नागपूर : पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने एकरी १० हजार रुपये आणि प्रतिक्विंटल ५०० रुपये बोनस जाहीर करा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सोमवारी (ता. १८) विधानसभेत केली. त्यामुळे झालेल्या गोंधळात सभेचे कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करण्यात आले.
गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत धानाचे पीक कापणीला आले असताना, तुडतुडा आणि मावा तसेच किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्याचा मुद्दा भाजपचे आमदार राजेश काशीवार यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. पीकविम्यात शेतीपिकाचे नुकसान झाल्यास मंडळ स्तरावर सरासरी उत्पादनानुसार पीकविमा भरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसेच कापूस, सोयाबीन या पिकांना लागू असलेले निकष धानालाही लावण्यात आल्याने शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार असल्याचे काशीवार यांनी या वेळी सांगितले.
त्यामुळे मंडळ स्तरावरील सरासरी उत्पादनाची अट वगळून त्याऐवजी वैयक्तिक लाभाची अट समाविष्ट करण्याची गरज असल्याची मागणी काँग्रेसचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनीही लावून धरली. आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीसुद्धा हा नियम न बदलल्यास सुमारे ७५ टक्के धान उत्पादक मदतीपासून वंचित राहतील, असे आक्रमकपणे स्पष्ट केले.
त्यावर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या निकषाप्रमाणे मंडळ स्तरावरील सरासरी उत्पादन गृहीत धरले जाते. मात्र, राज्य सरकारने त्याऐवजी गाव घटक धरून वैयक्तिक शेतकऱ्यांचे पंचनामे करावेत, अशी विनंती केली आहे. तसे पत्र केंद्र सरकारला पाठवण्यात आले आहे.
नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे सुरू आहेत. पेरणी न झालेल्या क्षेत्राचाही यात समावेश आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने निकष बदलण्यास नकार दिल्यास राज्य सरकार मदत करणार आहे का, अशी विचारणा केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कृषिमंत्री फुंडकर यांनी मदतीचा पुनरुच्चार केला. मात्र, फुंडकर यांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी एकरी दहा हजार रुपये आणि क्विंटलमागे पाचशे रुपये बोनस तातडीने जाहीर करण्याची आग्रही मागणी केली. यावरून सभागृहात काहीकाळ गोंधळ झाला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करण्यात आले.
