संघटित गैरव्यवहारातून मुंबई बाजार समितीला दोनशे कोटींचा भुर्दंड

मुंबई ः एफएसआय आणि ठेवींवर बोगस कर्जाचे गैरव्यवहाराचे प्रकार ताजे असतानाच, आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सेवाकराच्या माध्यमातून आणखी एक संघटित घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यामुळे बाजार समितीला किमान दोनशे कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला असल्याची चर्चा आहे.

सहकार, पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पणन संचालक कार्यालयाला प्रकरणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या बाबतीत मुंबई बाजार समिती कुप्रसिद्ध आहे. वाशीमध्ये सुमारे दोनशे एकरांवर बाजार समितीचा विस्तार आहे. समितीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशी पाच मार्केट आहेत. समितीची २०१२-१३ ची वार्षिक उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.

या उलाढालीतून वर्षाला सुमारे ११४ कोटींचे उत्पन्न समितीला मिळत होते. २०१४ पासून समितीवर प्रशासक आहे. समिती संचालक मंडळाच्या ताब्यात असताना बाजार समितीमधील एफएसआय गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. हे १२६ कोटींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतर समितीच्या ६४ कोटींच्या ठेवींवर ६० कोटींचे बोगस कर्ज दिल्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले.

या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. एकामागोमाग घोटाळ्याची मालिका उघडकीस आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा सेवाकराच्या घोटाळ्यामुळे बाजार समिती चर्चेत आली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईला लागणारा सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य, मसाले आदींच्या पुरवठ्याचे समिती मुख्य केंद्र आहे.

दैनंदिन हजार-बाराशे ट्रक शेतमालाचे सर्व नियमन समितीमार्फत व्हायचे. मधल्या काळात राज्य सरकारने अनेक शेतमालांवरील नियमन काढून टाकले. थेट पणनला परवानगी दिली. शेतमाल थेट शहरांमध्ये जाऊ लागला. याचा प्रतिकूल परिणाम समितीच्या महसुलावर लागला. बाजार शुल्क कमी झाले. त्यामुळे समितीचे उत्पन्न अर्ध्याने घटल्याचे सांगितले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे केली होती. समितीच्या मागणीचा विचार करून पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये सेवा शुल्क आकारणीस परवानगी दिली. शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क घ्यावे, असा निर्णय झाला. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी समितीमधील पाचही मार्केटना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले.

त्यानंतर सचिव सुधीर तुंगार यांची बदली होऊन त्या ठिकाणी शिवाजी पहिनकर हे नवे सचिव म्हणून रुजू झाले. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त केली. अशारीतीने एकामागोमाग एक समितीच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटत चालले असताना, दुसरीकडे समिती प्रशासन हक्काच्या उत्पन्नावरही पाणी सोडत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे.

प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवा शुल्काची वसुली करण्यात आलेली नाही. सेवा शुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका कमालीची संशयास्पद असून, अर्थपूर्ण वाटाघाटीतूनच या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे समितीला गेल्या तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जाते.

प्रकरणाचे भवितव्य पणनमंत्र्यांच्या हाती मधल्या काळात सेवा शुल्क वसुलीचे हे प्रकरण मंत्रालयात पोचले. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठक घेऊन या प्रकाराची माहिती घेतली आणि पणन संचालक कार्यालयाला याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवून संबंधित यातून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते. आता पणनमंत्री या प्रकाराची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

राजकीय नियुक्त्यांमुळे अभय? सहकार खात्यातील अतिरिक्त आयुक्त सतीश सोनी सध्या बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. तर सहकार खात्यातच अधिकारी असलेले शिवाजी पहिनकर सचिव आहेत. या दोन्ही नियुक्त्या राजकीय असल्याने समितीचे प्रशासन मंत्रालयातील खाते प्रमुखांच्या निर्देशांनाही जुमानत नाही, असे समजते.