केवळ योजनांची नावे बदलली आहेत : पीक संघ

केंद्राच्या अर्थसंकल्पामधील घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसत आहेत. केवळ योजनांची नावे बदलली आहेत. समृद्धी महामार्गावर शीतगृहे आणि गोडाऊन उभारण्याची घोषणा केली आहे, ही बाब चांगली आहे. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांपासून शीतगृह उभे राहिलेले नाही. केवळ घोषणा करून त्याचा काहीच उपयोग नाही, तर त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. सेंद्रिय शेतीसाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठीचे नियोजन अथवा काम कसे होणार याबाबत काहीच दिसत नाही.  - सुभाष आर्वे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघ

आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना समाधान देणाऱ्या फारशा तरतुदी नाहीत. फळबाग लागवड आणि ठिबकची प्रत्येक शेतकऱ्याला गरज आहे. मात्र त्याबाबतही अर्थसंकल्पात विशेष काही नाही. घोषणा करतात, मात्र फळपिके वाढतील असे काहीही अर्थसंकल्पात नाही. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेला हा अर्थसंकल्प आहे.  - विनायक दंडवते, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पेरू उत्पादक संघ

केळी हे महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे नगदी पीक म्हणून समोर येत आहे. विदर्भ, कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रात हे पीक पोचले आहे. परंतु सरकारने या पिकाच्या प्रक्रिया उद्योगासंबंधी काही ठोस घोषणा केलेल्या नाहीत. हा अर्थसंकल्प केळी उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे.  - भागवत विश्‍वनाथ पाटील, अध्यक्ष,  अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघ, निंबोल, जि. जळगाव

‘शेतीसाठी भरीव तरतूद केली आहे. यात शेतीमाल प्रक्रिया, जलसंपदा व जलयुक्त शिवार, कौशल्य विकास केंद्रे, सेंद्रिय शेतीवर अधिक भर दिला आहे. त्याचबरोबर ठिबक सिंचन, कृषी पंप यासाठीही अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शेती विक्रीवर फारसा भर दिलेला दिसत नाही. त्यामुळे शेतमाल विक्रीचा मुद्दा पुन्हा दुर्लक्षित दिसतो. त्यावर भर दिला असता तर शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत झाली असती. - श्रीराम गाढवे, अखिल भारतील भाजीपाला उत्पादक संघ

अर्थसंकल्पात कृषी साहित्याच्या तरतुदी समाधानकारक अाहेत. विशेषतः फळबाग लागवडीसाठी वाढवलेली मर्यादा दिलासा देणारी अाहे. प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन महत्त्वाचे अाहे. सेवाभावी संस्था, फळ उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचा सहभाग वाढवावा ही अपेक्षा अाहे. - श्याम गट्टाणी, अध्यक्ष,  सीताफळ महासंघ, जानेफळ, जि. बुलडाणा  

राज्य अर्थसंकल्पात फळबाग लागवड विहिरी व शेततळ्याची तरतूद खूपच कमी आहे. जलसंधारण व वीज जोडणीची तरतूद वगळता स्मार्ट सिटीसाठी १३६५ कोटी, नागरी सुविधांकरिता ९०० आणि ज्या शेतीवर ग्रामीण जनतेचे जीवनमान अवलंबून आहे त्या विहिरी, शेततळी, प्रक्रिया उद्योग व हमीभाव फरकाच्या बाबतीत साधा उल्लेख देखील केला गेला नाही. कंपोस्ट खतनिर्मितीसाठी ५ कोटी देऊन थट्टा केली आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यालाचा भ्रमनिरास करणारा आहे. - डोंगरे भगवानराव, अध्यक्ष, राज्य मोसंबी उत्पादक संघ 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते याबाबतीत भरीव तरतूद करून उद्योग आणि वस्त्रोद्योगाबाबत विविध घोषणा, महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांबाबतीत विकासासाठी घोषणा केल्या, ज्या स्वागतार्ह आहेत. तसेच, ७ वा वेतन आयोग केवळ मान्य केला; परंतु तरतूद शून्य. तसेच, सर्वच बाबतीत पिछाडीवर आणि प्रगतिशून्य असलेल्या परभणी जिल्ह्यासाठी एकही घोषणा न करणे दुर्दैवी आहे. परभणी जिल्ह्याच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. - ओमप्रकाश डागा, अध्यक्ष  परभणी जिल्हा जिनिंग प्रेसिंग संघटना