कांदा निर्यातीवर पुन्हा निर्बंध? 

नाशिक : किरकोळ बाजारातील वाढत्या कांदा दरावर आळा घालण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने आगामी आठवड्यापासून चार आठवडे कांदा निर्यातबंदी वा किमान निर्यात मूल्य एक हजार डॉलर प्रतिटन करण्याचा निर्णय निर्यातदारांपुढे ठेवला आहे. पंतप्रधानांकडे याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, याबाबत बुधवारी (ता. २२) अंतिम निर्णय होणार आहे. मात्र देशांतर्गत बाजारातील मागणी पाहता याचा दरावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

बाजार समितीमध्ये कांदा अडीच हजार रुपयांच्यादरम्यान विक्री होत असताना केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने किरकोळ बाजारातील कांदा दर कमी करण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घालण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत दिल्लीत उच्चस्तरीय अधिकारी व कांदा निर्यातदार यांच्यात नुकतीच बैठक झाली. यात काही निर्यातदार हे हवालाच्या माध्यमातून गोंधळ करीत असल्याचा अधिकाऱ्यांच्या बाजूने बैठकीमध्ये सूर निघाला. दिल्लीमध्ये किरकोळ बाजारात कांदा ५० ते ६० रुपये किलो दराने विक्री होत असल्याने या दरवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीसाठी राज्यातील कांदा निर्यातदार उपस्थित होते. 

या वेळी निर्यातदारांना बैठकीत सांगण्यात आले की, तोंडावर निवडणूक असल्याने ग्राहकांविरोधात कोणतीही भूमिका घेऊ इच्छित नाही. तसेच निर्यातदार हवालाच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक करीत आहेत. त्यामुळे निर्यात झाली नाही तरी शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल. बैठकीमध्ये चार आठवड्यांसाठी निर्यातबंदी घालण्यात येणार अथवा किमान निर्यातमूल्य एक हजार डाॅलर प्रतिटन या दोन्हीपैकी एक निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच ज्या देशात कांदा निर्यात करायचा आहे त्यांच्याकडून पहिले पैसे आले तर त्याच निर्यातदाराला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे निर्यातदारांसमोर इकडे आड तिकडे विहीर अशी समस्या निर्माण झाल्याने त्यांनी यास विरोध केला आहे. 

वाणिज्य मंत्रालयातील संचालक एन. रमेश, अॅग्रीकल्चर अँड काॅर्पोरेशनचे ट्रेड सल्लागार जी. एस. रेड्डी, कन्झुमर अफेअर्स प्रिन्सिपल अॅडवायझर संगीता वर्मा, अॅग्रीकल्चर काॅर्पोरेशन अँड फार्मर्स वेल्फेअरचे डाॅ. पी. शकील अहमद, नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, अॅग्रीकल्चर अॅॅण्ड प्रोसेस फूड प्रोड्युस एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष डी. के. सिंग यांच्यासह निर्यातदार उपस्थित होते. 

 प्रतिक्रिया... गुजरातची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकार कांद्यावरील एमईपी वाढवून निर्यातबंदी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उन्हाळ कांदा संपण्याच्या मार्गावर असून नवीन कांदा सुरु झाला आहे. मात्र त्याचे उत्पादन ही कमीच निघणार आहे. या स्थितीत दर अजून वाढू नये. यासाठी सरकार काळजी घेत आहे. मात्र उत्पादन व मागणी याची स्थिती पाहता कांद्याच्या सद्याच्या दरावर फारसा परिणाम होणार नाही. शेतकऱ्यांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही.  - चांगदेव होळकर, माजी वरीष्ठ सदस्य, नाफेड.  ..................  कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना केंद्राने एमईपी वाढवू नये. यासाठी लासलगाव बाजार समितीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.  - जयदत्त होळकर, सभापती- लासलगाव बाजार समिती.