गेल्या खरीपाच्या पीकविम्याचे केवळ सात टक्के वाटप

मुंबईः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत २०१७ च्या खरीप हंगामातील २,२६९ कोटींच्या नुकसानभरपाईपैकी आतापर्यंत फक्त १६५ कोटी रुपये म्हणजेच केवळ सात टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. विमाधारक ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळाली असून, तब्बल ४१ लाख ५० हजार शेतकरी अद्यापही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती पीकविमा कंपन्यांच्या माहितीशी जुळत नसल्याच्या कारणावरून हे वाटप रखडले असल्याचे समजते.  राज्यात खरीप २०१६ पासून ही पंतप्रधान पीकविमा योजना राबवण्यात येते. योजनेअंतर्गत खरिपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्का आणि फळबागांसाठी पाच टक्के इतका अल्प हप्ता आकारला जातो. योजनेसाठी २०१६ मध्ये ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज घेण्यात आले. तेव्हा योजनेत राज्यातील एक कोटी नऊ लाख शेतकरी सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षी ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आधारशी लिंक करून फॉर्म्स भरण्यात आल्यामुळे शेतकरी सहभागात घट झाली आहे. सुमारे ८१ लाख शेतकरी योजनेत सहभागी झाले. गेल्या खरिपात सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे जमा झाला होता. त्यापोटी शेतकऱ्यांना २,२६९ कोटींची भरपाई मंजूर झाली आहे. सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळणार आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मराठवाड्यासह राज्याच्या काही भागांत पावसाने मोठी दडी मारली होती. सुमारे ४८ दिवस पाऊस पडला नाही. परिणामी या भागात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचमुळे योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक १,४४० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. पाठोपाठ अमरावती विभागासाठी ४५१ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.  मात्र, यंदाचा खरीप हंगाम सुरू होण्यास आला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना ही मदत मिळालेली नाही. आतापर्यंत फक्त १६५ कोटी रुपयेच शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहेत. तब्बल ४१ लाख ५० हजार शेतकरी अद्यापही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती पीकविमा कंपन्यांच्या माहितीशी जुळत नसल्याच्या कारणावरून हे वाटप रखडले असल्याचे समजते. भरपाई वाटपातील हा विलंब निदर्शनाला आल्यानंतर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. 

खरीप २०१७ साठी शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या विमा दाव्यांच्या माहितीची तपासणी करण्यात आली असता त्यात ९२ टक्के शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांकाची माहिती ही शेतकऱ्यांच्या माहितीशी जुळते. उर्वरित ८ टक्के शेतकऱ्यांच्या खाते क्रमांकांची माहिती शेतकऱ्यांच्या माहितीशी जुळत नाही. ही माहिती सुधारित करून घेण्याची जबाबदारी ही विमा कंपन्यांची आहे, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सर्व विमा कंपन्यांना कळविले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची माहिती जुळली असेल त्यांना विम्याचे दावे तातडीने त्यांच्या बँक खात्यावर अदा करण्याबाबतही पत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या ८ टक्के शेतकऱ्यांची माहिती जुळत नाही त्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम विम्या कंपन्यांनी एक रकमी बँकांकडे जमा करून बँकांनी त्या शेतकऱ्यांची माहिती जुळवून रक्कम अदा करावी, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना कळविले आहे. तसेच रबी २०१७ साठी विमा दाव्यांची माहिती भरण्याची मुदत ही १५ मे २०१८ पर्यंत होती, ती आता १५ जून २०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

विभागनिहाय मंजूर नुकसानभरपाई कोकण - २ कोटी ७० लाख रुपये, नाशिक - ५० कोटी ८० लाख, पुणे - १४६ कोटी, औरंगाबाद - १,४४० कोटी, अमरावती - ४५१ कोटी आणि नागपूर - ७७ कोटी. गेल्या काही वर्षांत मिळालेली नुकसानभरपाई (कोटींमध्ये) खरीप ः २०१० - १४, २०११ - ३९, २०१२ - २०१, २०१३ - ८८, २०१४ - १,५९५, २०१५ - ४,१००, २०१६ - १,९००, २०१७ - २,२६९.  रब्बी ः २०१६-१७ - ८९३.