agriculture news in marathi, people migrated from the forest area will be paid | Agrowon

वन क्षेत्रातून स्थलांतरित होणाऱ्यांना चौपट मोबदला
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 4 जानेवारी 2018

मुंबई : मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवासी वस्त्यांचे या संरक्षित क्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार संरक्षित वन क्षेत्रातून स्वत:हून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चार पट मोबदला देण्यात येणार असून, या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. २) मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई : मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवासी वस्त्यांचे या संरक्षित क्षेत्राबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार संरक्षित वन क्षेत्रातून स्वत:हून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चार पट मोबदला देण्यात येणार असून, या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. २) मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वन्यप्राणी कायद्यानुसार ६ राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 6 संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये 6 व्याघ्र प्रकल्प असून, त्यामध्ये 5 राष्ट्रीय उद्याने व 14 अभयारण्यांचा समावेश आहे. संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या वस्तींमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या रस्त्याचे डांबरीकरण, वीजपुरवठ्यासाठी नवीन वाहिन्या, शाळा-महाविद्यालय- रुग्णालयांची उभारणी आदी विकासाची कामे करणे आवश्यक आहे. मात्र वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम-1972 व त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे ही विकासात्मक कामे करणे शक्य होत नाही.

वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षित क्षेत्र निर्माण करण्यासह मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील मानवी वस्त्यांचे अभयारण्य-राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करणे आवश्यक ठरले आहे. त्यानुसार संरक्षित क्षेत्रातून स्वखुशीने स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या सुमारे चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा मोबदला देण्यासाठी राज्य योजनेचे साह्य मिळाले असून, शिल्लक असलेल्या राज्यातील 38 गावांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यक्रमास गती मिळणार आहे. तसेच संरक्षित क्षेत्रामध्ये निसर्ग पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगारदेखील मिळण्यास मदत होणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...