अन्य खात्याच्या मंत्र्यांचाही ‘कृषी’च्या बदल्यांमध्ये रस

पुणे : कृषी विभागातील घोटाळेबहाद्दर अधिकाऱ्यांना ‘मागेल तेथे बदली’ मिळण्याची पद्धत बंद करणे किंवा नागरी सेवा मंडळाच्या कामकाजाला बळकटी देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे सोडून राज्यातील अन्य खात्याचे मंत्रीच चक्क कृषी विभागातील गुणनियंत्रण प्रमुखाच्या बदल्यांमध्ये रस घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषी विभागातील नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीशिवाय मलईदार पदांवर बदली होत नाही. मंडळावर सध्या तीनही अधिकारी आयएएस दर्जाचे आहे. या अधिकाऱ्यांकडे थेट वशिला लावण्याची सोय नसल्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून मंडळाकडे पत्रे पाठविली जातात. बदल्यांचे राजकीयकरण झाल्यामुळे नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशींनादेखील काही वेळा केराची टोपली दाखविली जाते. राज्याच्या मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी पदाच्या निमित्ताने मंडळाचा कुचकामीपणा व बदल्यांमधील गोंधळ उघड झाला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष तत्कालीन प्रधान कृषी सचिव बिजयकुमार, दुग्धविकास सचिव विकास देशमुख आणि कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी गुणनियंत्रण अधिकारी म्हणून सुनील बोरकर यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय १४ जून २०१७ च्या मंडळ बैठकीत घेतला होता.  पुणे येथील आत्माचे प्रकल्प संचालक म्हणून काम पाहणारे श्री. बोरकर हे कृषी खात्यातील हुशार आणि दक्ष अधिकारी समजले जातात. मात्र, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी हे पद मलईदार पद समजले जाते. राज्यातील सर्व खत, कीटकनाशके आणि बियाणे कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, धाडी टाकणे, गुन्हे दाखल करण्यासाठी सूचना देण्याची कामे या पदावरून चालते. त्यामुळे सदर पद ताब्यात घेण्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांमध्येच मोठी चढाओढ होती.  ‘मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारीपदावर बोरकर यांची बदली करण्याची शिफारस मंडळाने केलेली असताना राज्यातील अन्य खात्याच्या मंत्र्याकडून मध्येच सुभाष काटकर यांच्या नावाचा आग्रह धरला.  काटकर यांना या पदावर नियुक्त करण्यासाठी २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासनाशी पत्रव्यवहारदेखील केला. मुळात, काटकर यांची पुण्यात ‘एसएओ’ची कारकीर्द वादग्रस्त ठरत होती. एका घोटाळ्यात त्यांच्यावर ठपकादेखील ठेवला गेला होता. तरीही त्यांच्या नावाचा आग्रह या मंत्र्याकडून धरला गेला. यामुळे बोरकर यांना या पदावर येऊ न देता काटकर यांची नियुक्ती मंत्रालयातून झाली,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘नागरी सेवा मंडळाने मात्र या मंत्री महोदयांचा दबाव झुगारून लावला होता. काटकर यांच्याऐवजी बोरकर यांनाच मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी म्हणून बदलीवर नियुक्त करण्याची स्पष्ट शिफारस मंडळाने १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी केली होती. मात्र, मध्यल्या काळात इच्छा नसतानाही बोरकर यांना सातारा एसएओ म्हणून बदलीवर पाठविण्यात आले. बोरकर यांचा अडसर दूर होताच काटकर यांना या पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश मंत्रालयातून निघाले. यात राजकीय हस्तक्षेप झाला की प्रशासनाने काही फिरवाफिरवी केली हे गुलदस्तात आहे. मात्र, अन्य मंत्र्यांच्या इच्छेनुसार काटकर यांची अपेक्षित जागेवर बदली झाली. यातून राज्यभर चुकीचा संदेश गेला,’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  राजकीय नेत्यांचे दबाव आणून कृषी खात्यात बदल्या, बढत्या मिळवण्यात सराईत झालेल्या अधिकाऱ्यांना पूरक असे वातावरण तयार झालेले आहे. त्यासाठी कायदादेखील झुगारण्यात आला आहे. मुळात महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ (वर्तणूक) मधील कलम २३ नुसार कोणताही अधिकारी बदलीसाठी राजकीय शिफारस आणू शकत नाही. अशी शिफारस आणून दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.  ‘कायद्यात तरतूद असताना नागरी सेवा मंडळाने आपल्या कामकाजात चक्क मंत्रिमहोदय किंवा लोकप्रतिनिधींचे पत्र-विनंती अर्ज विचारात घेण्यासाठी अधिकृतपणे रकाना तयार केला आहे. त्यामुळे या रकान्यातील नेत्याचे नाव जितके मजबूत तितके बदलीचे काम होण्याची शक्यता जास्त असा समज अधिकाऱ्यांनी करून घेतला. त्यामुळे बदल्यांसाठी राजकीय चिठ्ठ्याचपाट्यांना ऊत आला आहे. परिणामी वशिला नसलेले किंवा नेत्यांकडे ऊठबस नसलेले अधिकारी आपोआप अडगळीला पडतात,’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. (क्रमश:)