पणन महासंघामार्फत १० लाख टन साखर खरेदी

मुंबई : राज्यात पडलेल्या साखरेच्या दरामुळे निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांकडील साखरेला ३,२०० रुपये प्रतिक्विंटल दर देऊन पणन महासंघाच्या माध्यमातून साखर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. सुमारे दहा लाख मेट्रिक टन साखर खरेदी करून साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.  केंद्र सरकारने उसाला ९.५ टक्के रिकव्हरीसाठी २,५५० रुपये प्रतिटन, अधिक प्रति एक टक्का वाढीव उताऱ्यासाठी २६८ रुपये इतकी एफआरपी जाहीर केली. साखरेला प्रतिक्विंटल ३,५०० रुपये भाव मिळेल असे गृहीत धरून हे भाव जाहीर करण्यात आले.  हंगाम सुरू होण्याआधी साखरेला सुमारे ४,१०० रुपये इतका दर मिळत होता. त्यानुसार कारखानदारांनी पश्चिम महाराष्ट्रात सुमारे तीन हजार रुपयांच्या आसपास दर देऊ अशी घोषणा केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या आयात- निर्यात धोरणामुळे प्रत्यक्षात साखरेचे दर २,८०० रुपयांच्याही खाली आले आहेत. साखरेच्या पडलेल्या भावाचे कारण सांगून साखर कारखानदार उसाला मान्य केलेला दर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. काही कारखान्यांनी तर एफआरपीसुद्धा देता येत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. डिसेंबरपासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले मिळालेली नाहीत. राज्यात आजच्याघडीला ऊसबिलाची थकबाकी सुमारे दोन हजार कोटींवर गेली आहे. कारखानदारांकडून जाहीर केलेल्या दरात टनामागे पाचशे रुपये कमी दर देण्याचे संकेत दिले आहेत. याचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. पडलेल्या दरामुळे ऊस उत्पादकांसोबतच साखर कारखानदारही अडचणीत आले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसह कारखानदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात ४२ लाख ५० हजार मेट्रिन टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यापैकी २५ टक्के म्हणजे सुमारे दहा लाख मेट्रिक टन साखर खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे.या साखरेला राज्य सरकारकडून ३,२०० रुपये दर देण्यात येणार आहे. पणन महासंघ कारखानदारांकडून ही साखर खरेदी करणार आहे. पणन महासंघाच्या खरेदीला राज्य सरकार हमी देणार आहे. खरेदी केलेली साखर कारखान्यांच्या गोदामात ठेवली जाणार आहे. त्यानंतर ती आवश्यकतेनुसार पुरवठा केली जाणार आहे. सध्या दराअभावी कापूस, तूर, सोयाबीन उत्पादक अशा सर्वच शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. साखरेचे दर पडल्याने होणाऱ्या नुकसानामुळे ऊस उत्पादकांची नाराजी ओढवेल, या भीतीपोटी राज्य सरकार साखर खरेदी करण्याच्या विचारापर्यंत आल्याचे समजते.