बियाणे कंपन्यांना एक हजार कोटी भरपाईचे आदेश

मुंबई : गेल्या हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंतच्या सुनावणीत १,०५० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. महासुनावणीद्वारे आतापर्यंत ९ लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्यात कृषी विभागाला यश आले आहे. कंपन्यांचे दावे-प्रतिदावे ऐकून घेतल्यानंतर बियाणे कायद्याआधारे भरपाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे ३४ लाख हेक्टरवरील कपाशीचे क्षेत्र बाधित झाले होते. त्यापोटी सुमारे १४ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईपोटी आयुक्तालयाकडे विहित नमुन्यात अर्ज भरून दिले आहेत. याअनुषंगाने कृषी आयुक्तालयात महासुनावणी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांनी कपाशीच्या बीजी-२ वाणाची विक्री करताना त्यात बोंड अळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता असल्याचे सांगून बीजी-१ बियाण्याच्या तुलनेत जास्त पैसे घेतले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्लॉटची पाहणी जिल्हास्तरीय तक्रारनिवारण समितीने केली असता, कंपन्यांचे दावे खोटे निघाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी (महाराष्ट्र कापूस बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण याचे विनियमन) अधिनियम २००९ आणि नियम २०१० मधील तरतुदींचा आधार कृषी विभागाकडून घेतला जात आहे. आतापर्यंत सुमारे पावणेदहा लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. येत्या काही दिवसांत उर्वरित ४ लाख शेतकऱ्यांचे दावेही निकाली काढले जाऊन त्यांनाही भरपाई देण्याचे आदेश जारी केले जाणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले. नुकसानभरपाईचा एकूण आकडा सुमारे बाराशे कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.  मात्र, `बीजी-२मधील बोंड अळी विरोधातील तंत्रज्ञान आमचे नसून, मोन्सॅन्टो कंपनीचे आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही विक्री केलेल्या कपाशीच्या बियाण्यात क्राय-१-एसी व क्राय-२एबी ही जनुके १०० टक्के आहेत. या जनुकांमुळे बोंड अळीला प्रतिकारक असे बियाणे तयार होते. मात्र, हे तंत्रज्ञान मोन्सॅन्टो कंपनीचे आहे. आम्ही केवळ या तंत्रज्ञानानुसार बियाणे तयार करून पुरवठा करतो. आम्ही दोषी नाही,` अशी भूमिका बियाणे उत्पादक कंपन्यांची आहे. त्यामुळे भरपाईची नोटीस बजावल्यापासून एक महिन्याच्या आत आयुक्तालयाच्या निर्णयाविरोधात कंपन्या न्यायालयात अपील करू शकतात. नुकसानभरपाईची रक्कम मोठी असल्याने बियाणे कंपन्या उच्च न्यायालयात जाणार हे स्पष्टच आहे. `आम्ही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयातदेखील लढू. त्यासाठी अावश्यक ते सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत,` असे कृषी खात्यातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.  गेल्या वर्षी जालना जिल्ह्यातील आडगावचे २२३ शेतकरी विरुद्ध राशी सीड्स कंपनीचे एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्या वेळी सुनावणीपूर्वीच नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयाकडे जमा करण्याचे निर्देश खुद्द न्यायालयाने दिले होते. सुमारे वर्षभराच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने हा निकाल देत नुकसानभरपाईचे ३६ लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे कृषी विभागातील सूत्राने सांगितले. ६० कंपन्यांचा समावेश महासुनावण्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे पावणेदहा लाख शेतकऱ्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या शेतकऱ्यांच्या ४ लाख १२ हजार २५१ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीपोटी १,०५० कोटी रुपये भरपाई देण्याच्या नोटिसा कंपन्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. सुमारे ६० बियाणे उत्पादक कंपन्यांचा यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांना सरासरी २० हजार रुपयांची भरपाई मिळू शकणार असल्याचे सांगण्यात आले.