शेतकऱ्यांच्या खासगी विधेयकाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा

कोल्हापूर ः लोकसभेत आणि राज्यसभेत शेतकऱ्यांचे दोन खासगी विधेयके मांडण्यात येणार असून अंतिम मसुद्याला विरोधी पक्षनेत्यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच सर्व विरोधी पक्ष मिळून राष्ट्रपतींना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  नवी दिल्ली येथे ऑल इंडिया किसान संघर्ष को-ऑर्डिनेशन कमेटी या देशातील १९३ शेतकरी संघटनांच्या तर्फे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांच्या वतीने आमंत्रित बैठकीस देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीस राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मार्गदर्शन करत विधेयकाबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात यावा; तसेच स्वामिनाथन आयोग नुसार शेतमालास उत्पादन खर्चाच्या आधारावर खर्च अधिक किमान पन्नास टक्के अधिक दर मिळावा, या प्रमुख मागणी करता संसदेमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या खासगी सदस्य विधेयकाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ठराव करण्याचा निर्णय झाला, तसेच या सर्व ठरावाच्या प्रति राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष यांना पाठविण्याचा या वेळी निर्णय घेण्यात आला.  अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव यासाठी गेल्या वर्षभरापासून संघर्ष सुरू आहे. देशातील १९३ संघटना एकत्रित येऊन याबद्दल आंदोलन सुरू केले आहे. दिल्लीच्या संसदीय मार्गावर दि. २० व २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी किसान मुक्ती संसद आयोजित करण्यात आलेली होती. दोन दिवसाच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या संसदेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी दोन विधयेकांचा मसुदा तयार करण्यात आला. यामध्ये पहिला शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे कर्जमुक्ती मिळण्याचा अधिकार विधेयक २०१७, व शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळवून देण्याचे अधिकार विधेयक २०१७ ही दोन विधेयके आहेत.  या दोन्ही मसुद्यावर देशपातळीवर चर्चा घडवून आणून अनेक नामवंत वकील, समाजसेवक, बुद्धिवादी शेतकरी नेते, यांच्याशी विचार विनिमय करून अंतिम मसुदा तयार केला. दि. २८ मार्च रोजी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये शेतकरी गोलमेज परिषद आयोजित करून त्यामध्ये देशातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांना निमंत्रित केले होते. त्यानंतर दुसरी बैठक पार पडली, या बैठकीत सर्वानी एकमुखाने दोन्ही या विधेयकांना मान्यता दिली. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संपूर्ण देशभर रान उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच दि. १० मे रोजी १८५७ च्या बंडाला १६१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दिनाचं औचित्य साधून देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  सदर बैठकीस शरद यादव, अरविंद सावंत, जयप्रकाश यादव, नरेंद्र कुमार, दिनेश त्रिवेदी, कृषी मूल्य आयोगचे माजी अध्यक्ष टी हक, दिपेंद्रसिंग हुडा, जयंत चौधरी, आशुतोष गुप्ता, हानन मौला,  व्ही विजय साई रेड्डी, तसेच सुकाणू समेती तर्फे निमंत्रक व्ही. एम. सिंग, किरण व्ही, कविता के. आदी उपस्थित होते. शेतकरीच भाजपला सत्तेतून पायउतार करतील भाजपने सत्तेमध्ये येताना शेतकऱ्यांना जी आश्वासने दिलेली होती, ती अद्याप पाळलेली नाहीत. शेतकऱ्यांनी दीड पट हमीभाव व संपूर्ण कर्जमुक्ती यासाठी त्यांना सत्तेत बसवले आहे. तो शब्द त्यांनी पाळवा, शेतकऱ्यांची ही दोन विधयके आहेत, त्यास त्यांनी बिनशर्त पाठिंबा द्यावा, अन्यथा हेच शेतकरी भाजपला सत्तेतून पायउतार करतील, असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी या वेळी दिला.