नागपूर : महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे पाणी रोखण्याऐवजी ते गुजरातला देण्यात येत असल्याच्या मुद्यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी एकच गोंधळ घालत ‘पाणी चोर भाजप’ अशा घोषणा देत गुरुवारी (ता. २१) विधानसभेत चांगलाच गोंधळ घातला. मात्र, मंत्री गिरीश महाजन यांनी दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून दहा हजार कोटी रुपये मागितल्याची माहिती देत सभागृहाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी मुंबई व उत्तर महाराष्ट्राला पाणीपुरवठा करू शकणाऱ्या दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी यावर उत्तर देताना सद्य परिस्थितीत दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातून पाणी उपसा करण्यात येत नसल्याने महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे पाणी गुजरातला देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी हरकत घेत राज्य सरकारकडून बऱ्याच घोषणा केल्या होत्या. तरीही पाणी गुजरातला देण्यात येत असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. त्यावर राज्यमंत्री शिवतारे यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधकांचे समाधान न झाल्याने सर्व विरोधकांनी अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत एकत्र येत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत गोंधळ घालण्यास सुरवात केली.
त्यावर अध्यक्षांनी विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधक म्हणण्यावर ठाम राहिले. याप्रश्नी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, की माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी प्राथमिक करार झाला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही, की पाणी अडविण्यासंदर्भात कोणतीच कृती केली नाही. त्यामुळे हे सरकार गुजरातला पाणी देण्यासंदर्भात जाणीवपूर्वक कोणतीच कारवाई करत नसल्याचा त्यांनी आरोप केला.
याच अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनीही सरकारच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित करून राज्य सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणी मुंबईला आणि उत्तर महाराष्ट्राला द्यावे, अशी मागणी केली.
त्याला उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, की यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात या प्रकल्पाची फाईल धूळखात पडली होती. मात्र या सरकारने ही फाईल पुढे नेली. या प्रकल्पातून सध्या पाणी उपसणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे हे पाणी गुजरातला जात आहे. मात्र या प्रकल्पातील पाणी राज्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे दहा हजार कोटी रुपये मागितले आहेत.
केंद्राकडूनही हा निधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला जाणीवपूर्वक देण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले.
