पाशा पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा

मुंबई : राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या संदर्भात गुरुवारी (ता. १६) राज्य शासनाने आदेश काढले आहेत. राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता यावा, या दुहेरी उद्देशाने राज्य शासनाने २०१५ मध्ये राज्य शेतमाल भाव समितीचे रूपांतर करून राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन केला होता. पण या आयोगाचे कामकाज कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, विभागप्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख यांच्यामार्फत कार्यरत होते.  १ जुलै २०१७ रोजी राज्य शासनाने श्री. पटेल यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. पण गेले साडेचार महिने त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मात्र दिला नव्हता. तरीदेखील श्री. पटेल यांनी गेल्या साडेचार महिन्यांत आपले कामकाज सुरू केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मदतीने केंद्र शासनाकडे जाऊन त्यांनी शेतमालाला हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळण्याकरिता चार अधिसूचना काढण्यासाठी प्रयत्न केले. यात केंद्र शासनाने दोन लाख टनांपेक्षा जास्त तूर आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. आयात होणाऱ्या खाद्यतेलावर दहा टक्के आयात शुल्क आणि सोयाबीन तेलावर पाच टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. मूग आणि उडीद तीन लाख टनांपेक्षा जास्त आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच उडीद आणि मूगडाळीच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे उठवली. तर गुरुवारीच सर्वच डाळींवरील निर्यातबंदी उठवली. या आयोगाच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता शासनाने आता पटेल यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे.