तूर, हरभरा हमीभाव खरेदीतील अपयशावरून विरोधक आक्रमक

मुंबई : हमीभावाने शेतीमालाच्या खरेदीतील सरकारी उदासीनतेवरून विरोधकांनी गुरुवारी (ता. २२) विधिमंडळात राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांकडून तूर, हरभरा, सोयाबीन आणि उडीद खरेदीत सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधकांनी या वेळी केला. या खरेदीत शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरू असून, राज्य सरकार अजून किती काळ शेतकऱ्यांना नागवणार आहे, असा सवाल विरोधकांनी केला. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी, तर विधानसभेत राधाकृष्ण विखे यांनी या विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडत चर्चेची आग्रही मागणी लावून धरली. 

दरम्यान, राज्य सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने सुरू असलेल्या शेतीमाल खरेदीच्या धोरणाचा वस्तुस्थितिदर्शक लेखाजोखा मांडणारा सविस्तर वृत्तांत २० मार्च रोजी ‘सकाळ-अॅग्रोवन’ने प्रसिद्ध केला होता. त्याचाच आधार घेत विरोधकांनी विधिमंडळात राज्य सरकारला धारेवर धरले. 

या विषयावर बोलताना विधान परिषदेत श्री. मुंडे म्हणाले, की तुरीला ५,४५० रुपये हमीभाव असताना शेतकऱ्यांना चार हजारच्यावर भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्विंटलला दीड हजाराचे नुकसान होत आहे. राज्यात १ लाख १५ हेक्टरवर तुरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. शासनाने ४४.६ लाख क्विंटल तूर खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १६ मार्च २०१८ अखेर केवळ १२.२ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली आहे. फक्त २७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे. ४८ दिवस झाले आहेत. उरलेल्या ४२ दिवसांत ७२.७ टक्के खरेदी शासनाला करायची आहे. मात्र शासकीय गोदामात जागा नाही. ऑनलाइन प्रक्रियेचा गोंधळ चालू आहे. शासनाने एकूण उत्पादनांपैकी दहा टक्केसुद्धा तूर खरेदी केलेली नाही. कमीत कमी तूर घ्यावी, असा सरकारचा डाव आहे. 

कर्नाटक राज्य हमीभावावर ५०० रुपये बोनस देत असताना राज्यात हमीभावाने तरी तूर खरेदी करावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केली. हरभऱ्याचीही तीच परिस्थिती आहे. ४ हजार ४०० रुपये भाव असताना केवळ ३,२०० ते ३,५०० रुपये भाव मिळतो. हरभऱ्याचीही खरेदी केली जात नाही. राज्यात वीज कनेक्शन तोडले जात आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी नाही, बोंड अळीची नुकसानभरपाई मिळाली नाही, गारपीटग्रस्तांनाही मदत मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत कडधान्याचा उत्पादकही अडचणीत आला आहे. त्यामुळे या गंभीर विषयावर चर्चा करावी, अशी मागणी स्थगन प्रस्ताव मांडून श्री. मुंडे यांनी केली. सरकार शेतकऱ्यांना अजून किती नागवणार आहे : सुनील तटकरे याच मुद्द्यावर सुनील तटकरे यांनी ही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. निवडणुकीपूर्वी या सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. तूर, सोयाबीन, हरभरा, उडीद आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जात आहे. कडधान्ये आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचे शेतकरी स्वाभिमान मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले आहे. नाफेडची सरकारी खरेदी याला जबाबदार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला असल्याचे श्री. तटकरे यांनी सांगितले. सरकार शेतकऱ्यांना अजून किती नागवणार आहे, त्यांची किती ससेहोलपट करणार आहे, असा सवाल करून कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आत्महत्या कमी होण्याऐवजी त्या वाढतच जात आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. कृषिपंपांचे वीज कनेक्शन तोडले जात आहेत. सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. सरकारने नेमलेल्या मिशनचे किशोर तिवारी यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला असताना, यावर सभागृहात चर्चा होणे आवश्यक असून, तातडीने चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या विषयावर विधान परिषद सभागृह दोनदा तहकूब झाले. तूर-हरभरा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट : विखे राज्यातील तूर-हरभऱ्याची शासकीय खरेदी बंद झाली असून, व्यापारी कवडीमोल भावाने करून शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. विखे पाटील यांनी या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, की या वर्षी हंगामात सोयाबीन, उडदाच्या पाठोपाठ तूर आणि हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. गोदामांची कमतरता, खरेदीतील जाचक अटी व शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे पैसे देण्यात होणारा विलंब यामुळे खरेदी अत्यंत कमी झालेली आहे. 

नाफेडच्या आकडेवारीनुसार यंदा आधारभूत किमतीने उद्दिष्टाच्या केवळ २७ टक्केच तूर खरेदी झाली आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. तथापि १६ मार्च २०१८ पर्यंत उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २७.३ टक्के म्हणजे १ लाख २२ हजार ४५३ टन तुरीची खरेदी झाली आहे. हरभऱ्याची तर अद्याप एक टक्काही खरेदी झालेली नाही. १६ मार्च २०१८ पर्यंत राज्यात केवळ २१८ टन म्हणजे उद्दिष्टाच्या ०.०७ टक्के इतकीच खरेदी झाली आहे. यंदा तुरीचा हमीभाव ५ हजार ४५० रुपये आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरवातीपासूनच हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४ हजार ४०० रुपये हमीभाव आहे. परंतु, बाजारात भाव पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून शासकीय खरेदी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या वेळी केली. 

या वेळी राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील म्हणाले, राज्यात शेतकऱ्याला भाव मिळत नसताना केंद्र सरकार यंदा ५० लाख टन कडधान्य आयात करणार आहे. त्यामुळे आयातीवर बंदी घातली पाहिजे. गेल्या वर्षी राज्य सरकार शेवटचा तुरीचा दाणा संपेपर्यंत खरेदी करणार म्हटले होते; पण तुम्ही तूर खरेदी केली नाही. तूर खरेदीत पैसे जाऊ नयेत हीच सरकारची भूमिका आहे. हरभरा खरेदीचीही तीच गत झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या तूर खरेदीचे सहाशे कोटी थकले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हा स्थगन प्रस्ताव स्वीकारून सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी स्थगन प्रस्ताव नाकारला.