agriculture news in marathi, opposition leaders become aggressive on drought and reservation, mumbai, maharashtra | Agrowon

दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून विधानसभेत एल्गार
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 नोव्हेंबर 2018

मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण तसेच दुष्काळी मदतीच्या मुद्यावर हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (मंगळवारी, ता. २०) देखील विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. या वेळी काही सदस्यांनी राजदंडही पळवून नेला.

मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण तसेच दुष्काळी मदतीच्या मुद्यावर हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (मंगळवारी, ता. २०) देखील विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. या वेळी काही सदस्यांनी राजदंडही पळवून नेला.

कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी राज्य सरकारविरोधी पोस्टर्स फडकावत घोषणाबाजी केली. तसेच मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षण आणि दुष्काळी मदत म्हणून सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याची जोरदार मागणी केली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधान भवनात प्रवेश करत असताना विरोधकांनी मोठ्या आवाजात घोषणा दिल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या मार्गाने प्रवेश केला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील आदींसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार उपस्थित होते.

त्यानंतर विधासभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून विरोधकांचा नियम ५७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणी केली.
सर्व कामकाज बाजूला सारून मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ते म्हणाले, की राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अधिवेशनात मांडायला हवा होता. आम्ही सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही केला. मुस्लिम आरक्षण न्यायालयाने कायम ठेवूनही ते सरकारने रद्द केले. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते, त्याबाबत सरकारने काहीच केले नाही, असे ते म्हणाले.

या वेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू ठेवून आरक्षणावर स्वतंत्र चर्चा करण्याचे आवाहन केले. परंतु विरोधकांचा गोंधळ वाढतच राहिला. या गोंधळात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की आधीच्या सरकारने समिती नेमून आरक्षण दिले ते न्यायालयात टिकले नाही. आम्ही मागासवर्ग आयोग नेमून आरक्षण देतोय, त्यामुळे काही लोक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातच विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिल्याने विधानसभेचे कामकाज सुरुवातीला अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले.

त्यानंतर कामकाज सुरू होताच विखे पाटील यांनी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, की आरक्षणावरून शिवसेनेची भूमिका बोटचेपी आहे. राज्यातले सर्व प्रश्न सुटलेत म्हणून उद्धव ठाकरे अयोध्येला निघाले आहेत. दुष्काळी शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या. फळबागा जगवण्यासाठी हेक्टरी एक लाख अनुदान जाहीर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की धनगर समाजाचा टिसचा अहवाल पटलावर ठेवा. उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले मुस्लिम आरक्षण तातडीने लागू करा. मराठा आरक्षणाला सर्वांचा पाठिंबा आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाने घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात ठेवू नका. अन्यथा कोणीतरी कोर्टात जाऊन स्थगिती घेईल. आम्ही आरक्षण दिले तेव्हा ते कोर्टात टिकले नाही, किमान तुमचे तरी टिकावे, ही आमची अपेक्षा आहे.

आम्हाला आरक्षणावर राजकारण करायचे नाही. काही लोकांना आरक्षण मिळू नये असे मनातून वाटते, मला त्यांचे नाव घ्यायचे नाही, पण आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि ५२ टक्क्याला धक्का न लावता मिळाले पाहिजे यावर विरोधकांचे एकमत आहे. दुष्काळी भागात हेक्टरी ५० हजार तर फळबागांना १ लाख रुपयांचे अनुदान लागू करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख म्हणाले, की इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्या. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी टिसचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. या अहवालाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्याच्या शिफारशी तात्काळ केंद्राकडे पाठवा आणि धनगर समाजालाही आरक्षण द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की अजित पवार आणि गणपतराव देशमुख यांनी मराठा आणि धनगर आरक्षणावर मांडलेल्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. विखे पाटील आणि अजित पवार यांच्या मागणीत अंतर आहे. आघाडी सरकारने राणे समितीचा अहवाल विधानसभेत आणला नव्हता तर मंत्रिमंडळात सादर करून अध्यादेश काढण्यात आला होता. मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत आणावा का याबाबत चर्चा होऊ शकते. पण मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाच्या तीनही शिफारशी स्पष्ट केल्या आहेत. ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, हे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. धनगर आरक्षणाचा अहवाल घेऊन आम्ही केंद्रीय ओबीसी आयोगाकडे जाणार आहोत आणि आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मुस्लिम समाजाच्या अनेक जातींना आरक्षण लागू आहे, मात्र ते अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. उपाययोजना सुरू आहेत. विरोधकांनी राजकारण करू नये. विरोधक घाबरले आहेत. सरकार आरक्षण आणि दुष्काळावर सकारात्मक असल्याने विरोधक हतबल झाले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावर विधानसभेत विरोधक आक्रमक होते, त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण कायम होते. त्यावरून दुपारपर्यंत कामकाज चारदा तहकूब करण्यात आले. गोंधळात आमदार अबू आझमी, अस्लम शेख, अमीन पटेल, आसिफ शेख, सतीश पाटील, अब्दुल्ल सत्तार या आमदारांनी राजदंड पळवला.

इतर अॅग्रो विशेष
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
संत्रा झाडे वाळण्याची कारणे जाणून करा...विविध संत्रा बागांमध्ये उन्हाळ्यात आणि पावसाळा...
सोलापूर : ओसाड रानं अन्‌ जनावरांची पोटं...सोलापूर ः टॅंकरच्या पाण्यासाठी गावोगावी...
कान्हूरपठार, करंदी परिसरात वादळी वा-...टाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः पारनेर...
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...
जरंडीत ‘एक गाव, एक वाण’ योजना फसलीनागपूर ः कापसाचे एक गाव एक वाण लावण्याचा आदर्श...
उन्हाचा चटका कायम राहणार पुणे : विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...