agriculture news in Marathi, partiality with farmers producers company in khandesh, Maharashtra | Agrowon

‘महाबीज’च्या अस्तित्वासाठीच शेतकरी कंपन्यांसोबत दुजाभाव
चंद्रकांत जाधव
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

शेतकरी उत्पादक कंपन्या जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना शासकीय अनुदान मिळायला हवे. त्यांना बीजोत्पादन कार्यक्रमातून भरीव मदत पुढेही मिळायला हवी.
- ॲड. प्रकाश पाटील, अध्यक्ष, जीवनधारा शेतकरी उत्पादक कंपनी, पढावद (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे).

जळगाव ः राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून बीजोत्पादन करण्यासंबंधी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देणे शासनाने बंद केले आहे. तसेच बीजोत्पादनासंबंधीच्या प्राधान्य कार्यक्रमातून वगळल्याने शासन दुजाभाव करत असून, केवळ महाराष्ट्र बियाणे उत्पादक महामंडळाचे (महाबीज) अस्तित्व कायम राहावे म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांबाबत बीजोत्पादनाविषयीच्या धोरणात बदल केला आहे, असा आरोप शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी केला आहे. 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत महाबीजचे बियाणे पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना किलोमागे २५ रुपये अनुदान मिळते. परंतु हे अनुदान शेतकरी उत्पादन कंपनीने तयार केलेल्या बियाण्याला देणे शासनाने अचानक बंद केले. मागील वर्षी शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना किमान आधारभूत दरात कडधान्याची खरेदी करण्याची मुभा होती. परंतु यंदा अजून या संबंधीचा निर्णय झालेला नाही. नाफेडला कडधान्य खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. तसेच बीजोत्पादनासंबंधी ब्रीडर सीडचे वाटप करताना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यंदा कुठलेही प्राधान्य देण्यात आलेले नाही.

डीबीटी फक्त कंपन्यांनाच का?
बीजोत्पादन कार्यक्रमात शेतकरी उत्पादक कंपन्या उत्साहाने सहभागी झाल्या. खानदेशात काही कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात हरभरा बियाणे यंदा उत्पादित केले. शासन आपल्या गरजेनुसार बियाणे खरेदी करीत होते. त्यापोटी अनुदानही मिळायचे. पण हे अनुदान आता डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दिले जात आहे. पण महाबीजकडून बियाणे खरेदी करताना डीबीटीच्या निकषातून का वगळले आहे, असा मुद्दाही  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून उपस्थित केला आहे.

‘महाबीज’साठी खटाटोप
‘महाबीज’ संस्था ही बीजोत्पादन व इतर उपक्रमात मागे पडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या पुढे जाऊ नयेत यासाठी कृषी विभागाने बीजोत्पादन कार्यक्रमात वेगळे नियम तयार केले. तसेच अनुदानही बंद केले. यातच ‘महाबीज’ ही संस्था मागील ४० वर्षे व्यावसायिक तत्त्वावर बीजोत्पादन, बियाणे यासंबंधी काम करत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उभारी मिळाण्याची गरज असून, शासनाने दुजाभाव बंद करावा, अशी मागणी शेतकरी कंपन्यांनी केली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
शिवकुमार स्वामी यांचे १११व्या वर्षी...बंगळूर : तुमकुरू येथील सिद्धगंगा मठाचे प्रमुख,...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवरग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन...
पुण्यात भाजीपाल्याची आवक कमी; दर स्थिरपुणेः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
...तर भविष्यात निवडणुका होणारच नाहीत :...कासेगाव, जि. सांगली : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र...
नाशिक जिल्ह्यात पाण्यासाठी गावे पाहतात...येवला, जि. नाशिक : यंदा दुष्काळाच्या माहेरघरांसह...
द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक टाळण्यासाठी...सांगली ः  दादा... द्राक्षांची विक्री करताना...
पंजाब गारठलेले; काश्‍मीरला दिलासाश्रीनगर/चंडीगड : पंजाब आणि हरियानातील...
शेवगाव, वैजू बाभूळगाव येथे लोकसहभागातून...नगर   ः दुष्काळाने होरपळ सुरू असताना...
पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांनी आपले ज्ञान...बारामती, जि. पुणे  ः ज्याप्रमाणे...
पुणे विभागात ४२६२ शेततळ्यांची कामे पूर्णपुणे  ः दुष्काळी स्थितीत फळबागा, पिकांसाठी...
फसव्या भाजप सरकारला हद्दपार करा ः धनंजय...वरवट बकाल, जि. बुलडाणा   ः भाजप सरकारने...
कृषिक प्रदर्शनाला दिली दोन लाखांवर...बारामती, जि. पुणे  ः गेल्या चार दिवसांत दोन...
सरकारचे अपयश लोकांसमोर प्रभावीपणे...नगर   ः सरकार कामे करण्यापेक्षा घोषणा...
रस्ते विकासासाठी ३० हजार कोटींचा निधी...कोल्हापूर  : राज्यात रस्ते विकासाचा भरीव...
प्रकाश संश्लेषणातून जीएम भात उत्पादनात...भात पिकामध्ये होणारी प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया...
मराठवाड्यातील पाणीसाठे तळालाऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळाचं संकट...
अकोल्यात आंतरविद्यापीठ कर्मचारी क्रीडा...अकोला ः सुवर्ण जयंती क्रीडा महोत्सवातंर्गत येथे...
‘कर्जाची वरात मुख्यमंत्र्यांच्या दारात...नागपूर  ः शेतकऱ्यांचा सात-बारा उतारा सरसकट...
`सेवाकर प्रश्न मिटेपर्यंत सांगलीत...सांगली   : मुंबईत भाजप कार्यालयातील...
पुणे जिल्ह्यात गव्हाचे क्षेत्र ४१ हजार...पुणे  ः जमिनीत ओल नसल्याने यंदा रब्बी...