agriculture news in marathi, organised malpractises leads to loss of 200 crore in mumbai market committee | Agrowon

संघटित गैरव्यवहारातून मुंबई बाजार समितीला दोनशे कोटींचा भुर्दंड
मारुती कंदले
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवून संबंधित यातून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते. आता पणनमंत्री या प्रकाराची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

मुंबई ः एफएसआय आणि ठेवींवर बोगस कर्जाचे गैरव्यवहाराचे प्रकार ताजे असतानाच, आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सेवाकराच्या माध्यमातून आणखी एक संघटित घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यामुळे बाजार समितीला किमान दोनशे कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला असल्याची चर्चा आहे.

सहकार, पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पणन संचालक कार्यालयाला प्रकरणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या बाबतीत मुंबई बाजार समिती कुप्रसिद्ध आहे. वाशीमध्ये सुमारे दोनशे एकरांवर बाजार समितीचा विस्तार आहे. समितीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशी पाच मार्केट आहेत. समितीची २०१२-१३ ची वार्षिक उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.

या उलाढालीतून वर्षाला सुमारे ११४ कोटींचे उत्पन्न समितीला मिळत होते. २०१४ पासून समितीवर प्रशासक आहे. समिती संचालक मंडळाच्या ताब्यात असताना बाजार समितीमधील एफएसआय गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. हे १२६ कोटींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतर समितीच्या ६४ कोटींच्या ठेवींवर ६० कोटींचे बोगस कर्ज दिल्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले.

या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. एकामागोमाग घोटाळ्याची मालिका उघडकीस आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा सेवाकराच्या घोटाळ्यामुळे बाजार समिती चर्चेत आली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईला लागणारा सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य, मसाले आदींच्या पुरवठ्याचे समिती मुख्य केंद्र आहे.

दैनंदिन हजार-बाराशे ट्रक शेतमालाचे सर्व नियमन समितीमार्फत व्हायचे. मधल्या काळात राज्य सरकारने अनेक शेतमालांवरील नियमन काढून टाकले. थेट पणनला परवानगी दिली. शेतमाल थेट शहरांमध्ये जाऊ लागला. याचा प्रतिकूल परिणाम समितीच्या महसुलावर लागला. बाजार शुल्क कमी झाले. त्यामुळे समितीचे उत्पन्न अर्ध्याने घटल्याचे सांगितले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे केली होती. समितीच्या मागणीचा विचार करून पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये सेवा शुल्क आकारणीस परवानगी दिली. शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क घ्यावे, असा निर्णय झाला. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी समितीमधील पाचही मार्केटना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले.

त्यानंतर सचिव सुधीर तुंगार यांची बदली होऊन त्या ठिकाणी शिवाजी पहिनकर हे नवे सचिव म्हणून रुजू झाले. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त केली. अशारीतीने एकामागोमाग एक समितीच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटत चालले असताना, दुसरीकडे समिती प्रशासन हक्काच्या उत्पन्नावरही पाणी सोडत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे.

प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवा शुल्काची वसुली करण्यात आलेली नाही. सेवा शुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका कमालीची संशयास्पद असून, अर्थपूर्ण वाटाघाटीतूनच या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे समितीला गेल्या तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जाते.

प्रकरणाचे भवितव्य पणनमंत्र्यांच्या हाती
मधल्या काळात सेवा शुल्क वसुलीचे हे प्रकरण मंत्रालयात पोचले. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठक घेऊन या प्रकाराची माहिती घेतली आणि पणन संचालक कार्यालयाला याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवून संबंधित यातून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते. आता पणनमंत्री या प्रकाराची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

राजकीय नियुक्त्यांमुळे अभय?
सहकार खात्यातील अतिरिक्त आयुक्त सतीश सोनी सध्या बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. तर सहकार खात्यातच अधिकारी असलेले शिवाजी पहिनकर सचिव आहेत. या दोन्ही नियुक्त्या राजकीय असल्याने समितीचे प्रशासन मंत्रालयातील खाते प्रमुखांच्या निर्देशांनाही जुमानत नाही, असे समजते.

इतर अॅग्रो विशेष
दोन आठवड्यांनंतर मॉन्सूनची प्रगती..पुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
राज्यात दमदार पाऊस; कोकण, विदर्भात...पुणे : मॉन्सून सक्रिय झाल्याने कोकण, मध्य...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांतील १३९...
बाजारात कांदा टप्प्याटप्प्याने आणा..नाशिक : येत्या काळात देशभरातील कांदा बाजारात आवक...
दागिने गहाण टाकून पीककर्ज भरले...कोल्हापूर ः कारखान्यांनी एफआरपी देताना हात आखडता...
राज्यातील सोसायट्यांच्या दहा हजार...नाशिक : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत...
राज्यातील पाच नदी खोऱ्यांच्या जल...मुंबई : राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा कृष्णा,...
जमिनीची सुपीकता जपत वाढविले पीक उत्पादनकुडजे (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील शुभांगी विनायक...
शिक्षण, जलसंधारणातून ग्रामविकासाला गतीमराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचा आरोग्य सेओवा,...
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...