agriculture news in marathi, Only seven recommended pesticides for Pomegranate in India | Agrowon

निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादनासाठी अवघे सातच रसायने
मंदार मुंडले
शनिवार, 17 मार्च 2018

‘असुरक्षित’ डाळिंब : भाग १

  • पीक संरक्षण बनले आव्हानाचे;
  • अधिक पर्याय उपलब्ध करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

पुणे : सातत्याने होणारे हवामान बदल, वाढता कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव असताना निर्यातक्षम डाळिंब पिकवण्यासाठी केवळ सातच लेबल क्लेमयुक्त रसायने उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पीक संरक्षणासाठी ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या कीडनाशकांच्या वापर अपरिहार्य झाल्यास अवशेषांमुळे माल ‘रिजेक्ट’ होण्याची भीती वाढली आहे. याशिवाय आर्थिक भुर्दंड हा शेतकऱ्यालाच सहन करावा लागण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला असून, निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादनासाठी अधिकाधिक रसायनांचे पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

भारतीय द्राक्षांनी युरोपीय बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत केली आहे. निर्यात सुकर व्हावी, यासाठी देशपातळीवर ‘रेसीड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन’ (आरएमपी) या पद्धतीची अंमलबजावणी ‘ग्रेपनेट’ च्या माध्यमातून केली जाते. डाळिंबाचेही निर्यातीच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात घेता द्राक्षाच्या धर्तीवर युरोपीय देशांतील निर्यातीसाठी याही पिकात ‘आरएमपी’ पद्धत ‘अनारनेट’ च्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली. ‘लेबल क्लेम’ असलेल्याच (सीआयबीआरसी नोंदणीकृत) रसायनांचा वापर या पद्धतीत अनिवार्य करण्यात आला आहे. द्राक्षपिकांसाठी सुमारे ४८ लेबल क्लेमयुक्त रसायनांचे पर्याय उपलब्ध आहेत. त्या तुलनेत डाळिंबात मात्र केवळ सातच रसायनांचे पर्याय शेतकऱ्यांसमोर आजमितीला उपलब्ध आहेत. त्यात दोन कीटकनाशके, सहा बुरशीनाशके व एका वनस्पती वाढ नियंत्रकाचा समावेश आहे. त्यामुळे तुटपुंज्या रसायनांच्या आधारे संपूर्ण वर्षभराचे पीक संरक्षण करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. डाळिंब बागायतदारांना निर्यातक्षम, किडी-रोगमुक्त निरोगी माल पिकवण्यासाठी केवळ या सात रसायनांवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. त्यामुळे अन्य ज्या रसायनांचा आधार त्यांना घ्यावा लागेल त्याचा वापर त्यांना स्वजबाबदारीवरच करावा लागत असल्याची चिंता शेतकऱ्यांत आहे.

‘अपेडा’समोर मांडणार समस्या
राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राच्या (एनआरसी) संचालिका डॉ. जोत्स्ना शर्मा म्हणाल्या, की डाळिंबात केवळ सातच रसायनांना लेबल क्लेम असल्याने त्यांच्याच अधिकृत शिफारसींची यादी आम्ही संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. त्यातील दोन कीटकनाशकांपैकी क्विनॉलफॉस हे तर युरोपात ‘बॅन’ केले आहे. डाळिंब उत्पादकांसमोर असलेली ही समस्या आम्ही त्वरीत ‘अपेडा’समोर मांडणार आहोत. डाळिंबात ‘लेबल क्लेम’ वाढवण्यासंबंधी पुढाकार घेण्याची विनंतीही त्यांना केली जाणार आहे.

‘ॲडहोक’ रसायनांची यादी
५६ रसायनांचा समावेश असलेली स्वतंत्र ‘ॲडहोक यादीही ‘एनआरसी’ने आपल्या वेबसाईटवर उपलब्ध केली आहे. संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे व अन्य माहिती संदर्भाच्या आधारे ती बनविण्यात आली आहे. मात्र कायदेशीर कक्षेत येणारी रसायने या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहाता येणार नसल्याचेही डॉ. शर्मा यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधानांसमोर मांडली समस्या
महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाचे अध्यक्ष शहाजीराव जाचक म्हणाले की यंदाच्या १९ फेब्रुवारीच्या दरम्यान दिल्ली येथे पंतप्रधान महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्या वेळी डाळिंबात लेबल क्लेमयुक्त कीडनाशकांच्या समस्येविषयी आम्ही म्हणणे मांडले. डाळिंबात किडी-रोगांची समस्या अधिक आहे. अशावेळी यादीत समाविष्ट नसलेल्या रसायनांचा वापर केला तर ‘रेसीड्यू’ आढळून डाळिंबाचा नमुना ‘फेल’ होण्याची शक्यता वाढली आहे. निर्यातीवर त्याचा निश्चित परिणाम होऊ शकतो.

दोन महिने आगाऊ कल्पना हवी
जाचक म्हणाले, की प्रत्येक देशाचे अन्नसुरक्षिततेचे निकष वेगवेगळे असू शकतात. निर्यातक्षम मालासाठी कोणत्या देशाने कोणते नियम (नॉर्म्स) केव्हा लागू केले ते पीककाढणीच्या किमान दोन ते तीन महिने आगाऊ आम्हाला समजणे गरजेचे आहे. यंदा ‘फॉस्फोनीक ॲसिड’ चे रेसीड्यू आपल्याकडील प्रयोगशाळेत आढळले. त्यामुळे निर्यातक्षम गुणवत्ता असलेली डाळिंबेही ‘लोकल’ बाजारपेठेत विकावी लागली.

सल्लागारांचे आले पीक
डाळिंबात लेबल क्लेमयुक्त रसायने अत्यंत कमी असल्याने अनेक सल्लागारांचे (कन्सल्टंट) फोफावले आहे. वेगवेगळ्या रसायनांची शिफारस ते बागायतदारांना करीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी गोंधळून गेला आहे. ‘सॅंपल रिजेक्ट’ होण्याचा धोका त्यामुळे अधिक वाढला आहे. भारतभर डाळिंबाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांतील किडी-रोग महाराष्ट्रात येण्याचा धोका वाढला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सात रसायनांच्या आधारावर डाळिंब उत्पादन घेणे शक्य नसल्याचेही जाचक यांनी सांगितले. यासंबंधी काहीतरी सकारात्मक घडेल यासाठी ॲग्रोवनकडूनच आम्हाला मोठी अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले. (क्रमश:)

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...