सोयाबीन बीजोत्पादनात ‘सोपा’, शेतकरी कंपन्यांना अनुदान मिळावे : पाशा पटेल

 पुणे: ४० लाख हेक्टर क्षेत्र व्यापणारे सोयाबीन कापसाप्रमाणेच राज्याचे मुख्य पीक बनले आहे. त्यामुळे सोयाबीन बीजोत्पादनासाठी आता शेतकरी कंपन्या आणि ‘सोपा’सारख्या संस्थांना सरकारी अनुदान मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मांडली आहे.  सोयाबी खालील सरासरी क्षेत्र ३१ लाख हेक्टर असले, तरी राज्यात आता सोयाबीनचा पेरा ४० लाख हेक्टरच्या आसपास होतो. मोठे क्षेत्र असून, दुर्लक्षित असलेल्या सोयाबीन शेतीमधील बीजोत्पादनाच्या मुख्य समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी श्री. पटेल यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासमवेत गुरुवारी (ता. ३०) बैठक घेतली. सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, अर्थात ''सोपा''चे कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक या वेळी उपस्थित होते. ‘महाबीज’कडून सोयाबीन बियाण्याची विक्री राज्यात होते. सध्या महाबीजच्या बीजोत्पादनाला अनुदान मिळते. मात्र ‘सोपा’सारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्ध संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याला अनुदान दिले जात नाही. देशाच्या सोयाबीन शेतीत ‘सोपा’ची उपयुक्तता मोठी आहे. बीजोत्पादनात ‘सोपा’ आल्यास शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. याशिवाय बाजारात दर्जेदार बियाण्यांसाठी स्पर्धा वाढू शकते. त्यामुळेच महाबीजच्या जोडीने ‘सोपा’ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिले पाहिजे, अशी भूमिका श्री. पटेल यांनी मांडली.  कृषी आयुक्त श्री. सिंह या वेळी म्हणाले, की राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये बहुतेक कंपन्या चांगले काम करीत आहेत. सोयाबीन बीजोत्पादनात या कंपन्यांना शासनाकडून कशी मदत करता येईल याची चाचपणी केली जाईल. तसेच ‘सोपा’कडून बीजोत्पादन संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुकूल भूमिका घेतली जाईल.  ‘‘राज्यात सोयबीन बियाण्यांची गरज आणि उपलब्धता, दर्जेदार बियाण्यांचा प्रमाण, शेतकऱ्यांचे बियाणे बदलाचे प्रमाण, तसेच ‘सोपा’सारख्या संस्थांना बीजोत्पादनात सरकारी मदतीबाबत सध्याच्या असलेल्या तरतुदी याचा अभ्यास केला जाईल. मात्र सोयाबीन शेतीला पूरक ठरणाऱ्या सुधारणांबाबत कृषी विभागाकडून सकारात्मक प्रस्ताव सादर केला जाईल. बीजोत्पादनात थेट खासगी संस्थेला सरकारी मदत करण्याची तरतूद सध्या नाही. त्यामुळे केंद्राच्या मूळ नियमावलीत बदल करणे किंवा राज्य शासनाने स्वतंत्र योजना सुरू करणे, असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना बीजोत्पादन अनुदानाचा लाभ देता येईल का, यासाठी प्रयत्न केले जातील,’’ असे आयुक्त डॉ. सिंह यांनी स्पष्ट केले. या वेळी गुणनियंत्रण संचालक एम. एस. घोलप, सहसंचालक अनिल बनसोड यांनी चर्चेत भाग घेतला.   मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन सोयाबीन बीजोत्पादनाकरिता ‘सोपा’ला अनुदान नको; मात्र ‘सोपा’च्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्याला अनुदान मिळावे, असे ‘सोपा’चे कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक यांनी चर्चेत स्पष्ट केले. त्याला पाठिंबा देत श्री. पाशा पटेल या वेळी म्हणाले, की कृषी आयुक्तालयाने याबाबत अभ्यास करून काही प्रस्ताव राज्य शासनासमोर मांडल्यास सोयाबीन उत्पादकांच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मी स्वतः पाठपुरावा करीन.