Agriculture News in Marathi, opposition parties demanding compensation to cotton farmers, Nagpur, India | Agrowon

कापूस उत्पादकांना एकरी २५ हजारांची मदत द्या
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 डिसेंबर 2017

नागपूर : बोंडअळीमुळे कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे तीस हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये मदत राज्य सरकारने जाहीर करावी ही आमची प्रमुख मागणी अाहे, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे आणि धनंजय मुंडे यांनी रविवारी (ता. १०) सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या नावांसह कर्जमाफीचे आकडे सरकारने अधिवेशनात सादर करावेत, असे जाहीर आव्हान विरोधकांनी राज्य सरकारला दिले.

नागपूर : बोंडअळीमुळे कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे तीस हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये मदत राज्य सरकारने जाहीर करावी ही आमची प्रमुख मागणी अाहे, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे आणि धनंजय मुंडे यांनी रविवारी (ता. १०) सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या नावांसह कर्जमाफीचे आकडे सरकारने अधिवेशनात सादर करावेत, असे जाहीर आव्हान विरोधकांनी राज्य सरकारला दिले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या सर्व नेत्यांची राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली, त्यानंतर आयोजित विरोधकांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जयंत पाटील, शेकापचे जयंत पाटील आदी उपस्थित होते.

या वेळी विखे- पाटील आणि मुंडे म्हणाले, की फडणवीस सरकार गेल्या तीन वर्षांत सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांतील कामाचे फक्त दोनच लाभार्थी आहेत. एक म्हणजे भाजप आणि दुसरे उद्धव ठाकरे. या तीन वर्षांत सरकारने महाराष्ट्र उद्‍ध्वस्त केला आहे. तीन वर्षांत राज्यात दहा हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, ६७ हजार बालमृत्यू झाले. मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे.

मी लाभार्थीच्या माध्यमातून जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च करून सरकारला केलेली कामे सांगावी लागत आहेत. जनतेचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. भाजप- सेनेच्या आमदार, खासदारंमध्येही असंतोष आहे. सेनेचे निम्म्याहून अधिक आमदार सरकारमधून बाहेर पडण्याची मागणी करीत आहेत.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले, की सरकारने छत्रपतींच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. वाशीमच्या ज्ञानेश्वर मिसाळ या शेतकऱ्याने मंत्र्यांना पत्र पाठवून आत्महत्या केली. मिसाळ यांनी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही असे सांगत सरकारला शेवटी ‘अच्छे दिन’ची आठवण करून दिली.

कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासून राज्यात पंधराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर ४१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर कर्जाचे पैसे जमा केल्याचे सांगत आहेत. सरकारने या सर्व शेतकऱ्यांची यादी रकमेसह सादर करावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.

बोंडअळीमुळे ३० लाख हेक्टरवरील कापसाचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे सुमारे ३० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये मदत मिळाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे. गेले काही दिवस आम्ही विदर्भात दौऱ्यावेळी शेतकऱ्यांशी भेटतो. एकाही शेतकऱ्याने कर्जमाफी मिळाल्याचे सांगितले नाही, असा टोलाही विरोधकांनी सरकारला मारला.

नागपुरात अाज विरोधकांचा एल्गार
सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांतील कामगिरीच्या निषेधार्थ सर्व विरोधकांनी उद्या मंगळवारी (ता. १२) नागपुरात विराट मोर्चा आयोजित केल्याची माहिती या वेळी खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली. या मोर्चाला राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तसेच इतर अनेक विरोधी पक्षांचे नेतेही उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्रात पारदर्शकता वेडी ः धनंजय मुंडे
राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग सध्या ऑनलाइन भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला अाहे. हे सगळे मुख्यमंत्री कार्यालय हाताळत अाहेत, असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. ते म्हणाले, की ‘गुजरातमध्ये विकास वेडा झाला, तशी महाराष्ट्रात पारदर्शकता वेडी झाली आहे.’

राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे ः अजित पवार
सरकारच्या कारभारामुळे राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली अाहे. डीपीडीसीच्या योजनांमध्ये सरकारने ३० टक्के कपात केली आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली हा निधी परत देण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा साडेचार लाख कोटींवर गेला आहे. राज्यात कोणत्याच शेतीमालाला दर मिळत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...