संघटित गैरव्यवहारातून मुंबई बाजार समितीला दोनशे कोटींचा भुर्दंड
मारुती कंदले
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवून संबंधित यातून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते. आता पणनमंत्री या प्रकाराची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

मुंबई ः एफएसआय आणि ठेवींवर बोगस कर्जाचे गैरव्यवहाराचे प्रकार ताजे असतानाच, आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सेवाकराच्या माध्यमातून आणखी एक संघटित घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यामुळे बाजार समितीला किमान दोनशे कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला असल्याची चर्चा आहे.

सहकार, पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पणन संचालक कार्यालयाला प्रकरणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या बाबतीत मुंबई बाजार समिती कुप्रसिद्ध आहे. वाशीमध्ये सुमारे दोनशे एकरांवर बाजार समितीचा विस्तार आहे. समितीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशी पाच मार्केट आहेत. समितीची २०१२-१३ ची वार्षिक उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.

या उलाढालीतून वर्षाला सुमारे ११४ कोटींचे उत्पन्न समितीला मिळत होते. २०१४ पासून समितीवर प्रशासक आहे. समिती संचालक मंडळाच्या ताब्यात असताना बाजार समितीमधील एफएसआय गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. हे १२६ कोटींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतर समितीच्या ६४ कोटींच्या ठेवींवर ६० कोटींचे बोगस कर्ज दिल्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले.

या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. एकामागोमाग घोटाळ्याची मालिका उघडकीस आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा सेवाकराच्या घोटाळ्यामुळे बाजार समिती चर्चेत आली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईला लागणारा सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य, मसाले आदींच्या पुरवठ्याचे समिती मुख्य केंद्र आहे.

दैनंदिन हजार-बाराशे ट्रक शेतमालाचे सर्व नियमन समितीमार्फत व्हायचे. मधल्या काळात राज्य सरकारने अनेक शेतमालांवरील नियमन काढून टाकले. थेट पणनला परवानगी दिली. शेतमाल थेट शहरांमध्ये जाऊ लागला. याचा प्रतिकूल परिणाम समितीच्या महसुलावर लागला. बाजार शुल्क कमी झाले. त्यामुळे समितीचे उत्पन्न अर्ध्याने घटल्याचे सांगितले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे केली होती. समितीच्या मागणीचा विचार करून पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये सेवा शुल्क आकारणीस परवानगी दिली. शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क घ्यावे, असा निर्णय झाला. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी समितीमधील पाचही मार्केटना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले.

त्यानंतर सचिव सुधीर तुंगार यांची बदली होऊन त्या ठिकाणी शिवाजी पहिनकर हे नवे सचिव म्हणून रुजू झाले. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त केली. अशारीतीने एकामागोमाग एक समितीच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटत चालले असताना, दुसरीकडे समिती प्रशासन हक्काच्या उत्पन्नावरही पाणी सोडत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे.

प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवा शुल्काची वसुली करण्यात आलेली नाही. सेवा शुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका कमालीची संशयास्पद असून, अर्थपूर्ण वाटाघाटीतूनच या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे समितीला गेल्या तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जाते.

प्रकरणाचे भवितव्य पणनमंत्र्यांच्या हाती
मधल्या काळात सेवा शुल्क वसुलीचे हे प्रकरण मंत्रालयात पोचले. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठक घेऊन या प्रकाराची माहिती घेतली आणि पणन संचालक कार्यालयाला याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवून संबंधित यातून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजते. आता पणनमंत्री या प्रकाराची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

राजकीय नियुक्त्यांमुळे अभय?
सहकार खात्यातील अतिरिक्त आयुक्त सतीश सोनी सध्या बाजार समितीचे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. तर सहकार खात्यातच अधिकारी असलेले शिवाजी पहिनकर सचिव आहेत. या दोन्ही नियुक्त्या राजकीय असल्याने समितीचे प्रशासन मंत्रालयातील खाते प्रमुखांच्या निर्देशांनाही जुमानत नाही, असे समजते.

इतर अॅग्रो विशेष
यशवंत सिन्हा आता शेतीसाठी आवाज उठविणारअकोला : अाज देशातील सर्व शेतकऱ्यांना समस्यांपासून...
विदर्भ, खानदेशच्या उत्तर भागांतून...पुणे : गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या परतीच्या...
उस लागवड तंत्रज्ञानआजची सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता पाहता ऊस...
कीटकनाशक विषबाधेचा अहवाल देणे बंधनकारकपुणे : शेतीसाठी कुठेही कीटकनाशकांची हाताळणी अथवा...
मसाला उद्याेगातून भारतीताईंनी साधला ’...काळा मसाल्यासोबत शेंगा, कारळा, जवस चटण्यांचे...
गोसंवर्धन, प्रशिक्षण हेच 'गोकुलम...नांदुरा बुद्रुक (जि. अमरावती) येथील गोकुलम...
ज्वारी चारा पीक लगवड तंत्रज्ञान ज्वारी हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे पीक आहे....
यवतमाळ जिल्ह्यात शेतमजुरांची होणार...मुंबई : कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे अनेकांचा...
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः काेकण, गाेवा, मध्य महाराष्‍ट्र व...
आधुनिक बैलगाडीमुळे होईल बैलांवरील ताण...उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील संशोधक डॉ. जयदीप...
कडधान्यांच्या अायातीत वाढ !मुंबई ः कडधान्यांच्या अायातीवर केंद्र सरकारने...
बहाद्दर शेतकऱ्यांचा होणार गौरव पुणे - प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून यश...
खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक... नवी दिल्ली ः खतांवरील अनुदान लाभार्थी...
मंगळवारपर्यंत पावसाची शक्‍यता, त्यानंतर...सर्व हवामान स्थिती पाहता ता. १४ ऑक्‍टोबर रोजी...
फवारणीसाठी चार हजार गावांमध्ये संरक्षण...नगर : यवतमाळ जिल्ह्यात विषबाधेमुळे झालेल्या...
पावसाळी परिस्थितीत द्राक्ष बागेचे...सध्या काही ठिकाणी द्राक्ष बागेत आगाप छाटणी झालेली...
चवळी, मारवेल, स्टायलाे चारा लागवड...चवळी :  चवळी हे द्विदल वर्गातील...
मूग, उडीद खरेदी केंद्र उद्घाटनाच्या...अकोला : शासन अादेशानुसार नोंदणी केलेल्या...
कृषी सल्ला : पिकांचे नियोजन, कीड व रोग...सद्य परिस्थितीमध्ये पिकांच्या नियोजन व कीड व...
आॅनलाइन नोंदणी अडकली नियमातकोल्हापूर : हमीभाव खरेदी केंद्राबरोबरच अन्य...