agriculture news in marathi, opposition strikes on foot and mouth disease issue | Agrowon

लाळ्या खुरकूत लसीकरणावरून विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 1 मार्च 2018

मुंबई : राज्यात रखडलेल्या लाळ्या खुरकूत लसीकरणावरून विधानसभेत बुधवारी (ता. २८) पशुसंवर्धन विभागावर जोरदार हल्लाबोल केला. या प्रकरणातील दोषींना मुक्या जनावरांचा तळतळाट लागेल, वाटोळे होईल, अशा शब्दांत विरोधकांनी सरकारमधील एका मंत्र्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.

दरम्यान, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित नसल्याने ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली.

मुंबई : राज्यात रखडलेल्या लाळ्या खुरकूत लसीकरणावरून विधानसभेत बुधवारी (ता. २८) पशुसंवर्धन विभागावर जोरदार हल्लाबोल केला. या प्रकरणातील दोषींना मुक्या जनावरांचा तळतळाट लागेल, वाटोळे होईल, अशा शब्दांत विरोधकांनी सरकारमधील एका मंत्र्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.

दरम्यान, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित नसल्याने ही लक्षवेधी राखून ठेवण्यात आली.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांची जनावरे असलेल्या बैल, गाय, म्हशींना लाळ्या खुरकूत रोगाची लागण होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मागील वर्षभरापासून जनावरांना लस देण्यासाठी निविदेचा सात वेळा घोळ घालण्यात आला. घोळ घालणाऱ्या संबंधित पदुम आयुक्त आणि मंत्र्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी करत राज्य सरकारला धारेवर धरत यास जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्यांची चौकशी कोण करणार असल्याचा सवाल केला. त्यामुळे पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची चांगलीच त्रेधा तिरपीट उडाली.

राज्यातील जवळपास २ कोटी १० लाख जनावरांचा लाळ्या खुरकूत रोगापासून बचाव व्हावा यासाठी दरवर्षी गाय, बैल, म्हशींना राज्य सरकारकडून लस देण्यात येते. मात्र गेल्या वर्षभरापासून लसीकरणासाठी सात वेळा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असून, राज्यातील दूध उत्पादनावरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र, विरोधकांचे समाधान न झाल्याने अजित पवार यांनी याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणात एखाद्या मंत्र्याचा समावेश असेल, तर त्याची सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कशी चौकशी करेल अशी विचारणा केली. त्यावर खोतकर यांनी या प्रकरणी आधीच उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केल्याची बाब सभागृहाच्या नजरेस आणून दिली.

इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनी, बायोव्हेट प्रा.लि. आणि ब्रिलियन्स बायो फार्मा, बेंगळूर या कंपनीने निविदा भरल्या. मात्र प्रत्येक वेळी फेरनिविदा काढण्यात आल्या. विशेषत: यातील एका कंपनीला निविदा देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांना देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची बाब भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. हाच धागा पकडत विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणी पशुसंवर्धन आयुक्त कांतिलाल उमाप यांना निलंबित करावे आणि संबधितांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. केंद्रीय सचिव, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही विभागाने हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला.

इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनीची लस योग्य असतानाही त्यांना का कंत्राट दिले गेले नाही, अशी विचारणाही या वेळी करण्यात आली. काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीच्या ऐवजी न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर अजित पवार यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत खोतकरांची अडचण केली. या वेळी तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधक फारच आक्रमक होते. विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन गोंधळ, घोषणाबाजी सुरू केली. त्यानंतर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे सभागृहात आले. विरोधकांनी सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन ही लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष बागडे यांनी लक्षवेधी राखून ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

चौकट - हरियानाने रद्द केलेल्या लशी राज्यात का?
या वेळी अजित पवार म्हणाले, राज्य सरकारने ज्या बायोव्हेट प्रा.लि. कंपनीला लसीकरणाच्या पुरवठ्याचा कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या कंपनीच्या ९० लाख लशी रद्द करण्याचा निर्णय हरियाना सरकारने घेतला आहे. आता तेथे रद्द केलेल्या टाकाऊ लशी राज्यात पुरवठा केल्या जातील. 

इतर अॅग्रो विशेष
फेरवाटपातून वाढतोय जलसंघर्षमहाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत...
शेतकरी सक्षमतेचा ‘करार’भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती...
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी...दापोली, जि. रत्नागिरी : शेतकऱ्यांच्या...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांना ‘मॅट’चा...अकोला ः अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकाकडून सन...
भुईमुगालाही हमीभाव मिळेनाअकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या भुईमुगाची काढणी...
जैन इरिगेशनला विदर्भातील सूक्ष्म सिंचन...जळगाव : जगातील अग्रगण्य सिंचन कंपनी जैन इरिगेशन...
कडधान्याचा पेरा वाढण्याची शक्यतानवी दिल्ली ः भारतीय हवामान खत्याने यंदा मॉन्सून...
माॅन्सून उद्या अंदमानातपुणे : माॅन्सूनसाठी अंदमानाच्या दक्षिण भागात...
ढगाळ हवामानामुळे पारा घसरला पुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात व परिसरात...
‘राष्ट्रीय गोकूळ मिशन’मध्ये पश्चिम...मुंबई :  केंद्र पुरस्कृत‘राष्ट्रीय...
राज्यात कांदा १०० ते ९०० रुपये...नाशिकला ३०० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल नाशिक...
धुळे जिल्ह्यात तृणधान्यासह कापूस...धुळे : जिल्ह्यात सुमारे चार लाख ४० हजार हेक्‍टरवर...
पीक लागवडीची अचूक वेळ साधणे महत्त्वाचेअशोक बारहाते यांची ९ एकर शेती. मात्र खरीपात...
तूर, उडीद लागवडीवर सर्वाधिक भरआमच्या भागात खरिपात सहसा पिके घेत नाहीत, रब्बी हा...
बियाणे, लागवड तंत्रात केला बदलसातारा जिल्ह्यातील उडतरे (ता. वाई) येथील सुनील...
‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन अॅग्री...पुणे ः ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधील खते, बी - बियाणे,...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी कुमारस्वामी...बंगळूर : जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी...
पाणलोट गैरव्यवहार; चौघांचे निलंबन शक्यपुणे : पाणलोट खात्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी...