आम्हाला भावही का मिळू देत नाही?

नाशिक : शेती करणं हा आमचा गुन्हा झालाय का? आम्हाला सरकार वीज, पाण्यापासून काहीच देत नाही. आम्ही जास्तीचं काही मागतही नाही.. मग आमच्या मालाला मिळत असलेला भावही सरकार का मिळू देत नाही? आत्महत्या थांबवायच्या, उत्पन्न दुप्पट करायचं, या नुस्त्या घोषणाच का? असा नाराजीचा सूर शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत असताना शेतकरी संघटनांमधूनही संताप व्यक्त होतोय. सरकारी यंत्रणा कांद्याचे भाव वाढू नये यासाठी कामाला लागली आहे. ती हरप्रकारे व्यापाऱ्यांवर दबाव आणतेय. काही मोठ्या व्यापाऱ्यांना तर दिल्लीला बोलावून धमकावण्यात आल्याची चर्चा रंगतेय. गुरुवार (ता. २६)च्या ‘ॲग्रोवन’मध्ये याबाबत आवाज उठविण्यात आल्यानंतर राज्याच्या प्रत्येक भागातून अस्वस्थ शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारच्या दर पाडण्याच्या कृतीविरोधात तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ‘‘मायबाप सरकार आपल्या लेकरांबाबतीत इतका दुष्टावा कसं करू शकतं? शेतकऱ्याला भाव मिळूच द्यायचा नाही, त्यासाठी व्यापाऱ्यांना धमकावायचं, हा तर दुष्टपणाचा कळसच झाला. यांना शेतकरी म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानपेक्षा मोठा शत्रू वाटतोय. तशीच वागणूक सरकार शेतकऱ्यांना देतंय. यांना सल्ला देणारे अधिकारी हेच खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या मरणाला कारणीभूत आहेत. त्यांना आम्ही रस्त्यावर फिरू देणार नाही. सरकारचं धोरण हे शेतकऱ्याचं मरण, ही घोषणा यांनी प्रत्यक्षात उतरवली आहे.’’

खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘सर्जिकल स्ट्राइकच्या बाता करणारं हेच सरकार पाकिस्तानातून कांदा आयात करायला तयार होतं. पण, आपल्या देशाचे नागरिक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळू देत नाही. मागील महिन्यात पाकिस्तानात टोमॅटोचे दर ३०० रुपये किलोपर्यंत चढले होते. हे दर ४०० पर्यंत वाढले तरी चालेल; पण आम्ही भारतातून टोमॅटो आयात करणार नाही, अशी भूमिका त्या सरकारने घेतली होती. आपल्या शेतकऱ्याला कांद्याला किलोला २० रुपयांचा भाव मिळतोय हेसुद्धा सरकारला पाहवत नाही. यांना आता बेशुद्ध पाडून यांच्या तोंडाला कांदा लावला पाहिजे.’’

कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील म्हणाले, ‘‘तीन वर्षांपासून कांदाशेती तोट्यात जातेय. शेतकरी दरवर्षी नुकसान सहन करतोय. अस्वस्थता आहे. पण, शेतकरी खरोखरच आता याबाबत गंभीर आहे का? पक्षापक्षांत विभागलेला हा घटक शेतकरी म्हणून या अन्यायाविरोधात एकत्र का येत नाही? आपण लोकप्रतिनिधी का निवडून देतो? शेती संकटात असताना हे आमदार, खासदार नेमकं काय करताहेत? शेतकऱ्यांनी आता आपापल्या भागातील आमदार व खासदारांना पकडून जाब विचारावा.’’

शेतकरी गोविंद पगार (कळवण, जि. नाशिक) म्हणाले, ‘‘कांद्याचे दर दोनशे रुपये क्विंटलवर होते, तेव्हा जिल्हाधिकारी साहेब कुठे गेले होते? तेव्हा दर वाढावेत म्हणून व्यापारी व यंत्रणेवर दबाव का टाकला नाही?’’

शेतकरी रितेश कापडणीस (द्याने, ता. सटाणा, जि. नाशिक) म्हणाले, ‘‘कांद्याचे दर पाडून शेती उद्‍ध्वस्त करणे हाच का ‘मेक इन इंडिया’? सरकार कांदा उत्पादकांच्या इतके का मुळावर उठले आहे?’’

शेतकरी संघटनेचे नगर जिल्हाध्यक्ष सचिन चोभे म्हणाले, ‘‘सतत दोन वर्षांहून अधिक काळ कांदा मातीमोल भावाने विकला जात असताना सरकार नोटाबंदीसारख्या अनर्थ उद्योगात व्यग्र होते. गुजरात निवडणुकीत कांद्याचा फटका बसू नये म्हणून सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे.’’

मोठं जनआंदोलन उभारणार ‘‘एकीकडे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करायची अन् दुसरीकडे कांद्याचे दर पाडायचे, हे अजब धोरण सरकार राबवतंय. सरकार शेतकऱ्यांची सातत्याने गळचेपी करतंय. शेतकऱ्यांच्या कांद्यासाठी आता व्यापाऱ्यांना धमकावणं हे तर अतीच झालं आहे. नैसर्गिक तत्त्वाने शेतकऱ्याच्या हक्काचा भाव सरकार मिळू देत नाही. खुल्या बाजाराचा नियम शेतकऱ्याला लावू दिला जात नाही. शेतकरी संघटना आता या धोरणाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार आहे.’’ - अनिल घनवट, प्रांतिक अध्यक्ष, शेतकरी संघटना (शरद जोशीप्रणीत)