आयात खाद्यतेलावर १० टक्के विकासकर लावाः पाशा पटेल

लातूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर निम्म्याने कमी होणे, आंतरराष्ट्रीय करारामुळे दहा टक्के आयातशुल्क कमी होणे आणि अमेरिका व इराणमध्ये युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्यात बंद होणे, या तीन घटनांचा येणाऱ्या हंगामात सोयाबीनच्या दरावर मोठा परिणाम होणार आहे. यात भारतीय शेतकरी आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नवीन हंगामात सोयाबीनला चांगला दर मिळावा याकरिता आयात खाद्यतेलावर दहा टक्के विकासकर लावावा, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.  ‘‘देशात २०१७-१८ मध्ये अठराशे रुपयांपासून सोयाबीनच्या दराची सुरवात झाली होती; पण केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने क्रूड पाम ऑइलवरील आयातशुल्क ७.५ टक्क्यांवरून ४४ टक्के, रिफाइन पाम ऑइलवरचे शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून ५४ टक्के, सोयाबीन पेंडवरील निर्यात अनुदान तीन टक्क्यांवरून दहा टक्के करून घेतले. त्याचा परिणाम गेल्या हंगामात सोयाबीनला २८०० ते ३९०० रुपये प्रतिक्विंटलला भाव मिळाला. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताचे पाऊल उचलल्याचा हा परिणाम होता,’’ असे श्री. पटेल म्हणाले. ‘‘२०१० मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसार २०१९ मध्ये क्रूड पामतेल आणि रिफाइंड पामतेल वरील दहा टक्के आयातशुल्क कमी झाले आहे. २०१२ मध्ये आयात खाद्यतेलावरील आयातशुल्क ६८ टक्के होते, सध्या हे शुल्क ३७ टक्के एवढे झाले आहे. २०११ मध्ये जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर प्रती टन ११८१ डॉलर एवढे होते, ते आता कमी होऊन प्रती टन ५१५ डॉलर झाले आहे. अमेरिका व इराणमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे भारताकडून इराणला होणारी सोयाबीन पेंडेची निर्यात थांबली आहे. या सर्व घटनांचा परिणामाचा फटका देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे,’’ असेही श्री. पटेल म्हणाले.  या वर्षी सोयाबीनचा पेरा वाढण्याची शक्यता आहे. पेरणीपूर्वीच सरकारने पावले उचलावीत याकरिता सर्व गोष्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्या. आयात खाद्यतेलावर दहा टक्के विकासकर लावणे व सोयाबीन पेंडवरील निर्यात अनुदान सात टक्क्यांवरून १५ टक्के करावे, तसेच सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी केली. श्री. फडणवीस यांनी तातडीने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. तसे पत्रही त्यांनी दिले. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनीही केंद्रीय कृषिमंत्री, अर्थमंत्री, वाणिज्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री यांना पत्र देऊन या मागण्याचा तातडीने गांभीर्याने विचार करावा, असे पत्र दिले आहे. केंद्र शासनाने याबाबत सकारात्मका दाखवली आहे. या मागण्या मान्य झाल्या, तर या वर्षी सोयाबीनला चांगले दर मिळतील, असे श्री. पटेल यांनी सांगितले.