राज्यातील ग्रामीण अतिक्रमित घरे नियमित होणार : पंकजा मुंडे

नागपूर : ''सर्वांसाठी घरे २०२२'' या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील निवासी कारणांसाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता. २२) विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे दिली. त्यानुसार २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत.  मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी व वन क्षेत्र तसेच ज्या जमिनींवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे त्याच ठिकाणी नियमित करण्यात येतील. गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन त्याचजागी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल, तर अशा जमिनींवरील अतिक्रमणे आहे त्या ठिकाणी नियमित करताना अशा प्रकल्पांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून ग्रामपंचायतीकडून घोषित करण्यात येईल. त्यानंतर अशा संदर्भात ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. संबंधित विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने या संदर्भात संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रस्तावित धोरण व कार्यपद्धतीनुसार हे अतिक्रमण त्याच ठिकाणी नियमित करण्यात येईल.  ज्या जमिनींवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जागेवरील अतिक्रमणधारकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करताना अतिक्रमणांच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात प्रचलित वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसार शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच नव्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंतची दोन हजार चौरसफुटापर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित होणार आहेत. तर १ जानेवारी २०११ नंतरची सर्व अतिक्रमणे काढून टाकण्यात येणार आहेत.  गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ अथवा त्यापूर्वी निवासी कारणासाठी अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबांची ग्रामपंचायतीमध्ये पर्यायी निवासी व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील, अशा घरकुल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात येणार आहे. ज्या कुटुंबीयांच्या काही सदस्यांची नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल, असे कुटुंब जर १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेल, तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी २००० नंतर पण १ जानेवारी २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील, तर प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात येणार आहे.  तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.