agriculture news in marathi, Only 7 percent Kharif Crop insurance payment done | Agrowon

गेल्या खरीपाच्या पीकविम्याचे केवळ सात टक्के वाटप
मारुती कंदले
सोमवार, 4 जून 2018

मुंबईः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामातील २,२६९ कोटींच्या नुकसानभरपाईपैकी आतापर्यंत फक्त १६५ कोटी रुपये म्हणजेच केवळ सात टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. विमाधारक ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळाली असून, तब्बल ४१ लाख ५० हजार शेतकरी अद्यापही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती पीकविमा कंपन्यांच्या माहितीशी जुळत नसल्याच्या कारणावरून हे वाटप रखडले असल्याचे समजते. 

मुंबईः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामातील २,२६९ कोटींच्या नुकसानभरपाईपैकी आतापर्यंत फक्त १६५ कोटी रुपये म्हणजेच केवळ सात टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. विमाधारक ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळाली असून, तब्बल ४१ लाख ५० हजार शेतकरी अद्यापही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती पीकविमा कंपन्यांच्या माहितीशी जुळत नसल्याच्या कारणावरून हे वाटप रखडले असल्याचे समजते. 

राज्यात खरीप २०१६ पासून ही पंतप्रधान पीकविमा योजना राबवण्यात येते. योजनेअंतर्गत खरिपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्का आणि फळबागांसाठी पाच टक्के इतका अल्प हप्ता आकारला जातो. योजनेसाठी २०१६ मध्ये ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज घेण्यात आले. तेव्हा योजनेत राज्यातील एक कोटी नऊ लाख शेतकरी सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षी ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आधारशी लिंक करून फॉर्म्स भरण्यात आल्यामुळे शेतकरी सहभागात घट झाली आहे. सुमारे ८१ लाख शेतकरी योजनेत सहभागी झाले. गेल्या खरिपात सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे जमा झाला होता. त्यापोटी शेतकऱ्यांना २,२६९ कोटींची भरपाई मंजूर झाली आहे. सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळणार आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मराठवाड्यासह राज्याच्या काही भागांत पावसाने मोठी दडी मारली होती. सुमारे ४८ दिवस पाऊस पडला नाही. परिणामी या भागात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचमुळे योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक १,४४० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. पाठोपाठ अमरावती विभागासाठी ४५१ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. 

मात्र, यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होण्यास आला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना ही मदत मिळालेली नाही. आतापर्यंत फक्त १६५ कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहेत. तब्बल ४१ लाख ५० हजार शेतकरी अद्यापही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती पीकविमा कंपन्यांच्या माहितीशी जुळत नसल्याच्या कारणावरून हे वाटप रखडले असल्याचे समजते. भरपाई वाटपातील हा विलंब निदर्शनाला आल्यानंतर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. 

खरीप २०१७ साठी शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या विमा दाव्यांच्या माहितीची तपासणी करण्यात आली असता त्यात ९२ टक्के शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांकाची माहिती ही शेतकऱ्यांच्या माहितीशी जुळते. उर्वरित ८ टक्के शेतकऱ्यांच्या खाते क्रमांकांची माहिती शेतकऱ्यांच्या माहितीशी जुळत नाही. ही माहिती सुधारित करून घेण्याची जबाबदारी ही विमा कंपन्यांची आहे, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सर्व विमा कंपन्यांना कळविले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची माहिती जुळली असेल त्यांना विम्याचे दावे तातडीने त्यांच्या बँक खात्यावर अदा करण्याबाबतही पत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या ८ टक्के शेतकऱ्यांची माहिती जुळत नाही त्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम विम्या कंपन्यांनी एक रकमी बँकांकडे जमा करून बँकांनी त्या शेतकऱ्यांची माहिती जुळवून रक्कम अदा करावी, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना कळविले आहे. तसेच रबी २०१७ साठी विमा दाव्यांची माहिती भरण्याची मुदत ही १५ मे २०१८ पर्यंत होती, ती आता १५ जून २०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

विभागनिहाय मंजूर नुकसानभरपाई
कोकण - २ कोटी ७० लाख रुपये, नाशिक - ५० कोटी ८० लाख, पुणे - १४६ कोटी, औरंगाबाद - १,४४० कोटी, अमरावती - ४५१ कोटी आणि नागपूर - ७७ कोटी.

गेल्या काही वर्षांत मिळालेली नुकसानभरपाई (कोटींमध्ये)
खरीप ः २०१० - १४, २०११ - ३९, २०१२ - २०१, २०१३ - ८८, २०१४ - १,५९५, २०१५ - ४,१००, २०१६ - १,९००, २०१७ - २,२६९. 
रब्बी ः २०१६-१७ - ८९३.

इतर अॅग्रो विशेष
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...
उन्हाचा चटका पुन्हा वाढण्याची शक्यतापुणे : मागील आठवड्यात झालेला पूर्वमोसमी वादळी...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
पाणी व्यवस्थापनातून वाढविली कापसाची...आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा (ता....
पाणी व्यवस्थापनातून नळावणे गावाची...अनेक वर्षांच्या पाणीटंचाईतून मुक्त होण्यासाठी...
डेरे यांनी उभारली अत्याधुनिक सिंचन...सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी...
‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’कडे आयटी...‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ हेच येत्या काळातील...
पाणी व्यवस्थापनातून ग्रामविकासपाण्यासाठी कायम संघर्ष करीत असलेल्या कान्होळ (जि...
अवघी कारभारवाडी झाली ठिबकमयकोल्हापूर जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) येथे...
सर्वाधिक ६५० शेततळ्यांचं अजनाळेसोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका दरवर्षीच...
अल्पभूधारकांच्या आयुष्यात जलश्रीमंती बुलडाणा जिल्ह्यात जानेफळ परिसरात शासनाच्या...
सत्तावीस गटांच्या बळातून घडली किमयासंगमनेर (जि. नगर) तालुक्यातील सावरगाव तळ...