agriculture news in marathi, opposition questions government on co-operative milk unions | Agrowon

दूध संघांच्या प्रश्नांवर विरोधक आक्रमक
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

नागपूर : राज्यात सध्या अडचणीत आलेल्या सहकारी दूध संघांची परिस्थिती आणि सरकारकडून दरावरून करण्यात येणाऱ्या कारवाईवरून विरोधकांनी बुधवारी (ता. १३) लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेवेळी पशुसंवर्धन मंत्र्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधक शांत झाले.

नागपूर : राज्यात सध्या अडचणीत आलेल्या सहकारी दूध संघांची परिस्थिती आणि सरकारकडून दरावरून करण्यात येणाऱ्या कारवाईवरून विरोधकांनी बुधवारी (ता. १३) लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेवेळी पशुसंवर्धन मंत्र्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधक शांत झाले.

विरोधकांनी दूध संघांना भेडसावत असलेल्या मुद्यावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. दैनिक अॅग्रोवनने यासंदर्भातील घडामोडींचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. दूध संघ आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन कराव्या लागत असलेल्या नुकसानीकडे वृत्ताच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आले होते. 

जागतिक बाजारात दूध भुकटीचे दर कोसळल्याचा मोठा फटका राज्यातील सहकारी दूध संघांना सहन करावा लागत आहे. सध्या दूध उत्पादन वाढीचा काळ (पृष्ठकाळ) असल्याने संघांसमोर अतिरिक्त दुधाची समस्या आवासून उभी आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार २७ रुपये प्रति लिटर दराने गायीचे दूध खरेदी करताना संघांना प्रतिलिटर सुमारे ९ रुपयांहून अधिकचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हंगामात दूध संघांना सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. दूध दराबाबत सहकारी दूध संघांवर दबाव आणणाऱ्या राज्य सरकारकडून गुजरातचा अमूल आणि राज्यातील इतर खासगी दूध संघांकडून कमी दर देऊनही बोटचेपे धोरण राबवले जात आहे, असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला होता. राज्य सरकारच्या १९ जूनच्या शासन निर्णयानुसार ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ असलेल्या गायीच्या दुधाला २७ रुपये दर देणे संघांवर बंधनकारक आहे. तसेच दूध विक्रीचे दरही वाढवण्यात येऊ नयेत असे म्हटले आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारच्या धोरणामुळे सहकारी दूध संघांना दर देणे परवडत नसल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी या वेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच सहकारी संस्था, दूध संस्था उभी करायला अक्कल लागले पण उद्‌ध्वस्त करायला अक्कल लागत नाही अशा कठोर शब्दात पदूममंत्री महादेव जानकर यांचा समाचार घेत जानकर दूध संघ संपवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला. 

या वेळी मंत्री महादेव जानकर म्हणाले, की हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठीच घेतलेला असल्याने जे दूध संघ हा दर देणार नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटल्याने सरकार आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. मंत्री जानकर यांच्या या उत्तराने समाधान न झाल्याने श्री. पवार यांनी राज्य सरकारने ठरविलेला दर कोणत्या संघाला परवडत आहे? अशी विचारणा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना केली. या वेळी अध्यक्ष बागडे यांनीही राज्य सरकारने ठरविलेला दर आमच्या दूध संघाला परवडतच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २१ ते २२ रुपये प्रति लिटर दराने पैसे दिले जात असल्याचे सांगितले. त्यामुळे दूध दराच्या बाबत आग्रही भूमिका घेणाऱ्या मंत्री जानकरांची अडचण झाली.

काँग्रेसचे सुनील केदार यांनी याच अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित करत अध्यक्षांच्या दूध संघावर काय कारवाई करणार असा उपप्रश्न उपस्थित केला. त्यावर जानकर यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांची समिती जे दूध संघ शासनाने निर्धारीत केलेला दूध दर देत नाहीत त्याची माहिती घेत आहेत. त्यासंदर्भात लवकरच एक अहवाल सादर केला जाणार असून त्यानंतरच निर्णय घेणार असल्याचे गुळमुळीत उत्तर दिले. शेवटी सभागृहात उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अजित पवार यांनी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दूध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि प्रमुखांच्या उपस्थितीत अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...