वन क्षेत्रातून स्थलांतरित होणाऱ्यांना चौपट मोबदला

मुंबई : मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवासी वस्त्यांचे या संरक्षित क्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार संरक्षित वन क्षेत्रातून स्वत:हून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चार पट मोबदला देण्यात येणार असून, या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. २) मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वन्यप्राणी कायद्यानुसार ६ राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 6 संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये 6 व्याघ्र प्रकल्प असून, त्यामध्ये 5 राष्ट्रीय उद्याने व 14 अभयारण्यांचा समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या वस्तींमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या रस्त्याचे डांबरीकरण, वीजपुरवठ्यासाठी नवीन वाहिन्या, शाळा-महाविद्यालय- रुग्णालयांची उभारणी आदी विकासाची कामे करणे आवश्यक आहे. मात्र वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 व त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे ही विकासात्मक कामे करणे शक्य होत नाही.

वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षित क्षेत्र निर्माण करण्यासह मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्त्यांचे अभयारण्य-राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करणे आवश्यक ठरले आहे. त्यानुसार संरक्षित क्षेत्रातून स्वखुशीने स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या सुमारे चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा मोबदला देण्यासाठी राज्य योजनेचे साह्य मिळाले असून, शिल्लक असलेल्या राज्यातील 38 गावांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमास गती मिळणार आहे. तसेच संरक्षित क्षेत्रामध्ये निसर्ग पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगारदेखील मिळण्यास मदत होणार आहे.