उमराण्यात कांद्याचे कोट्यवधीचे पेमेंट अडवले

नाशिक : मागील वर्षभरापासून उमराणे बाजार समितीत काही व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत आहे. पुढील दोन तीन महिन्यांचे चेक देऊन पेमेंट अडकवून ठेवले जात आहे. या बाजार समितीत कांदा घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये व्यापाऱ्यांनी मागील तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून अडवून ठेवले जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांनी डिजिटल यंत्रणा स्वीकारली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत, चांदवड या बाजार समित्यांत "आरटीजीएस' मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ रक्कम जमा होत असताना उमराणे बाजार समितीत खात्यावर रोख पेमेंट मिळणार कधी? असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे बाजार समितीत मागील वर्षभरापासून चेकच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये व्यापाऱ्यांनी अडवून ठेवले आहेत. कष्टाच्या पैशासाठी व्यापाऱ्यांच्या पेढीवर हेलपाटे मारणाऱ्या कांदा उत्पादकांना धमकावण्याचे प्रकारही होत आहे. बाजार समितीच्या संचालकांकडून अडवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. मागील वर्षीच्या कांद्याचे पेमेंटही काही व्यापाऱ्यांनी अजून शेतकऱ्यांना दिलेले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. शेतकऱ्यांनी दाद मागितल्यानंतर मागील महिन्यात नाशिकच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी व्यापाऱ्यांना व्यवहाराच्या दिवसाची तारीख चेक वर टाकण्याचा व विनाविलंब पेमेंट करण्याची तंबी दिली होती. मात्र या तंबीला धुडकावून लावत शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्याचा सपाटाच व्यापाऱ्यांनी लावला आहे.

चेक मिळतो दोन महिन्यांनंतरचा! नाशिक जिल्ह्यात कांद्याच्या 15 बाजार समित्या आहेत. त्यातील सर्वाधिक उलाढाल असणारी उमराणे ही बाजार समिती आहे. देवळा, सटाणा, मालेगाव या कांदा उत्पादक पट्ट्यातील ही महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. नोटाबंदीनंतर या बाजार समितीत कांदा घेऊन येणाऱ्यांना रोख पेमेंट मिळणे जवळपास दुरापास्तच झाले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दररोज सरासरी 2 हजार शेतकरी या बाजार समितीत 20 ते 60 क्विंटल कांदा विक्रीसाठी घेऊन येतात. या शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून चेक दिले जातात. या चेकवर ज्या दिवशी व्यवहार झाला ती तारीख टाकली जात नाही. तर पुढील 1 ते 2 महिने उशिराची तारीख टाकली जाते. त्या मुदतीतही बऱ्याचदा व्यापाऱ्याकडून त्या खात्यावर रक्कम टाकली जात नाही. ते चेक बाउन्स होतात. चेक बाउन्स झाल्यानंतर बॅंक दंड आकारते. ही दंडाची रक्‍कमही व्यापारी शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करतात.

व्यापाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे वावडे कांद्याचा व्यवहार झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांनी पतसंस्थेचा किंवा मल्टी श्‍येड्यूल्ड बॅंकेचा चेक दिला जातो. या बॅंकांमध्ये व्यापाऱ्यांची पत असते. तसेच व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी त्या नियमात बदल करीत असल्याने इथे शेतकऱ्यांची अधिकच अडवणूक होत असल्याचे चित्र आहे.

वांदा कमिटीचे अस्तित्व गायब गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदी झाल्यानंतर मंदीतील कांदा बाजाराला अधिकच फटका बसला. व्यापाऱ्यांनी त्याचा अधिकाधिक भार शेतकऱ्यांवर टाकला. मंदीच्या काळातही रोख पेमेंट मिळाले नाही. ऑक्‍टोबर पासून चांगले दर मिळू लागले. त्यानंतर कांदा खराब झाल्याच्या नावाने पुन्हा अडवणूक सुरू झाली. कांदा व्यापाऱ्यांच्या खळ्यात नेल्यानंतर कांदा खराब निघाल्याचे कारण सांगत लिलावाच्या व्यवहारात परस्पर बदल करीत शेतकऱ्यांचे पैसे परस्पर कापण्याचे प्रकार व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. रोख पेमेंट तर नाहीच; मात्र ठरलेल्या रक्कमेतही कापाकापी केल्याने कांदा उत्पादकांची "तोंड दाबून बुक्‍क्‍याचा मार' अशी अवस्था झाली. ही स्थिती अजूनही तशीच आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात वाद झाल्यास बाजार समितीतील वांदा कमिटी त्यातून मार्ग काढून न्याय देते. उमराणे बाजार समितीतील वांदा कमिटीच गायब असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला हरताळ मागील वर्षभरापासून शेतकऱ्यांनी बाजार समिती, जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रारी करीत दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. अडवणुकीच्या तक्रारींची दखल घेत नाशिकचे जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ कऱ्हे यांनी संचालक, व्यापारी व शेतकऱ्यांची एकत्रित बैठक घेतली. त्यात शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका. त्यांचे पेमेंट लवकरात लवकर करा. चेकवर पुढची तारीख न देता ज्या दिवशी व्यवहार झाला. त्या दिवसाचीच तारीख द्या. असे आदेश दिले. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असा इशाराही दिला होता. मात्र त्यानंतरही व्यापाऱ्यांच्या अडवणूक तंत्रात कुठलाच फरक पडला नसल्याने व्यापारी आता कुणालाही जुमानत नसल्याचेच दिसून आले आहे.

कांदा पिकावरच आमचं घरकुटुंब अवलंबून आहे. मंदीमुळे मागची 3 वर्षे अडचणीची होती. यंदा प्रथमच तेजी पहायला मिळाली. मात्र व्यापाऱ्यांनी तीन महिने पुढचे चेक दिल्याने तेजी दिसलीच नाही. सौदा पट्टीवर पैसा आहे, पण जवळ खर्चायला रुपया ठिवला नाही. तेजीत व्यापाऱ्यांनी खूप माल काटला. वांदा झाला त्या वेळी बाजार समितीच्या सचालकांनी लक्ष दिले नाही. - कांदा उत्पादक शेतकरी .

मागील महिन्यात 6 व्यापाऱ्यांकडून पैसे थकविण्याचे प्रकार घडले होते. बाजार समितीने जिल्हा उपनिबंधकांना या बाबत माहिती दिली. सहा पैकी 4 व्यापाऱ्यांनी त्यांची मालमत्ता विकून शेतकऱ्यांचे 80 टक्‍क्‍यापर्यंत पेमेंट चुकते केले आहे. चेक दिल्यानंतर 8 दिवसांत पेमेंट करण्याचा निर्णय उमराणे बाजार समितीने घेतला आहे. येत्या 1 जानेवारीपासून आम्ही व्यवहार झाल्याच्या दिवशीच पेमेंट करण्याचे ठरविले आहे. तरीही एखाद्या व्यापाऱ्याकडून व्यापाऱ्याची अडवणूक होत असेल तर शेतकऱ्यांनी त्याची बाजार समितीकडे रितसर तक्रार करावी. - खंडू देवरे , संचालक, उमराणे बाजार समिती, अध्यक्ष- उमराणे बाजार समिती ओनियन व्यापारी असोसिएशन.

उमराणे बाजार समितीतील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर बाजार समितीतील संबंधित सर्वांची एकत्रित बैठक बोलावून अडवणूक करणाऱ्यांना तंबी दिली होती. अजूनही ते प्रकार होत असतील तर बाजार समितीने तातडीने अडवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करावेत. - निळकंठ कऱ्हे , जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक.