‘एफआरपी’नुसार दर देण्यावर कारखानदार ठाम

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

नाशिक : ऊसदर निश्‍चितीबाबत साखर आयुक्त, कारखानदार, उपनिबंधक यांच्यासमवेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून बुधवारी (ता. २९) आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत केवळ चर्चा करण्यात आली. तीन तासांच्या या बैठकीत ‘एफआरपी’वर कारखानदार ठाम राहिल्याने दरनिश्‍चिती होऊच शकली नाही. त्यामुळे ही बैठक केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ ठरली.

या बैठकीत कादवा साखर कारखान्याचे संचालक श्रीराम शेटे यांनी २२८५, द्वारकाधीशचे संचालक शंकरराव सावंत २४००, वसाकाचे प्रतिनिधी कुबेर जाधव तसेच केजीएसचे प्रतिनिधी यांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे दर देणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांना सांगितले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सोलापूर जिल्ह्यात २६००, तर नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात २४०० रुपये प्रतिटन दर दिला जात असताना नाशिकसारख्या समृद्ध जिल्ह्याने यापेक्षा जादा दर द्यावा किंवा वाहनखर्च वजा करून ‘एफआरपी’पेक्षा ३०० रुपये जादा दर शेतकऱ्यांना द्यावा, अशा सूचना केल्या; परंतु साखरेचे पडलेले दर तसेच खर्च आणि कर्मचारी, शेतकऱ्यांची देणी या परिस्थितीत हा दर देवू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.

नगर येथील साखर आयुक्त राजेंद्र देशमुख यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे वसंत पगार यांनी मुख्य साखर आयुक्तांना पत्र दिल्यामुळे ही चर्चा आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे शासन केवळ समन्वयाची भूमिका करणार असल्याचे सुरवातीलाच स्पष्ट केले. दरनिश्‍चिती तसेच आयात-निर्यात धोरणाबाबत केवळ केंद्र सरकारलाच अधिकार असल्याने आपण हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्या बाजू ऐकून घेत केवळ मध्य साधणार असल्याचे ते म्हणाले.

या बैठकीच्या सुरवातीला दीपक पगार यांनी कारखाने सुरू झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच दिवशी दर जाहीर करणे बंधनकारक असताना तसे घडत नसल्याची खंत व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना पहिली उचल २६०० रुपयांनी देण्यात यावी, तसेच दुसरा टप्पा दिवाळीत व उर्वरित बाकी काही दिवसांनी देण्याबाबत देण्याच्या सूचना केल्या.

यावर उत्तर देताना श्रीराम शेटे यांनी सांगितले, की कारखाने सुरू केले तेव्हा सुरवातीला ३७००, त्यानंतर ३३०० व नंतर ३४०० पर्यंत भाव दिल्याचे सांगितले. आम्हाला दर वाढतील असे वाटले; परंतु सरकार बॅंकांची हमी घ्यायला तयार नाही. कोणत्याही प्रकारची योजना नाही. त्यामुळे अडचणी आहेत. ‘एफआरपी’ द्यायला यंदा काहीच हरकत नाही.ऊसतोडीसाठी बाहेरून लोक आणावे लागतात. त्यामुळे खर्च वाढलाय. सरकारची धोरणे दिल्लीत अन्‌ आपल्या बैठका जिल्ह्यात अशी स्थिती असल्याने कोणताही तोडगा निघत नाही.

द्वारकाधीशचे शंकरराव सावंत यांनीही हीच बाजू लावून धरत सरकारच्या धोरणाप्रमाणे ७० :३० चा फॉर्म्युला लागू करण्यात येईल. दरम्यान, स्वाभिमानीच्या नेत्यांनी ऊसदर निश्‍चित करावेत, यासाठी वारंवार मागणी करूनही कारखानदारांनी केवळ किमान आधारभूत किंमत अन्‌ ७०:३० फॉर्म्युला हा मुद्दा धरून ठेवला. शेवटी आयुक्त राजेंद्र देशमुख यांनी मध्यस्थी करत दरनिश्‍चितीबाबत हंगाम सुरू झाल्यानंतर दुसरी बैठक लावून चर्चा होणार असल्याचे सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com