agriculture news in marathi, opposition stikes on goverment on drought and Maratha reservation issue | Agrowon

दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत आणि मराठा, मुस्लिम व धनगर आरक्षणावरून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक आक्रमक राहणार याची चुणूक सोमवारी (ता. १९) पहिल्याच दिवशी दिसून आली. कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आणि नंतर सभागृहात विरोधकांनी या मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत विधानभवन आवार दणाणून सोडले. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात वादळी झाली.

मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत आणि मराठा, मुस्लिम व धनगर आरक्षणावरून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक आक्रमक राहणार याची चुणूक सोमवारी (ता. १९) पहिल्याच दिवशी दिसून आली. कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आणि नंतर सभागृहात विरोधकांनी या मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत विधानभवन आवार दणाणून सोडले. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात वादळी झाली.

या सरकारचं करायचं काय, खाली डोके वर पाय’, ‘कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’, अशा घोषणा देत मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजांच्या आरक्षणाची मागणी तसेच दुष्काळी मदत म्हणून सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर हे निषेध आंदोलन केले. याच वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळात प्रवेश करत होते. ही संधी साधत विरोधकांनी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील आदींसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार या वेळी उपस्थित होते.

मराठा सामाजाला देण्यात येणारे आरक्षण हे कोर्टात टिकणारे असले पाहिजे त्यासाठी हे आरक्षण ओबीसींमध्ये उपप्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या वेळी केली. विखे पाटील म्हणाले, की मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी वेगळ्या प्रवर्गाबाबत जे विधान केले आहे, त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही असे वाटते. गेल्या सरकारनेही असाच प्रयत्न केला मात्र, ते कोर्टात टिकू शकले नाही. ओबीसीमध्ये उपप्रवर्ग तयार करून जर सरकारने मराठा आरक्षणाची भूमिका घेतली तर ते न्यायालयात टिकेल. अन्यथा या विरोधात कोणी कोर्टात गेल्यास सगळी मेहनत वाया जाईल. त्यामुळे ओबीसींमध्ये प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी मागास आयोगाच्या ज्या शिफारशी सांगितल्या आहेत त्यावरून असे दिसते, की ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठा समाजाच्या तरुणांना संधी मिळू शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने आमच्या मागणीचा विचार करावा. सरकारने ओबीसींमधील नव्या प्रवर्गातून १६ टक्केच काय २२ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे, त्याला आमचा विरोध नाही.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याआधीच मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्याचे जाहीर केले. तो अहवाल काय आहे, हे आम्हा विरोधकांना माहिती नाही. यावर शासनाचे काय म्हणणे आहे, विरोधकांच्या काय भावना आहेत यावर सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर या संदर्भातील घोषणा व्हायला हवी होती, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. 

दुष्काळाची घोषणा होऊन २२ दिवस झाले तरी उपाययोजना सुरू झालेल्या नाहीत. मागणी करूनही पिण्याचे पाण्याचे टँकर्स, दुष्काळग्रस्तांच्या हाताला काम मिळत नसल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागायतदार व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयाची मदत द्यावी, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. तसेच राज्य शासनाने चालू अधिवेशनातच मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाची विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी लावून धरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

त्यानंतर सभागृहातही विरोधकांनी दुष्काळी मदत आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केले. पटलावर शासकीय कामकाज मांडले जात असताना विरोधकांनी शासनाविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली. कार्यक्रम पत्रिकेवरील कामकाज आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिवंगत व्यक्तींचा शोकप्रस्ताव मांडला. देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही यावेळी आदरांजली वाहण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. 

दरम्यान, भाजपचे बंडखोर आमदार आशिष देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकारल्याचे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सांगितले.

आरक्षणावर बुधवारी सुनावणी
मराठा आरक्षणावर येत्या बुधवारी (ता. २१) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी सोमवारी सकाळी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेऊन न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाली यांच्या कोर्टाने यावर २१ नोव्हेंबर रोजी (बुधवारी) सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले.

 

इतर बातम्या
मांजरीत शेवंती दिनास प्रारंभ; १५०...पुणे : पुष्प संशोधन संचालनालयाच्या वतीने आज...
राजस्थानमध्ये सध्याचा कौल काँग्रेसच्या...जयपूर : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या राजस्थान...
तेलंगणमध्ये टीआरएस, काँग्रेसमध्ये काँटे...हैदराबाद : तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती (...
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस आघाडीवररायपूर : छत्तीसगडमध्ये चेहरा नसतानाही काँग्रेसने...
मध्य प्रदेशात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये...भोपाळ : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना आव्हान...
धुळे महापालिकेत सत्तांतर, भाजपला मोठे यशधुळे : धुळे महापालिकेत भाजपने ७४ पैकी ५० जागांवर...
खानदेशातील दूध उत्पादकांना कमी दराचा...जळगाव : खानदेशात सहकारी संघ आणि खाजगी डेअऱ्या...
खजुराच्या टाकाऊ घटकापासून वाहनांच्या...पिकांच्या अवशेषापासून वाहन व जहाज उद्योगातील अनेक...
कांद्याला हमीभाव जाहीर करण्याची मागणीधुळे : कांद्याची लागवड खानदेशात वाढत आहे....
मासेमारी व्यावसायिकांचा जलसमाधीचा...मालेगाव, जि. नाशिक : गिरणा धरणाच्या फुगवटा भागात...
कांद्याने लुटले अन्‌ कपाशीने गुंडाळलेझोडगे, जि. नाशिक : माळमाथा परिसरात कांदा व...
सोलापुरात बावीस रुपयांच्या आतच दूध दरसोलापूर : शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
कांदा दरासाठी ‘स्वाभिमानी’चे सोलापूर...सोलापूर : कांद्याच्या घसरलेल्या दराकडे सरकार...
कोल्हापुरात दूधदरात कपात नाहीकोल्हापूर : सध्या अनुदानाच्या मुद्द्यावरून...
परभणीत दूध संकलनात वाढ; दरकपातीमुळे...परभणी ः दुष्काळी परिस्थिती तसेच शासकीय दूध...
सरकारला कृषी धोरणावरच बोलायला लावू ः...शिर्डी, जि. नगर : देश आणि राज्यातील शेतकरी अडचणीत...
धुळे जिल्ह्यात रब्बी पीककर्ज वितरण...जळगाव  ः खानदेशात खरिपात जसे बॅंकांनी...
सांगलीत अनुदान रक्कम येईपर्यंत दूधदरात...सांगली ः जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी असे ३५ दूध...
एफआरपीप्रमाणे ऊस बिलासाठी परभणीत शेतकरी...परभणी ः जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊस...
‘महाएफपीसी’ करणार ५ हजार टन कांदा संकलनपुणे  ः कमी झालेल्या कांदा स्थिरता...