agriculture news in marathi, Pasha Patel gets the state minister's status | Agrowon

पाशा पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 18 नोव्हेंबर 2017

मुंबई : राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या संदर्भात गुरुवारी (ता. १६) राज्य शासनाने आदेश काढले आहेत.

राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता यावा, या दुहेरी उद्देशाने राज्य शासनाने २०१५ मध्ये राज्य शेतमाल भाव समितीचे रूपांतर करून राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन केला होता. पण या आयोगाचे कामकाज कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, विभागप्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख यांच्यामार्फत कार्यरत होते. 

मुंबई : राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या संदर्भात गुरुवारी (ता. १६) राज्य शासनाने आदेश काढले आहेत.

राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता यावा, या दुहेरी उद्देशाने राज्य शासनाने २०१५ मध्ये राज्य शेतमाल भाव समितीचे रूपांतर करून राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन केला होता. पण या आयोगाचे कामकाज कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, विभागप्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख यांच्यामार्फत कार्यरत होते. 

१ जुलै २०१७ रोजी राज्य शासनाने श्री. पटेल यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. पण गेले साडेचार महिने त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मात्र दिला नव्हता. तरीदेखील श्री. पटेल यांनी गेल्या साडेचार महिन्यांत आपले कामकाज सुरू केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मदतीने केंद्र शासनाकडे जाऊन त्यांनी शेतमालाला हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळण्याकरिता चार अधिसूचना काढण्यासाठी प्रयत्न केले. यात केंद्र शासनाने दोन लाख टनांपेक्षा जास्त तूर आयात न करण्याचा निर्णय घेतला.

आयात होणाऱ्या खाद्यतेलावर दहा टक्के आयात शुल्क आणि सोयाबीन तेलावर पाच टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. मूग आणि उडीद तीन लाख टनांपेक्षा जास्त आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच उडीद आणि मूगडाळीच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे उठवली. तर गुरुवारीच सर्वच डाळींवरील निर्यातबंदी उठवली. या आयोगाच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता शासनाने आता पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...