Agriculture News in Marathi, opposition parties demanding compensation to cotton farmers, Nagpur, India | Agrowon

कापूस उत्पादकांना एकरी २५ हजारांची मदत द्या
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 डिसेंबर 2017

नागपूर : बोंडअळीमुळे कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे तीस हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये मदत राज्य सरकारने जाहीर करावी ही आमची प्रमुख मागणी अाहे, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे आणि धनंजय मुंडे यांनी रविवारी (ता. १०) सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या नावांसह कर्जमाफीचे आकडे सरकारने अधिवेशनात सादर करावेत, असे जाहीर आव्हान विरोधकांनी राज्य सरकारला दिले.

नागपूर : बोंडअळीमुळे कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे तीस हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये मदत राज्य सरकारने जाहीर करावी ही आमची प्रमुख मागणी अाहे, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे आणि धनंजय मुंडे यांनी रविवारी (ता. १०) सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या नावांसह कर्जमाफीचे आकडे सरकारने अधिवेशनात सादर करावेत, असे जाहीर आव्हान विरोधकांनी राज्य सरकारला दिले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या सर्व नेत्यांची राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली, त्यानंतर आयोजित विरोधकांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जयंत पाटील, शेकापचे जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.

या वेळी विखे- पाटील आणि मुंडे म्हणाले, की फडणवीस सरकार गेल्या तीन वर्षांत सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांतील कामाचे फक्त दोनच लाभार्थी आहेत. एक म्हणजे भाजप आणि दुसरे उद्धव ठाकरे. या तीन वर्षांत सरकारने महाराष्ट्र उद्‍ध्वस्त केला आहे. तीन वर्षांत राज्यात दहा हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, ६७ हजार बालमृत्यू झाले. मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे.

मी लाभार्थीच्या माध्यमातून जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च करून सरकारला केलेली कामे सांगावी लागत आहेत. जनतेचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. भाजप- सेनेच्या आमदार, खासदारंमध्येही असंतोष आहे. सेनेचे निम्म्याहून अधिक आमदार सरकारमधून बाहेर पडण्याची मागणी करीत आहेत.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले, की सरकारने छत्रपतींच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. वाशीमच्या ज्ञानेश्वर मिसाळ या शेतकऱ्याने मंत्र्यांना पत्र पाठवून आत्महत्या केली. मिसाळ यांनी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही असे सांगत सरकारला शेवटी ‘अच्छे दिन’ची आठवण करून दिली.

कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासून राज्यात पंधराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर ४१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर कर्जाचे पैसे जमा केल्याचे सांगत आहेत. सरकारने या सर्व शेतकऱ्यांची यादी रकमेसह सादर करावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.

बोंडअळीमुळे ३० लाख हेक्टरवरील कापसाचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे सुमारे ३० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये मदत मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. गेले काही दिवस आम्ही विदर्भात दौऱ्यावेळी शेतकऱ्यांशी भेटतो. एकाही शेतकऱ्याने कर्जमाफी मिळाल्याचे सांगितले नाही, असा टोलाही विरोधकांनी सरकारला मारला.

नागपुरात अाज विरोधकांचा एल्गार
सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांतील कामगिरीच्या निषेधार्थ सर्व विरोधकांनी उद्या मंगळवारी (ता. १२) नागपुरात विराट मोर्चा आयोजित केल्याची माहिती या वेळी खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली. या मोर्चाला राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तसेच इतर अनेक विरोधी पक्षांचे नेतेही उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्रात पारदर्शकता वेडी ः धनंजय मुंडे
राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग सध्या ऑनलाइन भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला अाहे. हे सगळे मुख्यमंत्री कार्यालय हाताळत अाहेत, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. ते म्हणाले, की ‘गुजरातमध्ये विकास वेडा झाला, तशी महाराष्ट्रात पारदर्शकता वेडी झाली आहे.’

राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे ः अजित पवार
सरकारच्या कारभारामुळे राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली अाहे. डीपीडीसीच्या योजनांमध्ये सरकारने ३० टक्के कपात केली आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली हा निधी परत देण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा साडेचार लाख कोटींवर गेला आहे. राज्यात कोणत्याच शेतीमालाला दर मिळत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...
एकमेकांच्या साथीनेच जिद्दीने फुलवली...उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेल्या अनसुर्डा गावातील सौ...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
पाणीवापर संस्थांना ठिबक सिंचनाची अट मुंबई : ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत ३३.६० टक्के...औरंगाबाद  : पावसाळ्याचा कालावधी संपत आलेला...
निम्मा सप्टेंबर कोरडाच; खरिपावर संकटपुणे : सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात...
शेतीमाल वाहतूक दरात वाढ होण्याच्या...पुणे  ः एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाहीत...
दीर्घ खंडामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीत...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात...
राज्यात नव्याने सात हजार एकरांवर तुती...औरंगाबाद : आर्थिक उन्नतीचा मार्ग शाश्वतरीत्या...