agriculture news in Marathi, Opposition said government killed democracy, Maharashtra | Agrowon

सरकारने लोकशाहीचा खून केला : विरोधकांचा आरोप
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 24 मार्च 2018

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडला. सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

अध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव मांडू न देता मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासाचा ठराव मांडला. यावरून गोंधळ झाल्याने सभागृह दुपारीच बंद करण्यात आले. यानंतर विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी (ता.२३) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारच्या धोरणावर टीका केली. 

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडला. सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

अध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव मांडू न देता मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासाचा ठराव मांडला. यावरून गोंधळ झाल्याने सभागृह दुपारीच बंद करण्यात आले. यानंतर विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी (ता.२३) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारच्या धोरणावर टीका केली. 

या वेळी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षाविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणे गरजेचे आहे. या संदर्भात आम्ही पाच तारखेला ठरावाची प्रत दिली. १९ तारखेला नोटिसीचा कालावधी संपला. २० तारखेला ही नोटीस सभागृहाला वाचून दाखवणे क्रमप्राप्त होते.

परंतु तसे घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अचानक अध्यक्षांच्या बाजूने विश्वास दर्शक ठराव मांडला व मंजूर करून घेतला. २००६ मध्ये विलासराव देशमुख असताना ठराव आला होता, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आमच्याकडे बहुमत नाही, त्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर झालाच नसता. तरीही सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप वळसे पाटील यांनी केला.
  
विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नव्हता. आजच्या कार्यक्रमात हा ठराव नसताना मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाचा कामकाजात समावेश केला. विरोधक चर्चा करण्यास तयार आहेत. परंतु, सत्ताधारी पक्ष गोंधळ घालत आहे. त्यांच्याकडे बहुमत असताना सरकार चर्चेपासून का पळ काढत आहे. सभागृहाच्या प्रथा-परंपरेला काळे फासण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले. सत्ताधाऱ्यांकडून सभागृहाचे कामकाज गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. अध्यक्षांविरोधातील ठराव लाइव्ह आहे. सोमवारी आम्ही ठराव वाचून दाखवण्याची मागणी करणार आहोत, असे विखे पाटील म्हणाले. 

राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले की, विश्वासदर्शक ठराव मांडल्यावर सभागृह कामकाज तहकूब का केले. अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांकडे बघून निर्णय घेतात. हे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत निदर्शनास आले आहे. २९ सदस्य उपस्थित असतील तर दिवस ठरवून त्या प्रस्तावावर चर्चा करणे गरजेचे होते.

सरकारला विधानसभेत अध्यक्षांच्या कामकाजाची चर्चा होऊ द्यायची नाही. अनेक निर्णय असे झाले की, यामुळे राज्यातील जनतेला न्याय मिळालेला नाही. चर्चा न करणे ही हुकूमशाही आहे. रेटून कामकाज करायचे, असे सरकारचे धोरण राहिले आहे. आम्ही राज्यपालांना भेटणार आहोत. आम्ही कोणताही गोंधळ घातलेला नाही. सत्ताधारीच गोंधळ घालतात. सरकार घाबरेलेले आहे. सरकारच्या कामकाजाची लक्तरे निघतील म्हणून सरकारने पळ काढलेला आहे. अतिशय पोरकटपणे हा प्रकार झालेला आहे. 

अध्यक्षांना त्यांच्या पदावर बसण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. श्री. चव्हाण म्हणाले की, बहुमत असताना सरकारला चर्चा करू न देण्याचा काय अधिकार होता. कारस्थान केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी अचानक उभे राहून विश्वासाबाबत निवेदन वाचून दाखवले. याला ठराव म्हणत नाहीत. आमची चर्चा करण्याची तयारी होती. चर्चा न करता घाईगर्दीत ठराव मंजूर करून घेतला. आम्ही राज्यपालांना भेटून निवेदन देणार आहोत. महत्त्वाच्या विषयावर आम्ही बोलणार होतो. सरकारने अधिवेशन गुंडाळण्यासाठी हा प्रकार केला आहे. या सरकारला जनतेपुढे जाण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...
प्रतिकूलतेतून प्रगती घडवत आले पिकात...वांगी (जि. सांगली) येथील एडके कुटुंबाने अत्यंत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...