बीड घोटाळ्यातील अधिकाऱ्याला पदोन्नती

पुणे: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेतील निधी हडप करणाऱ्या अधिकाऱ्याला कारवाईऐवजी पदोन्नती दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण थेट लोकायुक्तांपुढे नेले जाणार असल्यामुळे ‘सोनेरी’ टोळी हादरली आहे.  कृषी खात्यातील २४ अधिकारी-कर्मचारी व कंत्राटदारांनी बीड जिल्ह्यात संगनमताने जलयुक्त शिवाराच्या कामांमध्ये ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा संशय आहे. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी या घोटाळ्यातील सोनेरी टोळीच्या मुसक्या आवळण्यासाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे हे प्रकरण राज्याच्या लोकायुक्तांसमोर मांडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या घोटाळ्यातील प्रमुखाला थेट मंत्रालयातून वरदहस्त मिळाल्यामुळे कारवाईऐवजी पदोन्नतीचे बक्षीस मिळाले आहे. कृषी खात्यातील बहुतेक गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर तक्रारदाराला खंडणीखोर ठरवून भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पदोन्नती दिली जात असल्याची पद्धत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. सोनेरी टोळीला मंत्रालयातून सतत प्रोत्साहन दिल्याने कृषी खात्याचा ढाचा खिळखिळा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारासाठी आलेला ३५ कोटींचा निधी हडप करण्यासाठी कृषी अधिकारी व ठेकेदारांमध्येच चढाओढ लागल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे तांत्रिक मंजुरी न घेता तसेच प्रशासकीय मंजुरीची वाट न बघता निधी उकळण्यात आला. राज्य शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे झुगारून ‘जलयुक्त’च्या निधीतून गेल्या तीन वर्षांत ३४ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. एकूण ८८३ कामे झालेली असताना चौकशी मात्र फक्त ३०७ कामांचीच झाली आहे. ‘‘पावणे नऊशे कामांपैकी तीनशे कामांची चौकशी झाली असता आठ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे कृषी विभागाच्या तपासणीत आढळले आहे. मात्र, उर्वरित पावणे सहाशे कामांची चौकशी का करण्यात आली नाही? या कामांचा मलिदा लाटला कोणी? सोनेरी टोळीच्या म्होरक्यावर कारवाई करण्याऐवजी पदोन्नतीची बक्षीस कोणी दिले? बीड जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय आणि औरंगाबादच्या विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील कोणते अधिकारी या घोटाळ्यात सामिल झाले होते याचा तपास झालेला नाही," अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  आस्थापना विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यात एकूण २४ अधिकारी व कर्मचारी अडकलेले आहेत. यातील एका अधिकाऱ्याला पदोन्नती मिळाली असली तरी विभागीय चौकशीतून या अधिकाऱ्याला सूट मिळाली आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी दर्जाचे दोन अधिकारी या घोटाळ्यात अडकले आहेत. त्यातील एक जण निवृत्त झाला असून दुसऱ्याची बदली झाली आहे.  बीड घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांवर दोषारोपपत्रे भरून विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तांना सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत, असेही आस्थापना विभागाचे म्हणणे आहे.   

फोनवरून दहा कोटी रुपये  वळविणारा अधिकारी कोण? जलयुक्त शिवारातील निधी राज्य सरकारला अंधारात ठेवून हवा तिकडे वळविण्याचे कसब बीड जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी व ठेकेदारांनी प्राप्त केले होते. धक्कादायक बाब म्हणून राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीतून दहा कोटी रुपये एका अधिकाऱ्याने केवळ फोनवरून आदेश देत ठेकेदारांच्या घश्यात घातले आहेत. सोनेरी टोळीचा म्होरक्या असलेल्या या अधिकाऱ्याला इतर तीन अधिकारी सामिल होते. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका लोकायुक्तांकडे दाखल करण्यात आली आहे.    घोटाळ्यातील महत्वाचे मुद्दे