राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी कृषी आयुक्तालयात तातडीची बैठक घेतली. राज्य शासनाने टंचाई स्थितीबाबत उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन माहितीचा आढावा घेत १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रीगर-२ दोन लागू केला आहे. ‘‘ट्रीगर दोन लागू झाल्यानंतर राज्याला स्वतःच्या निधीतून दुष्काळ निवारणासाठी कामे करता येतात. तथापि, केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद बल (एनडीआरआफ) राज्याला निधी देत नाही. त्यासाठी केंद्रीय निकषांमध्ये संबंधित तालुके बसतात की नाही याचा बारकाईने आढावा घ्यावा लागतो. हे काम केवळ वस्तुस्थितीदर्शक  अहवालातून तयार होते,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.