वीजवापर न करताच शासनाकडून महावितरणला पैसे ः होगाडे

इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर ः ज्या विजेचा वापरच शेतीपंपासाठी केला जात नाही, अशा वीज वापरापोटी राज्य शासन महावितरण कंपनीला दरवर्षी २५०० कोटी रुपये देत आहे, असा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.  दरम्यान, महावितरण कंपनीने स्वतःच्या दरवाढ प्रस्तावाचे समर्थन करणारे दुसरे पत्रक हे दिशाभूल व ग्राहकांची फसवणूक करणारे आहे, असा आरोप त्यांनी केला. महावितरण कंपनी ८ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली दुप्पट अनुदान घेऊन राज्य सरकारचीही लूट व फसवणूक करीत आहे. तसेच भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम करीत आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.  राज्यातील ४१ लाख शेतकऱ्यांची बिले १५ ऑगस्टपर्यंत दुरुस्ती केली जातील, त्यानंतर कृषी संजीवनी योजना व नवीन सवलतीचे दर जाहीर केले जातील, असे मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी आश्‍वासन दिले होते. मात्र दुरुस्ती न करताच सर्व शेतीपंप वीज वापर जसा दाखविला आहे, तशी मान्यता द्या, असा प्रस्ताव दाखल करण्यास कंपनीस परवनागी दिली आहे, हा दुतोंडीपणा असून, राज्यातील शेतकऱ्यांचा व वीजग्राहकांचा विश्‍वासघात आहे, अशी टीका होगाडे यांनी केली.  महावितरण कंपनीने सध्या शेतीपंपाचा वीजवापर ३० टक्के दाखवला आहे; पण प्रत्यक्षात १५ टक्केच वीजवापर होत आहे. त्यामुळे शेतीपंपाचा वीजवापर दुप्पट दाखवून गळातील भ्रष्टाचार लपविला जात आहे. खरी वितरण गळती १५ टक्के कमी झाली तर उत्पन्न ९३०० कोटी रुपये वाढेल, म्हणजे दरवाढीची गरज नाही. त्याचबरोबर राज्य सरकारला पाच हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागणार नाही. केवळ अडीच हजार कोटी रुपयेच अनुदान द्यावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.