दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून विधानसभेत एल्गार

संग्रहित चित्र
संग्रहित चित्र

मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण तसेच दुष्काळी मदतीच्या मुद्यावर हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (मंगळवारी, ता. २०) देखील विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. या वेळी काही सदस्यांनी राजदंडही पळवून नेला.

कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी राज्य सरकारविरोधी पोस्टर्स फडकावत घोषणाबाजी केली. तसेच मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षण आणि दुष्काळी मदत म्हणून सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याची जोरदार मागणी केली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधान भवनात प्रवेश करत असताना विरोधकांनी मोठ्या आवाजात घोषणा दिल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या मार्गाने प्रवेश केला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील आदींसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार उपस्थित होते.

त्यानंतर विधासभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून विरोधकांचा नियम ५७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणी केली. सर्व कामकाज बाजूला सारून मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ते म्हणाले, की राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अधिवेशनात मांडायला हवा होता. आम्ही सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही केला. मुस्लिम आरक्षण न्यायालयाने कायम ठेवूनही ते सरकारने रद्द केले. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते, त्याबाबत सरकारने काहीच केले नाही, असे ते म्हणाले.

या वेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू ठेवून आरक्षणावर स्वतंत्र चर्चा करण्याचे आवाहन केले. परंतु विरोधकांचा गोंधळ वाढतच राहिला. या गोंधळात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की आधीच्या सरकारने समिती नेमून आरक्षण दिले ते न्यायालयात टिकले नाही. आम्ही मागासवर्ग आयोग नेमून आरक्षण देतोय, त्यामुळे काही लोक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातच विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिल्याने विधानसभेचे कामकाज सुरुवातीला अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले.

त्यानंतर कामकाज सुरू होताच विखे पाटील यांनी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, की आरक्षणावरून शिवसेनेची भूमिका बोटचेपी आहे. राज्यातले सर्व प्रश्न सुटलेत म्हणून उद्धव ठाकरे अयोध्येला निघाले आहेत. दुष्काळी शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या. फळबागा जगवण्यासाठी हेक्टरी एक लाख अनुदान जाहीर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की धनगर समाजाचा टिसचा अहवाल पटलावर ठेवा. उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले मुस्लिम आरक्षण तातडीने लागू करा. मराठा आरक्षणाला सर्वांचा पाठिंबा आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाने घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात ठेवू नका. अन्यथा कोणीतरी कोर्टात जाऊन स्थगिती घेईल. आम्ही आरक्षण दिले तेव्हा ते कोर्टात टिकले नाही, किमान तुमचे तरी टिकावे, ही आमची अपेक्षा आहे.

आम्हाला आरक्षणावर राजकारण करायचे नाही. काही लोकांना आरक्षण मिळू नये असे मनातून वाटते, मला त्यांचे नाव घ्यायचे नाही, पण आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि ५२ टक्क्याला धक्का न लावता मिळाले पाहिजे यावर विरोधकांचे एकमत आहे. दुष्काळी भागात हेक्टरी ५० हजार तर फळबागांना १ लाख रुपयांचे अनुदान लागू करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख म्हणाले, की इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्या. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी टिसचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. या अहवालाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्याच्या शिफारशी तात्काळ केंद्राकडे पाठवा आणि धनगर समाजालाही आरक्षण द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की अजित पवार आणि गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर आरक्षणावर मांडलेल्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. विखे पाटील आणि अजित पवार यांच्या मागणीत अंतर आहे. आघाडी सरकारने राणे समितीचा अहवाल विधानसभेत आणला नव्हता तर मंत्रिमंडळात सादर करून अध्यादेश काढण्यात आला होता. मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत आणावा का याबाबत चर्चा होऊ शकते. पण मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाच्या तीनही शिफारशी स्पष्ट केल्या आहेत. ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, हे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. धनगर आरक्षणाचा अहवाल घेऊन आम्ही केंद्रीय ओबीसी आयोगाकडे जाणार आहोत आणि आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मुस्लिम समाजाच्या अनेक जातींना आरक्षण लागू आहे, मात्र ते अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधकांनी राजकारण करू नये. विरोधक घाबरले आहेत. सरकार आरक्षण आणि दुष्काळावर सकारात्मक असल्याने विरोधक हतबल झाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावर विधानसभेत विरोधक आक्रमक होते, त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण कायम होते. त्यावरून दुपारपर्यंत कामकाज चारदा तहकूब करण्यात आले. गोंधळात आमदार अबू आझमी, अस्लम शेख, अमीन पटेल, आसिफ शेख, सतीश पाटील, अब्दुल्ल सत्तार या आमदारांनी राजदंड पळवला.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com